SSC GK प्रश्न 2026

यह अनुच्छेद पक्षकारों को निर्देश देता है कि वे समता के आधार पर तथा अपनी साझी पर अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के अनुरूप जलवायु प्रणाली की रक्षा करें, और जोड़ता है कि विकसित देश नेतृत्व करेंगे।

शमन और अनुकूलन के बाद हानि एवं क्षति जलवायु नीति का तीसरा स्तंभ है और उस नुकसान को समेटती है जिसे अब रोका नहीं जा सकता: समुद्र में समाई भूमि, चरम घटना से नष्ट फसल, रहने लायक न बचा द्वीप।

2009 के कोपेनहेगन ने 2020 तक सालाना सौ अरब डॉलर की राजनीतिक प्रतिज्ञा दी थी, और अगले वर्ष कानकुन के निर्णयों ने वह संस्था बनाई जो यह धन पहुंचाए, तथा साथ में कानकुन अनुकूलन ढांचा भी दिया।

उसकी केंद्रीय विशेषता राष्ट्रीय निर्धारित योगदान है, जिसे हर देश स्वयं लिखता है और हर पांच वर्ष में संशोधित करता है, तथा साथ में तापमान वृद्धि को दो डिग्री से स्पष्ट नीचे रखने का लक्ष्य है।

इसके अंतर्गत क्योटो लक्ष्य वाला देश किसी विकासशील देश में पवन ऊर्जा संयंत्र, बायोमास संयंत्र या अधिक कुशल भट्ठी जैसी परियोजना का वित्तपोषण करता था, और बचा हुआ उत्सर्जन उसे प्रमाणित उत्सर्जन कटौती के रूप में जारी होता था जो उसके लक्ष्य में गिना जाता था, जबकि मेजबान देश को…

यह प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को उसी जापानी नगर में अंगीकृत हुआ जिससे उसका नाम पड़ा, और अनुसूची एक के उत्सर्जन के आवश्यक हिस्से वाले देशों के अनुसमर्थन के बाद 16 फरवरी 2005 को प्रभाव में आया।

जून 1992 में हुआ पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, तीन समझौते हस्ताक्षर के लिए खोल गया: जलवायु अभिसमय, जैव विविधता अभिसमय और एजेंडा 21।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है, और घोषित करता है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

अनुच्छेद 262 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अंतर-राज्यिक नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, बँटवारे या नियंत्रण से जुड़े किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन के लिए विधि बनाए, और इसके खंड 2 के अनुसार संसद उच्चतम न्यायालय तथा अन्य किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार ऐसे…

भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है और प्रक्रिया बताता है: विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित हो सकता है, प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए, और…

2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जो छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है।

अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने देता है, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति आ गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा प्रत्यय संकट में है।

अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष, या उससे पहले भी, एक वित्त आयोग का गठन करेगा जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे।

अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि संसद के किसी सदन का सत्र न चलने पर वह अध्यादेश जारी करे, जिसका बल संसद के अधिनियम के समान होता है।

मूल कर्तव्य अंगीकृत संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नए भाग 4क में अनुच्छेद 51क के रूप में जोड़ा गया, और 2002 के 86वें संशोधन ने एक और कर्तव्य जोड़ा, अर्थात माता-पिता या संरक्षक का अपने बच्चे को शिक्षा…

अनुच्छेद 44 भाग 4 का नीति-निर्देशक तत्त्व है और कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है, अर्थात वह विधेयक जो केवल कर लगाने या समाप्त करने, भारत सरकार द्वारा उधार लेने, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, और संचित निधि से धन के विनियोग जैसे विषयों से संबंधित हो।

अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और यह भाग 3 में आता है, जो मूल अधिकारों का अध्याय है और अनुच्छेद 12 से 35 तक चलता है।

ब्रह्मदेय वह भूमि या पूरा गाँव था जो ब्राह्मणों को दिया जाता था, प्रायः कई करों से मुक्त, और उसके वयस्क ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा अथवा महासभा वारियम नामक समितियों से काम करती थी; उत्तरमेरूर अभिलेख ऐसी ही सभा का वर्णन करते हैं।