विशेष अभियान 6: विद्युत मंत्रालय को 15.74 करोड़ रुपये

विद्युत मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 समाप्त कर दिया है। लंबित मामलों के निपटान और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता का यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया गया और इसमें मंत्रालय के साथ उसके अधीन काम करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा अन्य संगठन शामिल रहे। नतीजे 9 नवंबर 2026 को सार्वजनिक किए गए।

विद्युत मंत्रालय के आंकड़े

मंत्रालय ने विभिन्न स्थानों पर 342 स्वच्छता अभियान चलाए, जिससे 2,51,757 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ। कबाड़ और इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बिक्री से 15,74,20,231 रुपये यानी लगभग 15.74 करोड़ रुपये की आय हुई।

• समीक्षा के लिए ली गई 26,885 भौतिक फाइलों में से 13,282 फाइलें रिकॉर्ड प्रबंधन नियमों के तहत हटाई गईं।
• समीक्षा की गई 34,572 ई-फाइलों में से 34,525 बंद कर दी गईं।
• मंत्रालय ने 1589 लोक शिकायतें और 86 शिकायत अपीलें निपटाईं, दोनों ही मामलों में दिया गया लक्ष्य पार हुआ।
• संदर्भों में 46 सांसद संदर्भों में से 33, चार अंतर-मंत्रालयी में से 3, प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी 7 और राज्य सरकारों के 11 में से 4 निपटाए गए।
• ई-कचरे को अलग कर ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुसार निपटान के लिए भेजा गया, जो इस संस्करण का चुना हुआ विषय था।

दो अन्य मंत्रालयों की रिपोर्ट

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी इसी अवधि में अपने कार्यान्वयन चरण का समापन बताया, जिसमें मंत्रालय, उससे जुड़े संगठन, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक उपक्रम शामिल थे। यहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे की पहचान तथा पृथक्करण और कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग पर जोर रहा।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अभियान दो चरणों में चलाया, 16 से 30 सितंबर तक तैयारी चरण और अक्टूबर में कार्यान्वयन चरण, तथा 21 अक्टूबर 2026 को देशव्यापी गहन अभियान के लिए अपना समर्पित दिवस रखा।

एक नजर में आंकड़े

कृषि विभाग ने 2,000 से अधिक पौधे भी लगाए, 3,298 के लक्ष्य के मुकाबले 3,733 ई-कचरा वस्तुओं का निपटान किया, अभियान पर 645 सोशल मीडिया पोस्ट साझा कीं। विभाग के सचिव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम की 84 किलोवाट क्षमता वाली छत पर लगी सौर इकाई का निरीक्षण किया, जहां बेकार सर्किट बोर्ड और कबाड़ मशीनों से बने मॉडल कचरे से संपदा विषय पर प्रदर्शित किए गए।