UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

गृह मंत्री ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री से बात की, इसलिए विकल्प A, B और D सूची में थे और तमिलनाडु नहीं था।

इसी चक्रवात के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की और तीन राज्यों तथा एक केंद्रशासित प्रदेश को आपदा से आई कठिनाई कम करने के लिए हरसंभव सहायता का भरोसा दिया।

सत्र में उन्होंने कहा कि भौतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समस्या नहीं, बल्कि प्रणाली अभियांत्रिकी की भी समस्या है, क्योंकि कोई बुद्धिमान भौतिक प्रणाली तभी काम करती है जब भरोसेमंद सेंसर, कुशल एक्चुएटर, वास्तविक समय की कंप्यूटिंग, मजबूत नियंत्रण एल्गोरिदम, कम विलंब वाला संचार और ऊर्जा बचाने वाला…

वर्ष 2026 का उभरती विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार कॉन्क्लेव, जिसे संक्षेप में ईएसटीआईसी 2026 कहा गया, वहीं 27 से 29 अक्टूबर 2026 तक आयोजित हुआ और इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शोध तथा उद्योग से जुड़े लोग उभरती तकनीकों एवं नवाचार पर विचार करने के लिए जुटे।

कॉन्क्लेव के स्वायत्त प्रणाली सत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने बताया कि अंतर-विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत देश भर के पच्चीस प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित किए गए हैं।

यही समर्थन मूल्य उस गेहूं के लिए तय हुआ है, जिसकी बिक्री 2027-28 विपणन वर्ष में होगी, और यह पिछले सत्र की दर से 25 रुपये अधिक है।

विपणन वर्ष 2027-28 की सभी अधिसूचित रबी फसलों के बढ़े हुए समर्थन मूल्य 30 सितंबर 2026 को मंजूर हुए, तब 324 लाख मीट्रिक टन उपज के लिए किसानों को इतनी राशि दिए जाने का अनुमान रखा गया था।

न्यूनतम समर्थन मूल्य हर वर्ष 22 अधिसूचित फसलों के लिए इसी आयोग की सिफारिश पर घोषित होते हैं और आयोग राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के विचार भी ध्यान में रखता है।

अधिसूचित रबी फसलों में रुपये के हिसाब से सबसे बड़ी बढ़ोतरी इसी फसल को मिली, 675 रुपये प्रति क्विंटल, जब रबी विपणन वर्ष 2027-28 की दरें 30 सितंबर 2026 को मंजूर की गईं।

रक्षा मंत्री ने बताया कि एडीएमएम-प्लस प्रारूप के अंतर्गत आतंकवाद-रोधी सहयोग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है और भारत तथा मलेशिया वर्ष 2024 से 2027 तक के चक्र के लिए आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं।

यही तेरहवीं एडीएमएम-प्लस की विषयवस्तु थी और रक्षा मंत्री ने कहा कि यह भारत की विदेश तथा रक्षा नीति की अवधारणाओं के साथ-साथ 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की सभ्यतागत भावना से भी मेल खाती है, जिसका अर्थ है सभी प्राणियों का सुख।

आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस का तेरहवां संस्करण फिलीपींस के सेबू शहर में आयोजित हुआ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अक्टूबर 2026 को वहीं इसे संबोधित किया।

जहां निगम ने तदर्थ या अनुमान के आधार पर मांग उठाई थी, वहां नई एमनेस्टी योजना, 2025 नियोक्ता को यह सुविधा देती है कि वह वास्तविक रूप से देय अंशदान और उस पर ब्याज चुकाकर मामला बंद करा ले, और क्षतिपूर्ति का दावा पूरी तरह छोड़ दिया जाता है।

नई एमनेस्टी योजना, 2025 में बनी तीन राहतों में से एक उन नियोक्ताओं के लिए है जिन्होंने उनसे मांगा गया अंशदान बकाया पहले ही चुका दिया है, पर जिनके मुकदमे अब भी चल रहे हैं।

नई एमनेस्टी योजना, 2025 के अंतर्गत पात्रता इस बात से तय होती है कि मुकदमा कब शुरू हुआ: केवल वे अदालती मामले इसके तहत निपटारे के लिए लिए जा सकते हैं जो 31 मार्च 2025 तक दायर हुए हों।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नई एमनेस्टी योजना, 2025 को 1 अक्टूबर 2025 से चलाना शुरू किया था और इसकी खिड़की मूल रूप से 30 सितंबर 2026 को बंद होनी थी।

कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उसने न तो मृत्युदंड समाप्त किया और न ही अपनी सेना भंग की।

मई 2016 में भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह विकसित करने के समझौते किए, और साथ में ईरान व अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय पारगमन समझौता भी किया।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 NHRC को ये चारों कार्य सौंपती है। NHRC एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई।

जायफल आज के इंडोनेशिया के मोलुक्का द्वीपों में बांडा द्वीपों से आता है, और यह भारत से रोम भेजी जाने वाली मुख्य वस्तुओं में नहीं था।