UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा ने हिंदी सलाहकार समिति को बताया कि हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए मंत्रालय को 2025-26 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उसी बैठक में जारी दूसरी पत्रिका उद्यमी मित्र थी, और वह मंत्रालय का अपना प्रकाशन है जिसका दूसरा अंक सामने आया।

सही उत्तर जीतन राम मांझी हैं, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के केंद्रीय मंत्री हैं और जिन्होंने नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में हुई इस बैठक की अध्यक्षता की।

देश भर में केएफसी और पिज्जा हट के फ्रेंचाइजी आउटलेट चलाने के अलावा देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड भारत में कोस्टा कॉफी की एकमात्र फ्रेंचाइजी धारक है, और उसके साथ न्यूयॉर्क फ्राइज तथा सानूक किचन की भी।

आयोग की मंजूरी में कहा गया है कि अधिग्रहणकर्ता एमआईएच पेमेंट्स होल्डिंग्स बी.वी. प्रोसस एनवी की अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और वह स्वयं कोई कारोबार नहीं करती, केवल उन पोर्टफोलियो कंपनियों में निवेश रखती है जिनकी गतिविधियां भारत में हैं।

दोनों कंपनियां भारत में इन्हीं दो ब्रांडों के फ्रेंचाइजी आउटलेट चलाती हैं, और यही साझा दायरा इस विलय को प्रतिस्पर्धा की जांच का विषय बनाता है, वरना यह एक सामान्य कॉर्पोरेट कदम होता।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड के देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड में विलय और उससे जुड़े कुछ लेन-देन को मंजूरी दी, जिन्हें एक ही प्रस्तावित संयोजन के रूप में आयोग के सामने रखा गया था।

इस योजना के आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भरे जाते हैं, जिसे संक्षेप में एनएसपी कहा जाता है और जो इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 1 जून 2026 से विद्यार्थियों के आवेदन ले रहा है।

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय इस सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राज्य सरकार के विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय में पढ़ने वाले चयनित विद्यार्थी को हर वर्ष यही राशि दी जाती है, और यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के जरिये सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में पहुंचती है, बीच में कोई कार्यालय नहीं आता।

शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के एनएमएमएसएस आवेदन की अंतिम तिथि इस दिन तक बढ़ाई, जिससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने का अधिक समय मिले और संबंधित अधिकारी जांच समय पर पूरी कर सकें।

सर्वेक्षण से परिचालन की कमियों, नागरिक व्यवहार, सेवा वितरण की कठिनाइयों और सुधार की संभावनाओं पर प्रतिक्रिया मिली, और यही सामग्री योजनाकारों को चाहिए होती है, जिससे समाधान जमीन पर काम करें।

सही उत्तर एनडीएमसी, एमसीडी और डीडीए है, अर्थात नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिनके वरिष्ठ अधिकारियों ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भाग लिया।

ये शहर के वे स्थान हैं जहां जितनी बार सफाई हो, कचरा फिर जमा हो जाता है। ऐसे बार-बार बनने वाले स्थलों से निपटना कार्यशाला के दस महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल था, साथ में कूड़ा फैलने और कचरे को जल निकायों में जाने से रोकने के उपाय भी।

इसी विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के साथ कार्यशाला आयोजित की और इसकी सचिव सुश्री डी. थारा ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभा को संबोधित किया।

दौरे में देखी गई संरचनाएं इसी पद्धति पर बनी हैं, जिनमें सतत समतल खाइयां, मिट्टी के नाला बांध, सीमेंट नाला बांध, कोल्हापुरी प्रकार के बंधारे और भंडारण तालाब शामिल हैं।

पुणे के यशदा में हुई समीक्षा बैठक में भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने अल नीनो की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के 304 सूखा प्रभावित तालुकों में से योजना के अंतर्गत आने वाले 76 तालुकों में कार्य तेज करने पर बल दिया।

भूमि संसाधन विभाग के सचिव ने कहा कि पुणे जिले की खेड़ परियोजना के गांवों को इसी तरह जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर समुदायों में बदला जाए।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जलग्रहण विकास घटक इसी विभाग के पास है, इसलिए विभाग के सचिव श्री दिलीप कुमार ने पुणे जिले के वरुडे, गुलानी और वाफगांव गांवों में कार्यों का निरीक्षण किया और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

सही उत्तर 26 क्षेत्रीय शाखाएं और 43 स्थानीय शाखाएं है।