बैंकिंग GK प्रश्न 2026

प्राक्कलन समिति 1950 में जॉन मथाई के सुझाव पर गठित की गई, जो तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री थे, और इसमें तीस सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा से निर्वाचित होते हैं; इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता।

लोक लेखा समिति में बाईस सदस्य होते हैं, पंद्रह लोकसभा द्वारा और सात राज्यसभा द्वारा निर्वाचित, और यह निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है।

अनुच्छेद 100(1) उपबंधित करता है कि अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम बार मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में उसे निर्णायक मत का अधिकार होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

अनुच्छेद 94 का परंतुक कहता है कि लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ेगा, बल्कि अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद धारण करता रहेगा।

अनुच्छेद 94(ग) कहता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, और परंतुक के अनुसार ऐसा संकल्प लाने के आशय की चौदह दिन की सूचना देना आवश्यक है।

संविधान का अनुच्छेद 93 उपबंधित करता है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, तथा जब भी इनमें से कोई पद रिक्त होगा, सदन किसी अन्य सदस्य को उस पद के लिए चुनेगा।

वह 1972 के सामान्य बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत चार अनुषंगी कंपनियों वाली धारक कंपनी के रूप में बना था, अर्थात नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस।

2016 में आरंभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ के खाद्य तथा तिलहन फसलों के लिए किसान का प्रीमियम अंश बीमित राशि का दो प्रतिशत तय करती है, और शेष बीमांकिक प्रीमियम केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर वहन करती हैं।

2021 के बीमा संशोधन अधिनियम ने 1938 के बीमा अधिनियम में संशोधन करके किसी भारतीय बीमा कंपनी में अनुमेय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चौहत्तर प्रतिशत कर दिया, और इसके साथ ऐसी शर्तें रखीं जो प्रबंधन तथा नियंत्रण भारतीय हाथों में रखें।

वह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और 1952 के कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत तीन योजनाएं संचालित करता है: 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना और 1976 की कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा योजना।

क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का अर्थ है कि सामान्य बीमा का दावा बीमित को हानि से पूर्व की स्थिति में लौटाता है किंतु वास्तविक हानि से अधिक कभी नहीं देता, इसीलिए मोटर या अग्नि दावे का निपटान क्षति के मूल्य पर होता है।

अटल पेंशन योजना 2015 में पूर्ववर्ती स्वावलंबन योजना के स्थान पर आरंभ हुई और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाता स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या तथा एक टियर एक खाता रखता है, जो वास्तविक पेंशन खाता है और सेवानिवृत्ति से पूर्व केवल सीमित निकासी की अनुमति देता है, और वह अतिरिक्त रूप से टियर दो खाता खोल सकता है, जो स्वैच्छिक बचत खाता है और…

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जो परिभाषित अंशदान व्यवस्था है, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में आए केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होती है, और सशस्त्र बल इससे बाहर हैं; उस तिथि से पूर्व भर्ती कर्मचारी पुरानी परिभाषित लाभ पेंशन के अंतर्गत रहते हैं।

यह प्राधिकरण पहले अक्टूबर 2003 के सरकारी संकल्प से बने अंतरिम निकाय के रूप में कार्य करता था, और उसे 2013 के पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा मिला, जो 1 फरवरी 2014 को प्रवृत्त हुआ।

भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आया, जिसने भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया और लगभग दो सौ पैंतालीस बीमाकर्ताओं का कारोबार अपने हाथ में लिया; उसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है।

बीमा क्षेत्र सुधार समिति 1993 में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर. एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में नियुक्त हुई।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 1999 के अधिनियम के अंतर्गत गठित हुआ, अप्रैल 2000 में सांविधिक निकाय बना और उसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है, जहां वह अपने आरंभिक वर्षों में दिल्ली से स्थानांतरित हुआ था।

क्षेत्र 6 प्रायद्वीप के अत्यंत दक्षिणी भाग को लक्षद्वीप के साथ समेटता है, इसलिए तिरुवनंतपुरम और चेन्नई दोनों के पिन कोड 6 से आरंभ होते हैं।

भारतीय डाक भुगतान बैंक 1 सितंबर 2018 को आरंभ हुआ और डाक विभाग के अधीन पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है।