UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

इसने यह कार्यशाला 29 और 30 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में ग्रीन क्लाइमेट फंड की जीसीएफ-ईसीआरआईसीसी परियोजना के अंतर्गत आयोजित की, और मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

15वीं आरसीएनसीए बैठक ने नर्मदा जल विवाद अधिकरण के अवार्ड के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के बकाया भुगतान की रूपरेखा मंजूर की और चालू वित्त वर्ष को ही वह अवधि माना जिसके भीतर भुगतान पूरा होना है।

उस दिन नई दिल्ली में चारों पक्षकार राज्यों ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

नर्मदा व्यवस्था में ये ही चार पक्षकार राज्य हैं और इनके मुख्यमंत्री 15वीं आरसीएनसीए बैठक में शामिल हुए: क्रमशः भूपेंद्र पटेल, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और देवेंद्र फडणवीस।

सी. आर. पाटिल इस पद पर हैं और आरसीएनसीए के अध्यक्ष हैं; उन्होंने 27 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई 15वीं बैठक की अध्यक्षता की।

93वीं महापरिषद बैठक में अध्यक्ष ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देते हुए 2030 तक दूध, अंडा, मछली और मांस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा।

93वीं महापरिषद बैठक में रखे खातों के अनुसार निगम का वित्त वर्ष 2025-26 का शुद्ध लाभ 1,475 करोड़ रुपये रहा, ऋण वसूली दर 99.84 प्रतिशत रही और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां शून्य रहीं।

अमित शाह के पास दोनों विभाग हैं और उन्होंने 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में 93वीं महापरिषद बैठक की अध्यक्षता की।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महापरिषद की 93वीं बैठक 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित निगम मुख्यालय में हुई और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की।

दोनों दस्तावेज श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने तैयार किए और नियोक्ताओं तथा अनुपालन पेशेवरों को दिए, ताकि वे श्रम संहिताओं और उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों को आसानी से लागू कर सकें।

दिन के पहले दो सत्रों में श्रम संहिताओं का परिचय तथा प्रत्येक संहिता और उसके अंतर्गत अधिसूचित केंद्रीय व राज्य नियमों के तहत नियोक्ताओं के अनुपालन दायित्व समझाए गए, जबकि तीसरा और चौथा सत्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की इन दो योजनाओं को समर्पित रहा।

यह कार्यक्रम कानपुर के दादानगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित आईआईए भवन में हुआ और इसका आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने संयुक्त रूप से किया।

तीन लोगों को घुमाने की घटना कोलकाता में हुई, जो इस राज्य की राजधानी है, और इसी कारण आयोग ने अपना नोटिस कोलकाता के पुलिस आयुक्त को भेजा तथा दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस गिरफ्तार तीन लोगों, यानी लड़की के पिता, उसके मामा और मामा के मित्र को उसी मोहल्ले में वापस लाई और उन्हें इसी मकसद के नाम पर बिना कमीज तथा नंगे पैर 100 मीटर से अधिक चलाया।

समाचार रिपोर्ट पर अपनी ओर से संज्ञान लेने के बाद आयोग ने शहर के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा और मामले पर विस्तृत रिपोर्ट के लिए दो सप्ताह की अवधि तय की।

आयोग ने उस समाचार रिपोर्ट पर अपनी ओर से कार्रवाई की, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने तीन लोगों को कमर में रस्सी बांधकर अर्धनग्न हालत में कोलकाता के एक इलाके में घुमाया, और उसने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजकर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

डीआरडीओ ने तीन मोर्चों पर अपने सभी लक्ष्य पूरे करने की जानकारी दी, यानी निपटारे की राह देख रही लोक शिकायतें, संसदीय आश्वासन और मंत्रालयों के बीच भेजे जाने वाले संदर्भ।

डीआरडीओ के परिसरों, उनसे जुड़ी आवासीय कॉलोनियों तथा अनुसंधान परीक्षण रेंज से पुराने पड़ चुके उपकरण, गैरजरूरी फर्नीचर और कबाड़ सामग्री हटाने का काम पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया गया और इस निपटान से इतनी आय हुई।

विशेष अभियान 6.0 के तहत डीआरडीओ ने हटाने के लिए जो करीब 20,000 फाइलें चिह्नित की हैं, उन्हें रिकॉर्ड रखने की अवधि के नियमों के अनुसार निपटाया जा रहा है, और कागज कतरने के बाद बची रद्दी केवीआईसी को दी जाती है, ताकि उसे कूड़े में फेंकने के बजाय रीसाइकल…

यही विभाग लंबित मामलों के निपटारे के विशेष अभियान का समन्वय करता है और इस अभियान का छठा संस्करण अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपने मुख्यालय, प्रयोगशालाओं तथा प्रतिष्ठानों में लागू किया है।