हर UPSC सामान्य अध्ययन पेपर का बड़ा हिस्सा स्थैतिक सामान्य ज्ञान है। सूचनाएँ बार-बार वही क्षेत्र गिनाती हैं: भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, राजव्यवस्था और संविधान, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, और पर्यावरण सहित सामान्य विज्ञान। हर परीक्षा में इनका संतुलन बदलता है। NDA अपने General Knowledge हिस्से का लगभग आधा भाग भौतिकी, रसायन और सामान्य विज्ञान को देती है। CSE राजव्यवस्था, आधुनिक इतिहास, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देता है। CAPF इनमें सुरक्षा और मानवाधिकार जोड़ता है, और CDS अपने प्रश्न राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और स्कूल के विज्ञान में बाँटता है।
GK24 के GK नोट्स हिंदी और अंग्रेज़ी में विषयवार लिखे जाते हैं, छोटे और तथ्य-प्रधान अध्यायों के रूप में, जिन्हें दोहराना आसान है। इनमें भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, कंप्यूटर, और पुरस्कार, खेल, पुस्तकें तथा दिवस जैसी तथ्य-सूचियाँ शामिल हैं। शृंखला बढ़ने के साथ हर विषय में नया अध्याय जुड़ता है। हर नोट के साथ अभ्यास प्रश्न हैं, और जो प्रश्न किसी परीक्षा में आ चुका है उसके साथ परीक्षा और वर्ष लिखा है। राजव्यवस्था और आधुनिक इतिहास से शुरू करें, फिर भूगोल, अर्थव्यवस्था और विज्ञान। नोट पढ़ें, उसकी विषय क्विज़ दें, और मासिक रिवीज़न में उस पर लौटें।
स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के तहत फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स का प्रबंधन कौन करता है?
फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स डीपीआईआईटी की पहल है, स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना का हिस्सा है और इसका प्रबंधन सिडबी करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस 2026 के अवसर पर बताए गए आंकड़ों के अनुसार देश में डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कितने हैं?
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2014 में 500 से भी कम थी और अब यह 2.62 लाख है, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र बन गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
यह दिवस कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना से जुड़ा है, जो 9 नवंबर 2014 को बना था, और इसीलिए हर साल इसी तारीख को राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस मनाया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान सर्किट बोर्डों से असली आकार का गैंडा मॉडल किस संस्थान में बनाया गया?
असम के संस्थान के लिए गैंडे का चुनाव सटीक रहा, क्योंकि एक सींग वाला गैंडा राज्य का सबसे पहचाना वन्यजीव प्रतीक है, और यह मॉडल पूरी तरह फेंके गए सर्किट बोर्डों से जोड़ा गया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 में स्वच्छता गतिविधियों के लिए 999 स्थलों के लक्ष्य के मुकाबले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कितने स्थल कवर किए?
विभाग अपने लिए तय आंकड़े से आगे निकला और उसने स्वच्छता कार्य के लिए चिह्नित 999 स्थलों के लक्ष्य से काफी अधिक स्थल कवर किए, जिनमें उसके कार्यालय, संबद्ध तथा अधीनस्थ इकाइयां और क्षेत्रीय कार्यालय शामिल रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कितना राजस्व अर्जित किया?
यह रकम कार्यालय खाली कराते समय जमा हुए कबाड़ और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को बेचने से आई, जिसे फेंकने के बजाय ट्रकों में भरकर अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के पास भेजा गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विशेष अभियान 6 के तहत कितना कार्यालय स्थान खाली कराया?
पुरानी फाइलों, कबाड़ और बेकार फर्नीचर से फंसी जगह छुड़ाना इस अभियान के मापे जाने वाले लक्ष्यों में से एक है, और विभाग ने अपने कार्यालयों तथा इससे जुड़े, अधीनस्थ और क्षेत्रीय कार्यालयों में इतनी जगह खाली कराने की जानकारी दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →शिल्प समागम मेला 2026 में 1 से 8 नवंबर 2026 के बीच चार निगमों की कुल बिक्री लगभग कितनी रही?
नवंबर 2026 के पहले आठ दिनों में चार भागीदार निगमों एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी, एनएसकेएफडीसी और एनडीएफडीसी के स्टॉल पर कुल मिलाकर लगभग 55.46 लाख रुपये की बिक्री हुई, जिसे मंत्रालय ने जनता की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया और इन समुदायों के बनाए सामान के लिए बढ़ते बाजार का प्रमाण माना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →शिल्प समागम मेला 2026 के स्टॉल कितने विषयगत क्षेत्रों में लगाए गए हैं?
मेला सात विषयगत क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनके नाम कला आँगन, प्रकाश चौक, पूजा पथ, सजावट बाज़ार, घराना, स्वाद चौक और मंच हैं, और ये मिलकर शिल्प, दीपक तथा रोशनी, पूजा सामग्री, सजावट, वस्त्र, खानपान और मंचीय प्रस्तुति को समेटते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →शिल्प समागम मेला किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है?
यह मंत्रालय 2022 से शिल्प समागम मेले लगा रहा है, ताकि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी परिवारों और दिव्यांगजनों से आने वाले दस्तकार सीधे खरीदारों तक पहुंच सकें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →शिल्प समागम मेला 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राजधानी के आईएनए परिसर स्थित दिल्ली हाट में पंद्रह दिन का शिल्प समागम मेला 2026 लगा रहा है और यह मेला 15 नवंबर 2026 तक चलेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →असम रेल मार्ग पर ट्राई के ड्राइव टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन मापा गया मानक नहीं था?
नियामक ने ऐसे परीक्षण में मापे जाने वाले मानकों में कवरेज गैप, यानी उन नमूनों का हिस्सा जिनमें सिग्नल की ताकत तय न्यूनतम स्तर से कम रही, आवाज सेवा के लिए कॉल सेटअप सफलता दर, कॉल ड्रॉप दर और कॉल जुड़ने में लगा समय, तथा डेटा सेवा के लिए डाउनलोड-अपलोड…
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में जारी ट्राई के स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट में कितनी लंबाई का रेल मार्ग शामिल किया गया?
नियामक के अनुसार असम लाइसेंस सेवा क्षेत्र में हुए इस ड्राइव टेस्ट में इतनी लंबाई का रेल मार्ग और 2 हॉटस्पॉट स्थान शामिल किए गए, और यह परीक्षण 11 सितंबर 2026 को कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय की निगरानी में किया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →न्यू तिनसुकिया से गुवाहाटी रेल मार्ग पर ट्राई के ड्राइव टेस्ट में सबसे अधिक औसत डाउनलोड गति किस कंपनी की रही?
असम लाइसेंस सेवा क्षेत्र के इस रेल मार्ग पर नियामक ने आरजेआईएल की औसत डाउनलोड गति 110.82 एमबीपीएस मापी, जो चारों कंपनियों में सबसे अधिक थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान विधि कार्य विभाग में कितनी जगह खाली हुई?
विभाग के अनुसार पुराने रिकॉर्ड, कबाड़, बेकार फर्नीचर और अन्य अनुपयोगी सामग्री व्यवस्थित तरीके से हटाने से इतनी जगह खाली हुई, जिसका उपयोग अब सरकारी कामों में बेहतर ढंग से हो सकेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 में कबाड़ के निपटान से विधि कार्य विभाग को कितना राजस्व मिला?
ई-कचरे और अन्य अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान करके उनका निपटान करने से विभाग को यह राशि मिली, जिससे बेकार संपत्तियों का सही उपयोग हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के तहत विधि कार्य विभाग ने कितनी भौतिक फाइलें हटाईं?
विधि कार्य विभाग ने बताया कि अभियान के दौरान उसने 27,289 भौतिक फाइलों की समीक्षा की और उनमें से 15,679 फाइलें अपने रिकॉर्ड से हटा दीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ट्राई ने जिन पोर्ट शुल्कों में अब संशोधन किया, वे पहली बार किस वर्ष के विनियम से तय हुए थे?
उसी वर्ष के दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) विनियम में यह तय हुआ था कि इंटरकनेक्शन चाहने वाली कंपनी अपने इंटरकनेक्शन बिंदु पर लिंक समाप्त करने के लिए प्रदाता कंपनी को क्या भुगतान करेगी, और वह विनियम पुरानी ई1 या टीडीएम पोर्ट तकनीक पर आधारित था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ट्राई ने 1 जीबीपीएस आईपी पोर्ट के शुल्क की वार्षिक अधिकतम सीमा कितनी तय की है?
संशोधन में आईपी पोर्ट के वार्षिक शुल्क की अधिकतम सीमा 1 जीबीपीएस पोर्ट के लिए 5.6 लाख रुपये और 10 जीबीपीएस पोर्ट के लिए 42.3 लाख रुपये रखी गई है, तथा दोनों पक्ष इससे कम शुल्क या उसी पारदर्शी तरीके से निकाली गई अन्य क्षमताओं पर सहमत हो सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) तृतीय संशोधन विनियम, 2026 किस तिथि से लागू होंगे?
ट्राई ने संशोधन विनियम जारी करते हुए बताया कि ये इसी तिथि से प्रभावी होंगे। इस संशोधन में इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित इंटरकनेक्शन के पोर्ट शुल्क का ढांचा जोड़ा गया है, जो ई1 या टीडीएम आधारित इंटरकनेक्शन के पोर्ट पर पहले से लागू प्रावधानों के अतिरिक्त है।
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