UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

जर्मनी के विदेश मंत्री से हुई बातचीत को याद करते हुए पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और जर्मनी के बीच हुए प्रवास समझौते में हर वर्ष 90,000 भारतीयों की जरूरत बताई गई है, और उनसे कहा गया कि असल में जर्मनी को इससे काफी अधिक भारतीय प्रतिभा चाहिए।

मंत्री ने कहा कि भारत की स्थापित बिजली क्षमता में अब इतना हिस्सा हरित तथा नवीकरणीय स्रोतों का है, साथ ही यह भी जोड़ा कि ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती बिजली के लिए कोयला अब भी जरूरी है।

पीयूष गोयल ने कहा कि उनके संबोधन के समय भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8.4 अरब डॉलर की थी और इसमें उस वर्ष तक 44 अरब डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए नौ मुक्त व्यापार तथा द्विपक्षीय समझौतों से उन अर्थव्यवस्थाओं में तरजीही बाजार अवसर खुले हैं, जिनका कुल उत्पादन इतना है।

अगस्त 2026 में हवाई परिवहन 19 उप-क्षेत्रों में दोनों पैमानों पर सबसे कमजोर रहा, क्योंकि यह अगस्त 2025 के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटा और इसका अंक पूरी श्रृंखला में आधार वर्ष 2024-25 के स्तर से नीचे रहने वाला एकमात्र आंकड़ा था।

सही उत्तर खुदरा व्यापार है, जो अगस्त 2025 के मुकाबले सभी उप-क्षेत्रों से तेज बढ़ा और श्रृंखला में इसका अंक दूसरे स्थान पर रहा।

सेवा उत्पादन सूचकांक का हर आंकड़ा इसी आधार वर्ष के उत्पादन के मुकाबले मापा जाता है, इसलिए जो उप-क्षेत्र आधार वर्ष के स्तर से ऊपर है वह उसके बाद बढ़ा है और जो नीचे है वह अपने पुराने स्तर तक नहीं लौटा है।

यही मंत्रालय सेवा उत्पादन सूचकांक तैयार करता और प्रकाशित करता है। इसने अगस्त 2026 के आंकड़े 19 बड़े उप-क्षेत्रों के लिए जारी किए, जिनका आधार वर्ष 2024-25 है।

इसने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के साथ मिलकर एराइज सिटीज फोरम का दूसरा संस्करण आयोजित किया, जिसमें आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का सहयोग रहा।

दिल्ली घोषणापत्र 2026 इसी मकसद से तैयार हुआ कि यह नई दिल्ली से अंताल्या में होने वाले सीओपी31 तक पहुंचे, और फोरम का विषय भारत से अंताल्या तक इसी यात्रा पर आधारित था।

यह विषय उस रास्ते का नाम है जो फोरम ने अपने लिए तय किया, यानी भारत की राजधानी से शुरू होकर सीओपी31 तक, जिसकी मेजबानी तुर्किये अंताल्या में करेगा।

इसका दूसरा संस्करण 27 और 28 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ। इसका आयोजन आईसीएलईआई दक्षिण एशिया ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के साथ किया और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सहयोग दिया।

यह उन 23.46 लाख अस्पताल भर्तियों का मूल्य है, जो 20 अक्टूबर 2026 तक आयुष्मान वय वंदना के तहत मंजूर हुईं।

यह प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आयुष्मान वय वंदना चलाता है।

संख्या के हिसाब से यह सबसे ऊपर है, क्योंकि इसके 4.71 लाख मामले मंजूर हुए, जो योजना के तहत मंजूर सभी इलाजों का लगभग 20.1 प्रतिशत है।

आयुष्मान वय वंदना का लाभ उन सभी भारतीय नागरिकों को मिलता है, जिनकी उम्र 70 वर्ष पूरी हो चुकी है, और इसमें आय या सामाजिक हैसियत की कोई शर्त नहीं रखी गई है।

ये चारों पारंपरिक लोकपाल हैं, जिनमें से प्रत्येक संसार की चार मुख्य दिशाओं में से एक की रक्षा करता है।

बिल में भारतीय अधिकारियों को यूरोपीयों पर केवल सीमित आपराधिक अधिकार-क्षेत्र देने का प्रस्ताव था, और यूरोपीयों के तीखे विरोध के कारण इसका कमज़ोर रूप पारित हुआ।

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अनुसार जो दल चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्य है, वह राष्ट्रीय दल बनने का पात्र है।

ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जिन पर राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ सौंप सकता है। ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से पंचायतों वाले भाग IX के साथ जोड़ी गई।