हर UPSC सामान्य अध्ययन पेपर का बड़ा हिस्सा स्थैतिक सामान्य ज्ञान है। सूचनाएँ बार-बार वही क्षेत्र गिनाती हैं: भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, राजव्यवस्था और संविधान, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, और पर्यावरण सहित सामान्य विज्ञान। हर परीक्षा में इनका संतुलन बदलता है। NDA अपने General Knowledge हिस्से का लगभग आधा भाग भौतिकी, रसायन और सामान्य विज्ञान को देती है। CSE राजव्यवस्था, आधुनिक इतिहास, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देता है। CAPF इनमें सुरक्षा और मानवाधिकार जोड़ता है, और CDS अपने प्रश्न राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और स्कूल के विज्ञान में बाँटता है।
GK24 के GK नोट्स हिंदी और अंग्रेज़ी में विषयवार लिखे जाते हैं, छोटे और तथ्य-प्रधान अध्यायों के रूप में, जिन्हें दोहराना आसान है। इनमें भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, कंप्यूटर, और पुरस्कार, खेल, पुस्तकें तथा दिवस जैसी तथ्य-सूचियाँ शामिल हैं। शृंखला बढ़ने के साथ हर विषय में नया अध्याय जुड़ता है। हर नोट के साथ अभ्यास प्रश्न हैं, और जो प्रश्न किसी परीक्षा में आ चुका है उसके साथ परीक्षा और वर्ष लिखा है। राजव्यवस्था और आधुनिक इतिहास से शुरू करें, फिर भूगोल, अर्थव्यवस्था और विज्ञान। नोट पढ़ें, उसकी विषय क्विज़ दें, और मासिक रिवीज़न में उस पर लौटें।
73वें संशोधन से जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय हैं?
अनुच्छेद 243-छ के साथ पढ़ी जाने वाली ग्यारहवीं अनुसूची में कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे 29 विषय हैं, जिन्हें राज्य विधानमंडल पंचायतों को सौंप सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ?
73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, जिसे तब से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 में सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई थी?
संशोधन में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए मैट्रिक यानी कक्षा दस उत्तीर्ण होना आवश्यक किया गया, जबकि महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को छूट देकर कक्षा आठ और पंच पद पर लड़ने वाली अनुसूचित जाति की महिला के लिए कक्षा पांच पर्याप्त रखी गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्चतम न्यायालय का राजबाला बनाम हरियाणा राज्य (2015) मामला किस विषय से संबंधित था?
हरियाणा ने 2015 में अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर उम्मीदवारों के लिए शर्तें जोड़ीं, जिनमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, बिजली बकाया या सहकारी ऋण का बकाया न होना तथा घर में चालू शौचालय शामिल थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हरियाणा में ग्राम पंचायत का सीधे निर्वाचित मुखिया किस नाम से जाना जाता है?
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, जिसे पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता सीधे चुनते हैं, उसका उप प्रमुख उपसरपंच होता है और गांव के वार्डों से पंच निर्वाचित होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हरियाणा में पंचायती राज वर्तमान में किस राज्य कानून से संचालित होता है?
वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य को अपना कानून संविधान के भाग नौ के अनुरूप बनाना था, और हरियाणा ने यह काम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 से किया, जो आज भी राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को संचालित करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालय नामांकन बढ़ाने का श्रेय पाने वाली बिहार की मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना किस कक्षा की छात्राओं को साइकिल देती है?
वर्ष 2006 में शुरू हुई यह योजना कक्षा नौ में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए राशि देती है, क्योंकि यही वह चरण था जहां उच्च विद्यालय गांव से कई किलोमीटर दूर होने के कारण बहुत सी बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती थीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में परियोजना लागत का कितना भाग अनुदान के रूप में मिलता है?
उद्योग विभाग की यह योजना नए उद्यम के लिए दस लाख रुपये तक की परियोजना स्वीकृत करती है और उसका आधा, अर्थात पांच लाख रुपये तक, ऐसा अनुदान देती है जिसे लौटाना नहीं पड़ता, शेष राशि नाममात्र ब्याज पर ऋण होती है जो किस्तों में चुकाई जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए है?
जीविका के माध्यम से चलने वाली सतत जीविकोपार्जन योजना सबसे निर्धन परिवारों की पहचान करती है, जिनमें वे परिवार भी हैं जिनकी कमाई राज्य में शराबबंदी लागू होने से पहले शराब बनाने या बेचने से होती थी, और उन्हें परिसंपत्ति, आरंभिक महीनों के लिए उपभोग सहायता, प्रशिक्षण तथा निरंतर मार्गदर्शन…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार में जीविका द्वारा संगठित महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएं लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानी जाती हैं?
इस कार्यक्रम के स्वयं सहायता समूह बनाने और चलाने वाली महिलाएं आम बोलचाल में तथा सरकारी पत्रों में जीविका दीदी कहलाती हैं, और उन्होंने बचत तथा ऋण से बहुत आगे बढ़कर काम संभाला है, जिसमें दीदी की रसोई चलाना, बीज और सैनिटरी नैपकिन बेचना तथा अपने समूहों का लेखा रखना…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार की ग्रामीण जीवकोपार्जन संस्था जीविका किस राष्ट्रीय मिशन की राज्य इकाई है?
जीविका बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन प्रोत्साहन समिति का प्रचलित नाम है, जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से बनी, और यही राष्ट्रीय ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन की राज्य इकाई है, जिसका नाम बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दूसरे निश्चय के अंतर्गत बिहार ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया?
आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार नामक निश्चय के अंतर्गत बिहार ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए पैंतीस प्रतिशत पद आरक्षित किए, जो सभी वर्गों पर लागू होने वाला क्षैतिज आरक्षण है, और अपनी सेवाओं में इतना आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार का मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता बेरोजगार युवा को कितना भत्ता देता है?
यह स्वयं सहायता भत्ता राज्य के उस युवा को मिलता है जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है, बीस से पच्चीस वर्ष की आयु का है और न नौकरी में है न आगे की पढ़ाई में, जिससे काम खोजने का खर्च उसकी तलाश न रोके, और यह कुशल युवा कार्यक्रम से जुड़ा है…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार का कुशल युवा कार्यक्रम मुख्य रूप से किसका प्रशिक्षण देता है?
पहले निश्चय के अंतर्गत कुशल युवा केंद्रों पर चलने वाला यह कार्यक्रम कम से कम कक्षा दस उत्तीर्ण युवाओं को जीवन कौशल और व्यवहार, हिंदी तथा अंग्रेजी में बोलने एवं लिखने की क्षमता और कंप्यूटर के उपयोग का प्रशिक्षण देता है, जिससे वे सेवा क्षेत्र के कामों के लिए उपयुक्त…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में महिला आवेदक से साधारण ब्याज की दर कितनी ली जाती है?
इस योजना में सामान्य रूप से चार प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाता है, परंतु महिला आवेदकों, ट्रांसजेंडर आवेदकों तथा दिव्यांगजनों से केवल एक प्रतिशत, और यह रियायत इसलिए दी गई कि उच्च शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन बढ़े।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में विद्यार्थी को अधिकतम कितना शिक्षा ऋण मिल सकता है?
सात निश्चय के पहले निश्चय का भाग यह योजना इंटरमीडिएट के बाद उच्च शिक्षा के लिए चार लाख रुपये तक ऋण देती है, और बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से राज्य इस ऋण की गारंटी देता है, जिससे बिना जमानत वाला विद्यार्थी भी शुल्क, पुस्तकों तथा रहने के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सात निश्चय का कौन-सा निश्चय हर घर नल का जल कहा जाता है?
हर घर नल का जल वह निश्चय है जिसका लक्ष्य प्रत्येक घर तक पाइप से पेयजल पहुंचाना है, और इसे नगरों तथा बड़ी बस्तियों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और गांवों में पंचायतों के माध्यम से पूरा किया गया, तथा बिहार में इसका विशेष महत्व था क्योंकि कई जिलों के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार में सात निश्चय कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस वर्ष से शुरू हुआ?
सात निश्चय की घोषणा 2015 में सरकार के कार्यक्रम के रूप में हुई और इनका क्रियान्वयन 2016 से शुरू हुआ, जिसमें प्रत्येक निश्चय की अपनी योजनाएं बजट प्रावधान के साथ चलीं, अर्थात युवाओं को काम, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण, बिजली, नल का जल, पक्की गली-नालियां, हर घर…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार में धन विधेयक, जिसमें राज्य बजट का विनियोग विधेयक भी आता है, केवल कहां पेश किया जा सकता है?
बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है और अनुच्छेद 199 में परिभाषित धन विधेयक केवल निचले सदन यानी विधान सभा में, और वह भी राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, जो राजकोषीय घाटे की सीमा तय करता है, किस वर्ष बना?
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ, यानी 2003 के केंद्रीय अधिनियम और बारहवें वित्त आयोग की उस सिफारिश के बाद जिसमें ऋण राहत के लिए राज्यों से ऐसा कानून बनाने को कहा गया था।
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