SSC CGL GK प्रश्न 2026

टीओटी में प्राधिकरण उन पूर्ण राजमार्ग खंडों को गुच्छों में जोड़ता है जिनका यातायात रिकॉर्ड सिद्ध है, और एक अग्रिम भुगतान के बदले लंबी रियायत अवधि, आमतौर पर तीस वर्ष, के लिए टोल वसूली का अधिकार नीलाम करता है।

यह स्थायी अंतर-मंत्रालयी समिति केंद्रीय क्षेत्र के पीपीपी प्रस्ताव की रियायत संधि, जोखिम बंटवारे और वित्तीय ढांचे की जांच मंजूरी से पहले करती है, और इसका अध्यक्ष आर्थिक कार्य विभाग का सचिव होता है, जिसमें व्यय, विधि कार्य, नीति आयोग तथा प्रायोजक मंत्रालय के सचिव सदस्य होते हैं।

व्यवहार्यता अंतर निधि उस परियोजना के लिए एकबारगी या विलंबित पूंजी अनुदान है जो आर्थिक रूप से आवश्यक पर व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हो, जैसे ग्रामीण सड़क या जलापूर्ति लाइन, जिसके उपयोग शुल्क से पूंजी कभी नहीं निकल सकती।

टोल और वार्षिकी दोनों मॉडल अड़चन में आने के बाद सड़क निर्माण को पुनर्जीवित करने के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल अपनाया गया।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की घोषणा 2019-20 के बजट भाषण में हुई और आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाले कार्यबल ने इसे 2019-20 से 2024-25 के पांच वर्षों के लिए तैयार किया, जिसमें लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का अनुमान था।

पैनल 1988 में बना, अर्थात जलवायु अभिसमय के अस्तित्व में आने से चार वर्ष पहले, इसी कारण B गलत है: आईपीसीसी अभिसमय का अंग नहीं है, भले उसकी रिपोर्ट हर सम्मेलन का एजेंडा तय करती हैं और 1990 की पहली आकलन रिपोर्ट से सीधे अभिसमय की वार्ता निकली।

समझौता पांच वर्षीय महत्वाकांक्षा चक्र पर चलता है: पक्षकार राष्ट्रीय निर्धारित योगदान सौंपते हैं, उन्हें लागू करते हैं, और फिर वैश्विक समीक्षा आंकती है कि शमन, अनुकूलन तथा कार्यान्वयन के साधनों पर विश्व कहां खड़ा है, जिससे अगला दौर अधिक मजबूत हो सके।

कॉप26 में भारत द्वारा घोषित पांच अमृत तत्व इस प्रकार हैं: 2030 तक पांच सौ गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, 2030 तक देश की आधी ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय स्रोतों से, 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी, 2030 तक अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से पैंतालीस…

यह अनुच्छेद पक्षकारों को निर्देश देता है कि वे समता के आधार पर तथा अपनी साझी पर अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के अनुरूप जलवायु प्रणाली की रक्षा करें, और जोड़ता है कि विकसित देश नेतृत्व करेंगे।

शमन और अनुकूलन के बाद हानि एवं क्षति जलवायु नीति का तीसरा स्तंभ है और उस नुकसान को समेटती है जिसे अब रोका नहीं जा सकता: समुद्र में समाई भूमि, चरम घटना से नष्ट फसल, रहने लायक न बचा द्वीप।

2009 के कोपेनहेगन ने 2020 तक सालाना सौ अरब डॉलर की राजनीतिक प्रतिज्ञा दी थी, और अगले वर्ष कानकुन के निर्णयों ने वह संस्था बनाई जो यह धन पहुंचाए, तथा साथ में कानकुन अनुकूलन ढांचा भी दिया।

उसकी केंद्रीय विशेषता राष्ट्रीय निर्धारित योगदान है, जिसे हर देश स्वयं लिखता है और हर पांच वर्ष में संशोधित करता है, तथा साथ में तापमान वृद्धि को दो डिग्री से स्पष्ट नीचे रखने का लक्ष्य है।

इसके अंतर्गत क्योटो लक्ष्य वाला देश किसी विकासशील देश में पवन ऊर्जा संयंत्र, बायोमास संयंत्र या अधिक कुशल भट्ठी जैसी परियोजना का वित्तपोषण करता था, और बचा हुआ उत्सर्जन उसे प्रमाणित उत्सर्जन कटौती के रूप में जारी होता था जो उसके लक्ष्य में गिना जाता था, जबकि मेजबान देश को…

यह प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को उसी जापानी नगर में अंगीकृत हुआ जिससे उसका नाम पड़ा, और अनुसूची एक के उत्सर्जन के आवश्यक हिस्से वाले देशों के अनुसमर्थन के बाद 16 फरवरी 2005 को प्रभाव में आया।

जून 1992 में हुआ पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, तीन समझौते हस्ताक्षर के लिए खोल गया: जलवायु अभिसमय, जैव विविधता अभिसमय और एजेंडा 21।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है, और घोषित करता है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

अनुच्छेद 262 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अंतर-राज्यिक नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, बँटवारे या नियंत्रण से जुड़े किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन के लिए विधि बनाए, और इसके खंड 2 के अनुसार संसद उच्चतम न्यायालय तथा अन्य किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार ऐसे…

भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है और प्रक्रिया बताता है: विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित हो सकता है, प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए, और…

2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जो छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है।