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GK24
सरकारी योजनाएंआसान

सरकारी आईटीआई को उन्नत बनाने वाली पीएम-सेतु योजना का कुल परिव्यय कितना है?

  1. A.₹40,000 करोड़
  2. B.₹50,000 करोड़
  3. C.₹60,000 करोड़
  4. D.₹75,000 करोड़

सही उत्तर

C. ₹60,000 करोड़

व्याख्या

सही उत्तर है ₹60,000 करोड़। इस योजना का पैसा तीन तरफ से आता है — केंद्र ₹30,000 करोड़, राज्य सरकारें ₹20,000 करोड़ और उद्योग ₹10,000 करोड़ देते हैं, और यही मिलकर पूरा परिव्यय बनाते हैं। इसी रकम से पहले घटक में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का हब-एंड-स्पोक ढाँचे में उन्नयन होता है और दूसरे घटक में पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाई जाती है। विकल्प A, B और D में दी गई रकमें योजना के किसी हिस्से से मेल नहीं खातीं; न केंद्र के हिस्से से, न राज्यों के, न उद्योग के और न ही कुल परिव्यय से। ध्यान रखें कि ₹3,446 करोड़ अलग आँकड़ा है, जो पहले साल में मंजूर 14 रणनीतिक निवेश योजनाओं के निवेश का है, योजना के परिव्यय का नहीं।

पूरा लेख पढ़ें: पीएम-सेतु का एक साल: 850 आईटीआई चुने गए, 14 क्लस्टर मंजूर

Q1.सरकारी योजनाएंमध्यम

पीएम-सेतु के पहले घटक के 1,000 सरकारी आईटीआई में हब आईटीआई कितने हैं?

  1. A.100
  2. B.200
  3. C.400
  4. D.800
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 200

पहले घटक में एक हज़ार सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आते हैं, जिनमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई हैं।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

पीएम-सेतु के तहत बनने वाली क्लस्टर एसपीवी में एंकर उद्योग साझेदार की हिस्सेदारी कितनी होती है?

  1. A.24.5%
  2. B.26%
  3. C.49%
  4. D.51%
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 51%

पीएम-सेतु में क्लस्टर का संचालन उद्योग के हाथ में दिया गया है, इसलिए एंकर उद्योग साझेदार को विशेष प्रयोजन कंपनी में इक्यावन प्रतिशत की बहुमत हिस्सेदारी मिलती है, जबकि बाकी हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर रखते हैं।

Q3.सरकारी योजनाएंआसान

नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?

  1. A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
  2. B.गृह मंत्रालय
  3. C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  4. D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

यही मंत्रालय नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करता है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और यह 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?

  1. A.राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
  2. B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
  3. C.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
  4. D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली

यह सर्वेक्षण 2018 में किया गया और इसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी किए गए, जिससे देश में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप का पहला राष्ट्रीय चित्र सामने आया।

Q5.सरकारी योजनाएंमध्यम

संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मादक पेयों और हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध का प्रयास करने का निर्देश देता है?

  1. A.अनुच्छेद 41
  2. B.अनुच्छेद 44
  3. C.अनुच्छेद 47
  4. D.अनुच्छेद 51क
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 47

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे, और इसी संवैधानिक निर्देश पर नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना आधारित है।