SSC GK प्रश्न 2026

रवींद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी ने 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रांतों और वर्गों की महिलाओं की शिक्षा था, और इसे अखिल भारतीय विस्तार वाला पहला महिला संगठन माना जाता है।

1856 में अवध के विलय और नवाब वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कद्र को शासक घोषित कर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया; नगर के पतन पर वे पीछे हटीं और अंततः नेपाल में शरण ली।

सत्तर वर्ष से अधिक आयु की मातंगिनी हाजरा 29 सितंबर 1942 को स्वयंसेवकों का जुलूस तामलुक थाने की ओर ले जा रही थीं, जब पुलिस ने गोली चलाई; गिरते समय भी वे तिरंगा थामे वंदे मातरम का उद्घोष करती रहीं।

सिंगापुर में चिकित्सा कर रही इस चिकित्सक को जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा घोषित उस महिला रेजिमेंट का नेतृत्व सौंपा गया, जिसका नाम झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया।

उन्होंने सूर्य सेन के चटगाँव दल के क्रांतिकारियों की टुकड़ी के साथ 23 सितंबर 1932 को पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर आक्रमण किया और पकड़े जाने से बचने के लिए साइनाइड ले लिया; वे बंगाल के सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन की पहली महिला शहीद मानी जाती हैं।

9 अगस्त 1942 के तड़के गांधी जी तथा संपूर्ण कांग्रेस कार्यसमिति की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ग्वालिया टैंक मैदान में ध्वज फहराया, उसी मैदान में जहाँ पिछली संध्या भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, और इसके बाद भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया।

रखमाबाई का विवाह बाल्यावस्था में हुआ था और वयस्क होने पर उन्होंने पति के घर जाने से इनकार कर दिया; पति ने दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय की शरण ली, इसलिए कथन 3 मामले का भाग है।

उन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस पद पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं; उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है और मई 1930 के धरसाना नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भी उन्होंने किया।

2019 में आरंभ यह योजना अठारह से चालीस वर्ष की आयु तथा पंद्रह हजार रुपये मासिक तक आय वाले असंगठित श्रमिक के लिए है और साठ वर्ष के बाद तीन हजार रुपये मासिक की निश्चित पेंशन देती है, जिसमें श्रमिक और सरकार समान अंशदान करते हैं।

इसने कई नीति निदेशक तत्व जोड़े, जिनमें औद्योगिक उद्यमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी वाला अनुच्छेद 43क, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता वाला अनुच्छेद 39क तथा पर्यावरण संरक्षण वाला अनुच्छेद 48क सम्मिलित हैं।

संहिता श्रमिक पुनः कौशल निधि बनाती है, जिसमें नियोजक प्रत्येक छंटनी किए गए श्रमिक के लिए पंद्रह दिन की मजदूरी देता है, और यह राशि छंटनी के पैंतालीस दिन के भीतर उस श्रमिक के खाते में जमा होनी चाहिए जिससे नया काम खोजते समय वह उपयोग में आ सके।

पहले जो आवश्यकता केवल लोक उपयोगी सेवाओं तक सीमित थी, उसे संहिता सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू करती है: चौदह दिन की सूचना के बिना कोई व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जाएगा और कोई नियोजक तालाबंदी घोषित नहीं करेगा, तथा हड़ताल उस सूचना के साठ दिन के भीतर आरंभ होनी चाहिए।

संहिता ने कारखाना अधिनियम, 1948 की सीमाएं दुगुनी कर दी हैं; तर्क यह दिया गया कि छोटी इकाइयों पर बड़ी इकाइयों के अनुपालन का बोझ था, जबकि आलोचना यह है कि अनेक श्रमिक अब कारखाना प्रावधानों से बाहर हो गए।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में मूलतः बारह सप्ताह का उपबंध था; 2017 के संशोधन ने पहले दो बच्चों के लिए इसे छब्बीस सप्ताह किया और सामाजिक सुरक्षा संहिता उसी प्रावधान को आगे ले जाती है, बड़े प्रतिष्ठानों में शिशु गृह की सुविधा के साथ।

प्रविष्टि 22 में श्रमिक संघ तथा औद्योगिक और श्रम विवाद, प्रविष्टि 23 में रोजगार तथा बेरोजगारी सहित सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, और प्रविष्टि 24 में कार्य दशाओं तथा भविष्य निधि सहित श्रम कल्याण आता है, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं और प्रत्येक राज्य संहिताओं…

वह श्रमिक के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखकर निचली मजदूरी तय करती है और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भिन्न निचली मजदूरी रख सकती है; इसके बाद कोई राज्य उससे कम न्यूनतम मजदूरी नहीं रख सकता।

यह गिग श्रमिक को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो परंपरागत नियोजक-कर्मचारी संबंध से बाहर कार्य करता है, प्लेटफॉर्म श्रमिक को उस व्यक्ति के रूप में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काम पाता है, और एग्रीगेटर को उस डिजिटल मध्यस्थ के रूप में जो क्रेता और विक्रेता को…

संहिता ने यह सीमा पहले की संख्या से बढ़ाई है और तीन सौ को ही वह बिंदु भी बनाया है जहाँ से प्रमाणित स्थायी आदेश अनिवार्य हो जाते हैं, इसलिए एक ही संख्या दो प्रावधानों में काम आती है।

ये तीनों अधिनियम संघों के पंजीकरण, स्थायी आदेश के रूप में प्रकाशित सेवा शर्तों तथा विवाद, छंटनी, कर्मचारी कटौती और बंदी की व्यवस्था से संबंधित थे, और अब ये तीनों विषय एक ही संहिता में हैं।

चार संहिताओं में उनतीस केंद्रीय श्रम अधिनियम समाहित हैं: मजदूरी संहिता में चार, औद्योगिक संबंध संहिता में तीन, सामाजिक सुरक्षा संहिता में नौ और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता में तेरह।