सरकारी आईटीआई को उन्नत बनाने वाली पीएम-सेतु योजना का कुल परिव्यय कितना है?

सही उत्तर है 200। पहले घटक में एक हज़ार सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आते हैं, जिनमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई हैं। इसलिए विकल्प D में दी गई संख्या हब की नहीं, स्पोक की है। औसतन हर हब से चार स्पोक जुड़े हैं, इसी कारण हब की संख्या कुल का पाँचवाँ हिस्सा है; इस व्यवस्था से स्पोक संस्थानों को हब की आधुनिक प्रयोगशालाएँ, डिजिटल सामग्री, इनक्यूबेशन सुविधा और प्लेसमेंट सेवाएँ मिल जाती हैं। विकल्प A और C ढाँचे से मेल नहीं खाते — सौ हब होते तो हर हब पर नौ स्पोक आते और चार सौ होते तो दो से भी कम, जो बताए गए मॉडल के अनुसार नहीं है। यही आँकड़ा राष्ट्रीय संचालन समिति के उस फैसले में भी दिखता है जिसमें चिह्नित सभी 200 क्लस्टरों में योजना लागू करने की मंजूरी दी गई।

सही उत्तर है 51%। पीएम-सेतु में क्लस्टर का संचालन उद्योग के हाथ में दिया गया है, इसलिए एंकर उद्योग साझेदार को विशेष प्रयोजन कंपनी में इक्यावन प्रतिशत की बहुमत हिस्सेदारी मिलती है, जबकि बाकी हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर रखते हैं। विकल्प A में दी गई हिस्सेदारी केंद्र और राज्य में से हर एक की है, यानी 24.5%, और दोनों मिलकर भी आधे से कम ही बैठते हैं। विकल्प B और C की हिस्सेदारी इस ढाँचे में कहीं नहीं आती। जो कंपनी एंकर साझेदार बनना चाहती है, उसे पहले रणनीतिक निवेश योजना देनी पड़ती है; कंपनी बन जाने के बाद वही क्लस्टर का विकास और संचालन देखती है और क्षेत्र के उद्योगों के हिसाब से पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, ढाँचे तथा उद्योग के अनुभव में बदलाव सुझाती है।

सही उत्तर एक पेड़ माँ के नाम है। इसी अभियान के तहत श्री सी. आर. पाटिल तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक ने माजीगाम में पौधे लगाए। दादरा और नगर हवेली, झारखंड तथा हरियाणा की सभाओं में भी यही अभियान चलाया गया, जहाँ पौधरोपण के साथ सफाई कर्मियों का सम्मान और स्वच्छता शपथ भी हुई। विकल्प A यानी वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाने वाला पुराना वृक्षारोपण सप्ताह है, यहाँ उसका नाम नहीं आया। विकल्प C यानी हरित भारत अभियान सुनने में विश्वसनीय लगता है, लेकिन इस दिन के कार्यक्रम में ऐसा कोई अभियान शामिल नहीं था। विकल्प D यानी नगर वन योजना शहरी वनों और शहरों की हरियाली से जुड़ी है, जबकि ये ग्राम सभाएँ गाँवों में हो रही थीं। इस अभियान के साथ वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनी और सभी द्वारा ली गई स्वच्छता शपथ भी याद रखें।

सही उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा किया जाने वाला सालाना डिजिटल स्व-मूल्यांकन है। इस ढाँचे से पंचायत हर साल अपने स्वच्छता कार्य को खुद आँकती है, और विशेष ग्राम सभाओं में, खासकर ओडीएफ प्लस (मॉडल) ग्राम पंचायतों में, इसी पर बात हुई; माजीगाम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक ने इस पर प्रस्तुति दी। विकल्प A गलत है क्योंकि यह केंद्र से ज़िले को मिलने वाला कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि पंचायत का अपना मूल्यांकन है। विकल्प C दो कारणों से गलत है — यह ढाँचा मिशन के ग्रामीण हिस्से का है और शहरी शौचालयों का सर्वेक्षण नहीं है। विकल्प D भी गलत है क्योंकि वाहन खरीद पर कोई सब्सिडी घोषित नहीं हुई; सभाओं में स्वच्छता ही सेवा 2026 के नतीजे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत स्रोत पर चार तरह का अलगाव और बड़े कचरा उत्पादकों के पंजीकरण की समीक्षा हुई।

सही उत्तर माजीगाम, नवसारी ज़िला, गुजरात है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल स्वच्छ भारत दिवस पर चिखली प्रखंड के इसी गाँव की विशेष ग्राम सभा में शामिल हुए। वहाँ उन्होंने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनी देखी और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। बाकी तीन विकल्पों में भी ऐसे गाँव हैं जहाँ विशेष ग्राम सभाएँ हुईं, लेकिन उनमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी शामिल हुए थे, केंद्रीय मंत्री नहीं। विकल्प A यानी दादरा और नगर हवेली की सायली पंचायत में एक उप सचिव गए, जिन्होंने मल-जल शोधन संयंत्र भी देखा। विकल्प D यानी झारखंड के रांची ज़िले का पिंडारकोम गाँव दूसरे उप सचिव ने देखा, और विकल्प C यानी हरियाणा के पलवल ज़िले के रतीपुर में कचरा अलगाव शेड का निरीक्षण हुआ। परीक्षार्थी मंत्री के नाम के साथ गाँव, प्रखंड, ज़िला और राज्य, चारों जोड़कर याद रखें।