UPSC GK प्रश्न 2026

साइट मिशन का सबसे बड़ा घटक है, जिसका परिव्यय सत्रह हजार चार सौ नब्बे करोड़ रुपये है, और उसके दो भाग हैं: भारत में विद्युत अपघटक निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, दोनों प्रतिस्पर्धी बोली से दिए जाते हैं।

यह मंत्रालय मिशन का नोडल मंत्रालय है, उसके प्रत्येक घटक के दिशानिर्देश बनाता है और उसी ने अगस्त 2023 में भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक अधिसूचित किया।

मिशन का उद्देश्य 2030 तक कम से कम पचास लाख मीट्रिक टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता खड़ी करना है, और निर्यात बाजार बनने पर यह और बढ़ सकती है; मिशन से सबसे अधिक यही आँकड़ा पूछा जाता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को इसी परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी, जो वित्त वर्ष 2029-30 तक प्रोत्साहनों, केंद्रों, प्रायोगिक परियोजनाओं, शोध तथा कौशल पर खर्च होगा।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अगस्त 2023 में भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक अधिसूचित किया और सीमा प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन दो किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य तय की, जो बारह माह के औसत के रूप में मापी जाती है और जल उपचार से लेकर विद्युत अपघटन, शुद्धीकरण, सुखाना तथा…

नीली हाइड्रोजन उसी जीवाश्म मार्ग से बनती है जिससे ग्रे हाइड्रोजन, सामान्यतः प्राकृतिक गैस के भाप सुधार से, किंतु बनी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के बजाय पकड़कर भूमि के नीचे भंडारित किया जाता है, इसलिए उसका उत्सर्जन बहुत कम होता है, यद्यपि शून्य नहीं।

हाइड्रोजन को हरित तभी कहा जाता है जब पानी को तोड़ने वाली बिजली सौर या पवन जैसे नवीकरणीय स्रोत से आई हो, जिससे उसे बनाने में कोई कार्बन डाइऑक्साइड न निकले।

गुजरात के तट पर स्थित दीव को भारत का पहला ऐसा केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया जो पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलता है।

फेमा की धारा 10 रिजर्व बैंक को यह शक्ति देती है कि वह किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए अधिकृत व्यापारी, मुद्रा परिवर्तक, अपतटीय बैंकिंग इकाई या किसी अन्य रूप में अधिकृत करे, और लोकहित में अथवा शर्तों के उल्लंघन पर वह अधिकार रद्द…

फेमा के अंतर्गत उल्लंघन का न्यायनिर्णयन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी करता है, उस आदेश के विरुद्ध अपील अपील अधिकरण में जाती है, और अधिकरण से आगे अपील उच्च न्यायालय में होती है, किंतु केवल कानून के प्रश्न पर और अधिनियम में दी अवधि के भीतर।

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खाता किसी अनुमत विदेशी मुद्रा में रखी सावधि जमा है, इसलिए जमाकर्ता पर रुपये का विनिमय जोखिम नहीं आता, और मूलधन तथा ब्याज दोनों स्वतंत्र रूप से प्रत्यावर्तनीय हैं।

एस. एस. तारापोर की अध्यक्षता वाली समिति ने रिजर्व बैंक के लिए पूँजी खाता परिवर्तनीयता की जाँच की और उसकी पूर्व शर्तें तथा चरणबद्ध मार्ग बताया; रुपया चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है किंतु पूँजी खाते पर आंशिक रूप से।

धारा 13 कहती है कि अधिनियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उस राशि के तीन गुने तक दंड का भागी है जो राशि निर्धारणीय हो, और जहाँ निर्धारणीय न हो वहाँ दो लाख रुपये तक, तथा उल्लंघन जारी रहने पर प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपये अतिरिक्त लगते हैं।

धारा 6 पूँजी खाता लेनदेन को नियंत्रित करती है, अर्थात वे लेनदेन जो किसी व्यक्ति की भारत से बाहर या भारत में संपत्तियों अथवा दायित्वों को बदलते हैं, जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश, विदेश से उधार लेना या विदेश में अचल संपत्ति खरीदना।

उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत प्रत्येक निवासी व्यक्ति, अवयस्क सहित, अप्रैल से मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष में किसी भी अनुमत चालू अथवा पूँजी खाता लेनदेन या दोनों के मेल के लिए दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से भेज सकता है।

फेमा भारत के निवासी की परिभाषा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में एक सौ बयासी दिन से अधिक के प्रवास से करता है, जिसमें उस व्यक्ति के लिए अपवाद हैं जो रोजगार, व्यवसाय या अनिश्चित अवधि के लिए विदेश गया हो, तथा उस व्यक्ति के लिए जो इन्हीं शर्तों पर भारत आया…

प्रवर्तन निदेशालय, जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है, फेमा के उल्लंघनों का अन्वेषण करता है, तलाशी लेता है और मामले न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष रखता है।

फेरा उस अर्थव्यवस्था के अनुकूल था जिसमें विदेशी मुद्रा की कमी थी: वह प्रत्येक लेनदेन को अनुमति के बिना वर्जित मानता था, उल्लंघन को कारावास से दंडनीय आपराधिक अपराध बनाता था, और प्रमाण का भार अभियुक्त पर रखता था।

फेमा 1999 के अधिनियम 42 के रूप में पारित हुआ और उसे 29 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, किंतु वह 1 जून 2000 को ही प्रवृत्त हुआ, और उसी तिथि को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 निरसित हो गया।

सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली वित्तीय समावेशन समिति ने 2008 में अपनी रिपोर्ट दी और वित्तीय समावेशन की वह परिभाषा दी जिसे नीति दस्तावेज आज भी उद्धृत करते हैं, अर्थात कमजोर वर्गों को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाओं तक पहुँच तथा समय पर और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया।