उत्तर प्रदेश GK प्रश्न 2026

यूपी बोर्ड का मुख्यालय प्रयागराज में है, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, और राज्य के अन्य स्थानों पर उसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं; कक्षा एक से आठ देखने वाली बेसिक शिक्षा परिषद भी इसी नगर में है।

मिशन शक्ति अक्टूबर 2020 की नवरात्रि में शुरू हुआ और चरणों में चलता है, जिसमें गांवों तथा विद्यालयों में जागरूकता, थानों पर महिला हेल्प डेस्क, महिलाओं से संबंधित अपराधों पर कार्रवाई तथा स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार से जोड़ने का काम साथ-साथ किया जाता है।

कन्नौज सदियों से देग और भपका विधि से फूलों, जड़ी-बूटियों और जड़ों से इत्र बनाता आया है और इसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है, इसलिए ओडीओपी में इसका उत्पाद इत्र है।

वर्ष 2019 में अधिसूचित इस योजना में दुर्घटना से मृत्यु या दिव्यांगता पर किसान के परिवार को पांच लाख रुपये तक सहायता दी जाती है, और इसमें केवल खातेदार ही नहीं, खेत पर काम करने वाले परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जिसका दावा निर्धारित अवधि में जिला प्रशासन के…

इसके अंतर्गत राज्य स्नातक, डिप्लोमा, तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देता है जिससे वे ऑनलाइन कक्षाओं और सरकारी पोर्टलों का उपयोग कर सकें, और लाभार्थियों का विवरण डिजीशक्ति पोर्टल पर रखा जाता है।

निवेश मित्र राज्य की एकल खिड़की व्यवस्था है, जिस पर उद्यमी एक ही आवेदन करता है और अनेक विभागों से मिलने वाली अनापत्ति, पंजीकरण तथा अनुज्ञप्ति की स्थिति देख सकता है, और राज्य की सेवा अधिकार व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक के लिए समय सीमा तय है।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित इस योजना में राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा द्वारा लगाई जाने वाली नई इकाई के लिए बैंक ऋण दिया जाता है, जिसमें उद्योग क्षेत्र में परियोजना लागत 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 10 लाख…

यह योजना 2018 में ओडीओपी के साथ ही शुरू हुई और बुनकर, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची तथा दर्जी जैसे परंपरागत कारीगरों को लगभग छह दिन का प्रशिक्षण तथा निःशुल्क औजारों का सेट देती है, जिससे वे उसी हुनर से अधिक कमा सकें।

यह ऋण माफी अप्रैल 2017 में राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद बैठक में स्वीकृत हुई और इसमें लघु तथा सीमांत किसानों, यानी दो हेक्टेयर तक जोत वाले किसानों के बैंकों से लिए गए फसली ऋण एक लाख रुपये तक माफ किए गए।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बसंत पंचमी, 16 फरवरी 2021 को शुरू हुई और राज्य के प्रत्येक मंडल में बने केंद्रों पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा, नीट, जेईई तथा सैन्य सेवाओं की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कक्षाएं चलाती है, जिनमें कुछ कक्षाएं कार्यरत अधिकारी लेते हैं और सामग्री ऑनलाइन भी…

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह योजना 2019 में शुरू हुई और सहायता छह चरणों में देती है, अर्थात कन्या के जन्म पर, पहले वर्ष में पूर्ण टीकाकरण के बाद, कक्षा एक में प्रवेश पर, कक्षा छह में प्रवेश पर, कक्षा नौ में प्रवेश पर तथा कक्षा बारह…

वाराणसी के निकट गंगा के मैदान में बसा भदोही भारत के हाथ से बुने कालीन उद्योग का केंद्र है और इसके आसपास का पूरा क्षेत्र कालीन नगरी कहा जाता है, इसलिए ओडीओपी में भदोही का उत्पाद कालीन है।

एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की घोषणा 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस पर की गई थी।

कृषि नियोजन के लिए राज्य नौ कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो जिलों को उनकी मिट्टी, वर्षा और फसल प्रारूप के आधार पर समूहबद्ध करते हैं ताकि बीज, सिंचाई और उर्वरक की सलाह अंचलवार दी जा सके; भाबर तथा तराई पेटी, पश्चिमी मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वी मैदान…

बंगाल आर्टिलरी के अभियंता कॉटले ने ऊपरी गंगा नहर का सर्वेक्षण और निर्माण किया, जो हरिद्वार में गंगा से जल लेकर दोआब में फैली और 1854 में खोली गई; अपने समय में वह उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा सिंचाई कार्य थी।

मुरादाबाद शताब्दियों से पीतल पर काम करता आया है और नक्काशीदार तथा पॉलिश किया धातु सामान अनेक देशों को निर्यात करता है, इसीलिए इस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है, और एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत पीतल ही उसका उत्पाद है।

रिहंद बांध सोनभद्र जिले में सोन की सहायक नदी रिहंद पर बना है, और उसके जलाशय का नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है; पास ही ओबरा तथा अनपरा ताप विद्युत गृह होने के कारण इस जिले को राज्य की ऊर्जा राजधानी कहा जाता…

धन विधेयक केवल विधान सभा में और केवल राज्यपाल की सिफारिश पर पुरःस्थापित हो सकता है; वहां पारित होने के बाद वह विधान परिषद में जाता है, जो उस पर चर्चा कर सकती है और संशोधन सुझा सकती है पर उसे चौदह दिन के भीतर लौटाना होता है, अन्यथा वह…

यह राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाएं, और उसी विवरण को लोकप्रिय भाषा में बजट कहा जाता है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ जनपद से पूर्व की ओर गाजीपुर तक जाता है और राज्य के पूर्वी जिलों से होकर गुजरता है, और उसे उस अंचल को खोलने के लिए बनाया गया जिसके पास पहले तेज सड़क संपर्क बहुत कम था।