विशेष अभियान 6 में विद्युत मंत्रालय के कार्यालयों ने ई-कचरे का निपटान किन नियमों के अनुसार किया?

सही उत्तर ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 है। इस संस्करण का विषय इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान था, इसलिए विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और संगठनों ने अपने प्रतिष्ठानों में बने ई-कचरे की पहचान की और इन्हीं नियमों के अनुरूप उसका निपटान कराया। विकल्प B नगरीय ठोस कचरे से जुड़ा है और यहां ई-कचरे के लिए नामित ढांचा नहीं है। विकल्प C प्लास्टिक कचरे से संबंधित है, जो इस अभियान का विषय नहीं था। विकल्प D आम तौर पर खतरनाक कचरे से जुड़ा है और वह भी लागू नियम-समूह नहीं है। अभ्यर्थियों को इससे जुड़े आंकड़े भी याद रखने चाहिए: 342 स्वच्छता अभियान, 2,51,757 वर्ग फुट जगह और 15,74,20,231 रुपये की आय। मंत्रालय ने समीक्षा की गई 34,572 ई-फाइलों में से 34,525 बंद कीं और 46 सांसद संदर्भों में से 33 निपटाए, जिससे साफ है कि इस अभियान में स्वच्छता के साथ लंबित कामकाज का निपटारा भी शामिल था।