UPSC GK प्रश्न 2026

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के एक अनुसूचित जाति शोधार्थी के बारे में जो वृत्तांत जारी किया, उसमें ये तीन मद गिनाए गए हैं; उन्हें नवंबर 2022 से इस योजना के तहत सहायता मिल रही है और अब तक की राशि 18,41,870 रुपये है।

इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय लागू करता है और यह सफाई कर्मियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा पर काम करती है।

खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि मिट्टी को जीवित संसाधन मानना होगा और खेती के निवेश संतुलित तथा आवश्यकता आधारित होने चाहिए, आदतवश नहीं।

सही उत्तर आईसीएआर-राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसे आईसीएआर-एनआईएनएफईटी कहा जाता है और जिसने उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर प्रखंड के सुभाषनगर में यह कार्यक्रम आयोजित किया।

खेत बचाओ अभियान इसी मंत्रालय का रबी मौसम के लिए देशव्यापी अभियान है, जो 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चल रहा है, और पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में शामिल हुए श्री राम नाथ ठाकुर इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।

तीसरे संस्करण के लिए यही पैमाना घोषित हुआ है, साथ में 10 लाख से अधिक दर्शकों की अपेक्षा और भारत मंडपम तथा यशोभूमि में मिलाकर 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक प्रदर्शनी क्षेत्र।

इसी विषय के अंतर्गत तीसरा संस्करण विनिर्माण, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, नवाचार और संधारणीय गतिशीलता में भारत की क्षमताएं दिखाएगा तथा उद्योग, सरकार, स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, शिक्षा जगत और विदेशी भागीदारों को एक ही मंच पर लाएगा।

तीसरा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 4 से 9 फरवरी 2027 तक दिल्ली के इन दो स्थलों पर फैला रहेगा, और इसी बंटवारे के कारण एक साथ 11 समवर्ती प्रदर्शनियां लग पाएंगी।

डाक विभाग इसी मंत्रालय के विभागों में से एक है और डिजिटल डिटॉक्स 2.0 की घोषणा भी वहीं से आई।

अभियान पंद्रह उड़ानों में चलाया गया और वे उड़ानें मिलकर ग्यारह गंतव्यों तक जाती थीं, इसलिए दोनों संख्याओं को अलग रखना जरूरी है।

संचार मंत्रालय के अधीन काम करने वाले डाक विभाग ने उड़ान के दौरान पोस्टकार्ड लेखन की यह गतिविधि इसी विमान कंपनी के सहयोग से आयोजित की और अभियान उसकी पंद्रह उड़ानों में चला, जो ग्यारह गंतव्यों तक जाती हैं।

घोषणा में कहा गया है कि चर्चा में तीस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए और उनमें बीएचईएल, बीईएल, एनटीपीसी, एएआई, बीईएमएल तथा कोल इंडिया लिमिटेड के नाम गिनाए गए हैं।

संयुक्त सचिव ने गोलमेज में बताया कि इसी योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन और सहयोग से सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, और इसी योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों से जीईएम तथा सीपीएसई के साथ तालमेल कसने को कहा गया है।

सीपीएसई के साथ गोलमेज चर्चा इसी उद्देश्य से बुलाई गई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से चार प्रतिशत अनिवार्य खरीद के लक्ष्य पर उनकी स्थिति देखी जाए।

मेला सात अलग विषय-क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनके नाम कला आँगन, प्रकाश चौक, पूजा पथ, सजावट बाज़ार, घराना, स्वाद चौक और मंच हैं।

यह आंकड़ा चार भागीदार निगमों की संयुक्त बिक्री का है, जो नवंबर की पहली से नौवीं तारीख के बीच दर्ज हुई, और मंत्रालय इसे लाभार्थी समुदायों के उत्पादों को मिल रही बाजार प्रतिक्रिया का संकेत बताता है।

यह मेला इसी मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी समुदाय तथा दिव्यांगजन के शिल्पकारों के लिए बाजार खोलना है, और जिन चार निगमों की बिक्री बताई गई है, वे सभी इसी मंत्रालय के अधीन हैं।

अभियान इसी क्रम से चलता है — पीढ़ियां सामुदायिक मंचों और शिक्षण संस्थानों के जरिए जुड़ती हैं, अनुभव तथा कहानियां साझा करती हैं, साथ मिलकर गतिविधियां करती हैं, ज्ञान और कौशल का आदान-प्रदान करती हैं, और फिर इस जुड़ाव को नियमित सामुदायिक अभ्यास के रूप में जारी रखती हैं।

मंत्रालय ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों से पंजीकरण कराने का आह्वान किया है और इसमें विद्यार्थियों, युवा पेशेवरों तथा सामुदायिक स्वयंसेवकों को विशेष रूप से शामिल बताया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वायो साथी को हाल ही में शुरू हुए इसी राष्ट्रीय अंतर-पीढ़ी जुड़ाव अभियान का महत्वपूर्ण घटक बताया है, और यह अभियान अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत चलता है।