दिल्ली में मनोरंजक यमुना रिवर क्रूज सेवा कौन-सा प्राधिकरण विकसित कर रहा है?
- A.दिल्ली विकास प्राधिकरण
- B.भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
- C.पोत परिवहन महानिदेशालय
- D.कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है और इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। विकल्प A यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण इस काम में सहयोगी है, नेतृत्व करने वाली संस्था नहीं, इसलिए यही सबसे मजबूत भ्रम पैदा करने वाला विकल्प है; यही बात दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग पर भी लागू होती है। विकल्प C यानी पोत परिवहन महानिदेशालय जहाजरानी प्रशासन और सुरक्षा देखता है, यह सेवा विकसित नहीं कर रहा। विकल्प D जहाज निर्माण कंपनी है और इसकी कोई भूमिका नहीं बताई गई। ध्यान रखें कि राष्ट्रीय जलमार्ग इसी प्राधिकरण के जिम्मे आते हैं, इसलिए 2016 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-110 घोषित यमुना का खंड भी इसी के पास है।
पूरा लेख पढ़ें: दिल्ली में यमुना रिवर क्रूज, राष्ट्रीय जलमार्ग-110 पर पहली सेवा
अभ्यास प्रश्न
यमुना नदी को कौन-सा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है?
- A.राष्ट्रीय जलमार्ग-1
- B.राष्ट्रीय जलमार्ग-10
- C.राष्ट्रीय जलमार्ग-110
- D.राष्ट्रीय जलमार्ग-11
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यमुना को यह दर्जा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत मिला है और इसी जलमार्ग के सोनिया विहार से जगतपुर खंड पर दिल्ली की पहली मनोरंजक रिवर क्रूज सेवा तैयार की गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दिल्ली की पहली मनोरंजक रिवर क्रूज सेवा यमुना के किस खंड पर विकसित की गई है?
- A.वजीराबाद से ओखला
- B.सोनिया विहार से जगतपुर
- C.कालिंदी कुंज से निजामुद्दीन
- D.पल्ला से वजीराबाद
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क्रूज सेवा नदी के इसी खंड पर विकसित की गई है और उद्घाटन भी 10 नवंबर 2026 को सोनिया विहार में तय किया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विशेष अभियान 6 में 999 के लक्ष्य के मुकाबले कितने स्वच्छता स्थल कवर किए?
- A.999 स्थल
- B.1079 स्थल
- C.1179 स्थल
- D.1279 स्थल
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विभाग ने विशेष अभियान 6 के तहत स्वच्छता गतिविधियों के लिए 999 स्थल अपने लक्ष्य के रूप में चिन्हित किए थे और उसे पार करते हुए 1179 स्थल कवर किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 में विद्युत मंत्रालय के कार्यालयों ने ई-कचरे का निपटान किन नियमों के अनुसार किया?
- A.ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022
- B.ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- C.प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2021
- D.खतरनाक अपशिष्ट नियम, 2008
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इस संस्करण का विषय इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान था, इसलिए विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और संगठनों ने अपने प्रतिष्ठानों में बने ई-कचरे की पहचान की और इन्हीं नियमों के अनुरूप उसका निपटान कराया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान विद्युत मंत्रालय ने कितना कार्यालय स्थान खाली कराया?
- A.1,51,757 वर्ग फुट
- B.2,51,757 वर्ग फुट
- C.3,51,757 वर्ग फुट
- D.6,20,121 वर्ग फुट
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2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चले विशेष अभियान 6 में विद्युत मंत्रालय ने अपने और अपने सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों में 342 स्वच्छता अभियान पूरे किए और इससे इतना स्थान उपयोग के लिए खाली हुआ।
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