बैंकिंग GK प्रश्न 2026

अधिक्य अनुदान तब मांगा जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर स्वीकृत राशि से अधिक धन वास्तव में खर्च हो गया हो; यह मांग वर्ष बीतने के बाद होती है और परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति पहले उस अधिक्य की जांच करके उसके नियमितीकरण की सिफारिश…

अनुच्छेद 110(3) कहता है कि यदि यह प्रश्न उठे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, और वही विधेयक को राज्य सभा भेजते समय तथा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते समय इस रूप में प्रमाणित करता है।

अनुच्छेद 267(1) संसद को विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में भारत की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति देता है, जो राष्ट्रपति के व्ययनाधीन रखी जाती है और जिससे वह संसद के प्राधिकार की प्रतीक्षा में अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है; यह निधि उनकी ओर से वित्त…

सांकेतिक कटौती भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र की किसी विशेष शिकायत को उठाने के लिए रखी जाती है और उसका रूप यही होता है कि मांग की राशि सौ रुपये से घटा दी जाए; यह रकम प्रतीकात्मक है और उद्देश्य वह चर्चा है जो इससे अनिवार्य हो जाती है।

अनुच्छेद 109 के अनुसार लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा के पास जाता है, जिसे उसे चौदह दिन के भीतर सिफारिशों के साथ या उनके बिना लौटाना होता है; यदि वह उस अवधि में न लौटाया जाए तो विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया…

प्रधानमंत्री को भी अन्य मंत्रियों की तरह मतदेय व्यय से वेतन मिलता है, इसलिए यह राशि उस अनुदान मांग में आती है जिसे लोक सभा घटा या अस्वीकार कर सकती है; यह भारित व्यय नहीं है।

अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा, और संविधान इस विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है; बोलचाल में यही बजट है।

उद्योगपति बाबा कल्याणी की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति पर अपना प्रतिवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि क्षेत्रों को केवल निर्यात से नहीं, उनके द्वारा उत्पन्न आर्थिक गतिविधि तथा रोजगार से आंका जाना चाहिए, और घरेलू बाजार की भी सेवा करने वाले रोजगार तथा आर्थिक…

प्राधिकृत संचालन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता या इकाई को की गई आपूर्ति शून्य दर वाली आपूर्ति है, इसलिए आपूर्तिकर्ता या तो कर चुकाकर प्रतिदाय मांगता है या वचनपत्र के अधीन कर चुकाए बिना आपूर्ति करता है, और दोनों स्थितियों में आगत पर चुकाए कर की छूट बनी…

क्षेत्र की इकाई का मुख्य दायित्व धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन है, अर्थात उसके निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक होना चाहिए, और इसे उत्पादन आरंभ करने की तिथि से गिने गए पांच वर्ष के खंड पर मापा जाता है, वर्ष-दर-वर्ष नहीं।

2005 के अधिनियम के अधीन क्षेत्र के प्रस्ताव वाणिज्य विभाग के अनुमोदन बोर्ड के पास जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करते हैं और जिसमें राजस्व, वित्त तथा अन्य विभागों का प्रतिनिधित्व होता है; उसके नीचे प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र में विकास आयुक्त तथा अलग-अलग इकाइयों के लिए इकाई अनुमोदन समिति…

1957 में स्थापित और आरंभ में निर्यात जोखिम बीमा निगम कहा जाने वाला निर्यात ऋण गारंटी निगम भारतीय निर्यातक को क्रेता के भुगतान न करने के वाणिज्यिक जोखिम तथा क्रेता के देश में युद्ध, विनिमय प्रतिबंध या रोक जैसे राजनीतिक जोखिम से बीमित करता है, और वह निर्यातकों को ऋण…

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना 1981 के भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम के अधीन 1982 में हुई, जो विदेश व्यापार के वित्तपोषण तथा संवर्धन के लिए देश की शीर्ष संस्था है; वह निर्यातकों को ऋण देता है, भारतीय माल के विदेशी क्रेताओं को वित्त देता है और भारत सरकार द्वारा दी…

विदेश व्यापार महानिदेशालय उस मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधीन काम करता है; वह आयातक-निर्यातक कोड जारी करता है, जिसके बिना कोई सीमा पार व्यापार नहीं कर सकता, विदेश व्यापार नीति का प्रशासन करता है और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की शक्तियों का प्रयोग करता है।

पहली वस्तु निर्यात योजना विश्व व्यापार नियमों से असंगत पाई गई, क्योंकि वह निर्यात पर सीधा प्रोत्साहन देती थी, इसलिए उसके स्थान पर वह योजना आई जो केवल निर्यातित उत्पाद में अंतर्निहित उन शुल्कों तथा करों को लौटाती है, जिन्हें कोई अन्य योजना नहीं लौटाती।

विधि विशेष आर्थिक क्षेत्र को व्यापार संचालन, शुल्क तथा प्रशुल्क के लिए भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर मानती है, इसीलिए देश के शेष भाग से क्षेत्र में की गई आपूर्ति निर्यात है और क्षेत्र से शेष देश में की गई बिक्री आयात है, जिस पर सीमा शुल्क लगता…

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम संसद ने 2005 में पारित किया और वह फरवरी 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों के साथ प्रवृत्त हुआ, जिससे व्यापार नीति के एक अध्याय के स्थान पर इन क्षेत्रों को अपना एक कानून मिला।

कांडला बंदरगाह के पास 1965 में बना कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एशिया का पहला ऐसा क्षेत्र था और बाद में 2005 के अधिनियम के अधीन उसे विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया।

1895 में खुली कील नहर उत्तरी जर्मनी में जटलैंड प्रायद्वीप के आधार को काटती है और जहाजों को डेनमार्क का चक्कर लगाए बिना उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर में जाने देती है; यह विश्व के व्यस्ततम कृत्रिम जलमार्गों में से एक है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और क्यूबा द्वीप से घिरी मेक्सिको की खाड़ी पृथ्वी की सबसे बड़ी खाड़ी है, और वह अमेरिकी तट पर आने वाले हरिकेन की जन्मस्थली तथा गर्म गल्फ स्ट्रीम का उद्गम क्षेत्र भी है।