UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन समस्त राज्यक्षेत्रों के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति देता है जिनके संबंध में वह अधिकारिता रखता है; वह विवरणी मँगा सकता है, उनकी प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है और अभिलेखों के प्रारूप निर्धारित कर सकता है, यद्यपि यह…

पंचकूला स्थित एचएसएससी राज्य सरकार तथा उसके बोर्डों और निगमों के समूह ग एवं समूह घ के पदों पर भर्ती करता है, और अभ्यर्थी पहले सामान्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उसके बाद संबंधित पदों की परीक्षा देते हैं।

अनुच्छेद 316 राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए यही कार्यकाल तय करता है और नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है।

अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश से, दुराचरण के आधार पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच कर यह प्रतिवेदन देने के बाद हटाया जा सकता है कि उसे हटाया जाना चाहिए; दिवालिया होने, कर्तव्यों के बाहर वेतनभोगी काम करने अथवा…

अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है; यह सीमा 1963 के 15वें संशोधन अधिनियम द्वारा साठ से बढ़ाकर बासठ की गई थी।

अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए, अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए, एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है; इसी अनुच्छेद के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सेवा करता…

लाहौर उच्च न्यायालय विभाजन के साथ पाकिस्तान चला गया और पूर्वी पंजाब के लिए नया उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1947 को शिमला में स्थापित हुआ; उसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एरिक वेस्टन थे और नई राजधानी चंडीगढ़ के तैयार होने तक न्यायालय शिमला से ही कार्य करता रहा।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ने 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को अलग किया, पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को सौंपे और चंडीगढ़ को संघ राज्यक्षेत्र बनाया; उसी दिन से पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बन गया, जो दोनों राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय…

पंजाब, हरियाणा और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ का यह साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में बैठता है, जहाँ न्यायालय 1955 में आया था, और इसकी कहीं कोई स्थायी न्यायपीठ नहीं है; इसलिए हरियाणा के किसी भी जिले की रिट याचिका वहीं दायर होती है।

अनुच्छेद 243I राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि राज्य के कर, शुल्क, पथकर और फीस पंचायतों के साथ किस प्रकार बाँटे जाएँ, उन्हें कौन से सहायता अनुदान…

बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं जो राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243W के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंप सकता है; इनमें नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मलिन बस्ती सुधार, नगरीय गरीबी उन्मूलन, अग्निशमन सेवा, कब्रिस्तान तथा वधशालाओं और…

अनुच्छेद 243Q तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ देता है — संक्रमणशील क्षेत्र यानी ग्रामीण से नगरीय बनते क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, लघु नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम।

पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243K और नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243ZA निर्वाचक सूची तैयार कराने तथा इन चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को देते हैं, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।

बिहार ने अपने पंचायत कानून में संशोधन कर 2006 के पंचायत चुनाव में पचास प्रतिशत स्थान तथा मुखिया, सरपंच, प्रमुख और अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए।

ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें 29 विषय हैं, जिनमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, बाजार तथा मेले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल हैं।

73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243A कहता है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे; अर्थात निकाय संवैधानिक है परंतु उसकी शक्तियाँ राज्य विधि तय करती है।

ग्राम कचहरी बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की विशेषता है और यह प्रत्यक्ष निर्वाचित सरपंच तथा निर्वाचित पंचों की पीठ होती है; यह ग्रामीणों के छोटे विवादों का निपटारा करती है और अधिनियम में गिनाए गए मामलों में अर्थदंड लगा सकती है, जबकि गंभीर अपराध नियमित न्यायालयों में जाते हैं।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, जिसका निर्वाचन पंचायत क्षेत्र के समस्त मतदाता सीधे करते हैं; उप-मुखिया का चुनाव निर्वाचित वार्ड सदस्य अपने बीच से करते हैं।

73वाँ संशोधन अधिनियम संसद ने 1992 में पारित किया और यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ; इसी कारण प्रत्येक वर्ष यह दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।