बिहार GK प्रश्न 2026

बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है और अनुच्छेद 199 में परिभाषित धन विधेयक केवल निचले सदन यानी विधान सभा में, और वह भी राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ, यानी 2003 के केंद्रीय अधिनियम और बारहवें वित्त आयोग की उस सिफारिश के बाद जिसमें ऋण राहत के लिए राज्यों से ऐसा कानून बनाने को कहा गया था।

वस्तु एवं सेवा कर लाने वाले संविधान संशोधन का अनुमोदन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से आवश्यक था।

बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू हुई और इसके बाद बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 बना, जो राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण तथा सेवन पर रोक लगाता है।

इंडियन ऑयल का बरौनी शोधक कारखाना 1960 के दशक में बेगूसराय जिले के बरौनी में सोवियत संघ के सहयोग से चालू हुआ, और इसी के आसपास बरौनी उर्वरक संयंत्र तथा बरौनी ताप विद्युत गृह विकसित हुए, जिससे बेगूसराय राज्य का औद्योगिक केंद्र बना।

उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र की शाही लीची को उसके पतले छिलके, छोटी गुठली और अधिक मिठास के कारण भौगोलिक संकेतक मिला है, और इस जिले को लीची की राजधानी कहा जाता है, जबकि यह फसल वैशाली, पूर्वी चंपारण तथा समस्तीपुर में भी होती है।

मिथिला क्षेत्र के तालाबों और आर्द्रभूमियों में उगाया जाने वाला मखाना मुख्य रूप से बिहार से ही आता है और इस क्षेत्र की उपज को मिथिला मखाना नाम से भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना और छोटानागपुर के पठार के साथ बिहार से कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट तथा अभ्रक और जमशेदपुर, बोकारो एवं रांची का भारी उद्योग भी चला गया।

अनुच्छेद 267(2) राज्य के विधानमंडल को विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि बनाने की शक्ति देता है, जो राज्यपाल के निपटान में रहती है और जिससे विधानमंडल की स्वीकृति मिलने तक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दिया जा सकता है, तथा वह राशि बाद में अनुपूरक मांग से वापस भरी…

बजट का वर्गीकरण प्राप्तियों और व्यय के संबंध से होता है, जिससे केवल तीन प्रकार बनते हैं, अर्थात संतुलित बजट जिसमें अनुमानित प्राप्तियां और व्यय बराबर हों, अधिशेष बजट जिसमें प्राप्तियां व्यय से अधिक हों, तथा घाटे का बजट जिसमें व्यय प्राप्तियों से अधिक हो।

अनुच्छेद 204 के अनुसार विधान सभा द्वारा अनुदान मांगों पर मतदान के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है और वही राज्य की संचित निधि से धन निकालना वैध बनाता है, क्योंकि विधि द्वारा किए गए विनियोग के बिना उस निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।

अनुच्छेद 202 राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाएं।

उद्योग के लिहाज से इसका स्थान सुविधाजनक है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग 22 तथा 19 के निकट है और गया हवाई अड्डा करीब 39 किलोमीटर दूर है, जिससे बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्रों तक पहुंच बनती है।

बीआईएमसीजीएल 6 जनवरी 2025 को गया क्लस्टर की समर्पित कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में गठित हुई और वह समन्वित योजना, अवसंरचना विकास, वैधानिक मंजूरियों, उपयोगिता संपर्क तथा निवेशक सुविधा का काम देखेगी।

ये करार गया क्लस्टर में लगभग 300 एकड़ औद्योगिक भूमि के लिए संभावित निवेशकों के साथ हुए और इनसे जुड़ी रोजगार संभावना 16,095 आंकी गई।

यह क्लस्टर गया जिले के डोभी प्रखंड में लगभग 1,670 एकड़ में फैला है और केंद्र सरकार ने इसे 28 अगस्त 2024 को भूमि लागत सहित 1,339 करोड़ रुपये की कुल लागत पर मंजूरी दी थी।

अनुच्छेद 243I राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि राज्य के कर, शुल्क, पथकर और फीस पंचायतों के साथ किस प्रकार बाँटे जाएँ, उन्हें कौन से सहायता अनुदान…

बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं जो राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243W के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंप सकता है; इनमें नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मलिन बस्ती सुधार, नगरीय गरीबी उन्मूलन, अग्निशमन सेवा, कब्रिस्तान तथा वधशालाओं और…

अनुच्छेद 243Q तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ देता है — संक्रमणशील क्षेत्र यानी ग्रामीण से नगरीय बनते क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, लघु नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम।

पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243K और नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243ZA निर्वाचक सूची तैयार कराने तथा इन चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को देते हैं, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।