RRB NTPC GK प्रश्न 2026

दोनों योजनाएं इसी विभाग द्वारा संचालित हैं, जो अपने आंगनवाड़ी तंत्र और परियोजना कार्यालयों से हितग्राहियों का पंजीयन, पात्रता की जांच और शिकायतों का निपटारा करता है, और दोनों के पोर्टल भी इसी के अधीन हैं।

योजना 5 मार्च 2023 को आरंभ हुई; इसके बाद 25 मार्च 2023 से वार्डों और ग्राम पंचायतों के शिविरों में आवेदन लिए गए तथा पहली किस्त 10 जून 2023 को जबलपुर के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 5 मार्च 2023 को 1,000 रुपये प्रति माह, अर्थात वर्ष में 12,000 रुपये, की राशि से आरंभ हुई थी, जो सीधे महिला के अपने आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।

1,00,000 रुपये की एकमुश्त राशि हितग्राही के 21 वर्ष पूरे करने पर दी जाती है और इससे दो शर्तें जुड़ी हैं: उसने कक्षा 12 उत्तीर्ण की हो तथा 18 वर्ष से पहले उसका विवाह न हुआ हो।

पंजीयन के बाद पहले पांच वर्ष तक राज्य सरकार प्रति वर्ष 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदती है और परिपक्वता पर कुल आश्वस्त लाभ 1,18,000 रुपये होता है, जो बालिका की पढ़ाई से जुड़ी किस्तों में मिलता है: कक्षा 6 में 2,000 रुपये, कक्षा 9 में 4,000 रुपये, कक्षा…

मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 को आरंभ की थी, जिसका उद्देश्य लिंगानुपात सुधारना और परिवार में बालिका की स्थिति मजबूत करना था; तब से इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से करता है।

वर्ष 2020 में आरंभ मेरा पानी मेरी विरासत योजना उन खंडों के किसानों को प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देती है जहां भूजल बहुत नीचे चला गया है, यदि वे अधिक पानी लेने वाले धान के स्थान पर मक्का, दलहन, कपास या सब्जियां लें या कृषि वानिकी अपनाएं; उद्देश्य फसल विविधीकरण…

कंपनी के हरियाणा में पुराने संयंत्र गुरुग्राम और मानेसर में हैं; मानेसर उसी जिले में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर है और कार संयंत्र तथा उसके कलपुर्जा आपूर्तिकर्ताओं के चारों ओर आदर्श औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ, जिससे गुरुग्राम-मानेसर पट्टी देश के यात्री कार निर्माण का केंद्र बन गई।

बारहवें वित्त आयोग की इस सलाह के बाद कि ऋण राहत के पात्र होने के लिए राज्य ऐसे कानून बनाएं, हरियाणा ने वर्ष 2005 में अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया; यह अधिनियम राज्य को राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लगभग 3 प्रतिशत के भीतर रखने…

अनुच्छेद 293 राज्य को अपनी संचित निधि की प्रत्याभूति पर भारत के भीतर, विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा तक ऋण लेने की अनुमति देता है, और यदि केंद्र द्वारा दिया या प्रत्याभूत ऋण बकाया हो तो आगे ऋण लेने के लिए भारत सरकार की सहमति आवश्यक करता है, जिससे राज्यों की…

विधानमंडल अनुदान मांगों पर मत देने के बाद अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोग विधेयक लाता है, जिससे स्वीकृत राशियों और भारित व्यय के लिए राज्य की संचित निधि से निकासी का प्राधिकार मिलता है, और ऐसे अधिनियम के बिना उस निधि से धन नहीं निकल सकता।

अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाते हैं, और यही विवरण हरियाणा का बजट कहलाता है।

वर्ष 1998 में आरंभ पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है और हरियाणा की एकमात्र रिफाइनरी है; बाद में इसके साथ नेफ्था क्रैकर तथा पेट्रोरसायन संकुल भी बना, जिससे पानीपत वस्त्र नगर के साथ ऊर्जा और पेट्रोरसायन केंद्र भी बन गया।

पानीपत को बुनकरों का नगर कहा जाता है और यह कंबल, कालीन, दरी तथा गृह सज्जा वस्त्रों का राष्ट्रीय केंद्र है, जिनमें बहुत कुछ पुनर्चक्रित सूत से बनता है; विभाजन के बाद यहां बसे बुनकरों से यह व्यापार बढ़ा।

दिल्ली से लगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित गुरुग्राम में राज्य की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन कंपनियां, कंपनियों के मुख्यालय, मॉल तथा ऊंचे मूल्य की स्थावर संपदा हैं, साथ ही कार निर्माण भी, इसलिए राज्य के वस्तु एवं सेवा कर, स्टांप शुल्क और पंजीयन राजस्व में…

पूरे देश की तरह हरियाणा में भी सेवा क्षेत्र, जिसमें व्यापार, परिवहन, स्थावर संपदा, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन आते हैं, सकल राज्य मूल्य वर्धन में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, और गुरुग्राम की कंपनी तथा सूचना प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था इसका बड़ा भाग है।

मिशन शक्ति अक्टूबर 2020 की नवरात्रि में शुरू हुआ और चरणों में चलता है, जिसमें गांवों तथा विद्यालयों में जागरूकता, थानों पर महिला हेल्प डेस्क, महिलाओं से संबंधित अपराधों पर कार्रवाई तथा स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार से जोड़ने का काम साथ-साथ किया जाता है।

कन्नौज सदियों से देग और भपका विधि से फूलों, जड़ी-बूटियों और जड़ों से इत्र बनाता आया है और इसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है, इसलिए ओडीओपी में इसका उत्पाद इत्र है।

वर्ष 2019 में अधिसूचित इस योजना में दुर्घटना से मृत्यु या दिव्यांगता पर किसान के परिवार को पांच लाख रुपये तक सहायता दी जाती है, और इसमें केवल खातेदार ही नहीं, खेत पर काम करने वाले परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जिसका दावा निर्धारित अवधि में जिला प्रशासन के…

इसके अंतर्गत राज्य स्नातक, डिप्लोमा, तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देता है जिससे वे ऑनलाइन कक्षाओं और सरकारी पोर्टलों का उपयोग कर सकें, और लाभार्थियों का विवरण डिजीशक्ति पोर्टल पर रखा जाता है।