SSC GK प्रश्न 2026

भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 तक, भाषा से संबंधित है: अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाता है, अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग तथा संसद की समिति का उपबंध करता है, अनुच्छेद 345 से 347 राज्यों की राजभाषा से संबंधित हैं, अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और…

भाग 20 में केवल अनुच्छेद 368 है, जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया बताता है: विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित होता है, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होता है, और…

भाग 9क, अनुच्छेद 243प से 243यग तक, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया और यह शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है; इसमें तीन प्रकार की नगरपालिकाएं, वार्ड समितियां, पांच वर्ष का कार्यकाल, स्थानों का आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और अठारह विषयों की…

भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360 तक, आपात उपबंध रखता है: अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की उद्घोषणा का उपबंध करता है, अनुच्छेद 353 से 355 उसके प्रभाव तथा राज्यों की रक्षा के संघ के कर्तव्य बताते हैं, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति…

भाग 7 में केवल अनुच्छेद 238 था और वह पहली अनुसूची के भाग ख में दिए राज्यों, अर्थात मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन और हैदराबाद जैसी पूर्व रियासतों के प्रशासन से संबंधित था।

भाग 4क को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसमें केवल एक अनुच्छेद 51क है, जिसमें मूल रूप से दस मूल कर्तव्य गिनाए गए थे; छह से चौदह वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर देने वाला ग्यारहवां कर्तव्य 86वें…

संविधान का भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक, नागरिकता से संबंधित है: अनुच्छेद 5 बताता है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक हुआ, अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान से आए और वहां गए व्यक्तियों की स्थिति तय करते हैं, अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के…

1944 का अकाल जांच आयोग बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव सर जॉन वुडहेड की अध्यक्षता में बना और उसने 1943 के बंगाल अकाल की जांच करते हुए प्रशासनिक विफलता, बर्मा से चावल की आपूर्ति बंद होने तथा समुचित राहत नीति के अभाव को मृत्यु का कारण बताया।

1918 की राजद्रोह समिति अंग्रेज न्यायाधीश सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में बनी, जिसने भारत में क्रांतिकारी षड्यंत्रों की जांच की और कार्यपालिका के लिए विशेष शक्तियों की सिफारिश की; संसद ने ये शक्तियां 1919 के अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, अर्थात रौलट अधिनियम, से दीं, जिसमें बिना मुकदमा नजरबंदी…

1923–24 के उच्च सिविल सेवा संबंधी शाही आयोग ने, जिसके अध्यक्ष विस्काउंट ली ऑफ फेयरहम थे, सेवाओं के भारतीयकरण की दरें तय करने के साथ तत्काल एक लोक सेवा आयोग गठित करने की सिफारिश की; वह 1926 में स्थापित हुआ, भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग…

हाउस ऑफ कॉमन्स के पूर्व अध्यक्ष जॉन हेनरी व्हिटले ने भारतीय श्रम संबंधी शाही आयोग की अध्यक्षता की, जिसने 1931 में औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी, काम के घंटे, आवास और स्वास्थ्य पर रिपोर्ट दी; उसी के आधार पर कारखाना अधिनियम, 1934, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और आगे के श्रम कानून…

1926 में नियुक्त और लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने भारतीय कृषि तथा ग्रामीण जीवन की दशा की जांच की और कृषि अनुसंधान के समन्वय के लिए एक केंद्रीय निकाय की सिफारिश की, जो 1929 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में स्थापित हुआ और स्वतंत्रता के…

1882 का भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग कहा जाता है, वुड के घोषणापत्र के बाद शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए बना और उसने सिफारिश की कि राज्य देशी भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दे तथा विद्यालय नवगठित स्थानीय बोर्डों को सौंपे, जो रिपन के स्थानीय…

1926 के भारतीय मुद्रा और वित्त संबंधी शाही आयोग, जिसे उसके अध्यक्ष एडवर्ड हिल्टन यंग के नाम से जाना जाता है, ने सिफारिश की कि मुद्रा और साख के कार्य सरकार से लेकर एक केंद्रीय बैंक को दिए जाएं; यह सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 से पूरी हुई और…

भारतीय परिनियत आयोग के सातों सदस्य ब्रिटिश सांसद थे, जिनमें क्लेमेंट एटली भी शामिल थे, और हर दल के भारतीयों ने इसे इस घोषणा के रूप में पढ़ा कि वे अपना संविधान तय करने योग्य नहीं हैं; इसी से बहिष्कार और 'साइमन वापस जाओ' का नारा निकला।

दिसंबर 1927 में डॉ. एम. ए. अंसारी की अध्यक्षता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन ने प्रस्ताव पारित किया कि साइमन आयोग का हर स्तर पर और हर रूप में बहिष्कार किया जाए; उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता से संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुआ।

ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय परिनियत आयोग की घोषणा की, जिसका काम भारत शासन अधिनियम, 1919 के कार्य की समीक्षा करना था; आयोग स्वयं 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा और उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी।

यदि दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन्न हों, जैसे एक समान नमक के दो ब्रांड, तो उपभोक्ता उन्हें एक निश्चित दर पर बदलने को तैयार रहता है, चाहे उसके पास कितनी भी मात्रा हो, इसलिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर रहती है और स्थिर ढाल का अर्थ सरल रेखा है।

सम-सीमांत उपयोगिता नियम, जिसे गोसेन का द्वितीय नियम तथा अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं, कहता है कि उपभोक्ता अपनी आय वस्तुओं में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च अंतिम रुपया उसे समान सीमांत उपयोगिता दे; वह इस स्थिति तक प्रति रुपया अधिक उपयोगिता देने वाली…

उन्होंने 1934 के अपने संयुक्त कार्य में और आगे हिक्स की पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में उपयोगिता के माप के स्थान पर वरीयता क्रम रखा और मांग के सिद्धांत को तटस्थता वक्र, प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा बजट रेखा पर फिर से खड़ा किया।