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GK24
सरकारी योजनाएंमध्यम

पीएम-सेतु के पहले घटक के 1,000 सरकारी आईटीआई में हब आईटीआई कितने हैं?

  1. A.100
  2. B.200
  3. C.400
  4. D.800

सही उत्तर

B. 200

व्याख्या

सही उत्तर है 200। पहले घटक में एक हज़ार सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आते हैं, जिनमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई हैं। इसलिए विकल्प D में दी गई संख्या हब की नहीं, स्पोक की है। औसतन हर हब से चार स्पोक जुड़े हैं, इसी कारण हब की संख्या कुल का पाँचवाँ हिस्सा है; इस व्यवस्था से स्पोक संस्थानों को हब की आधुनिक प्रयोगशालाएँ, डिजिटल सामग्री, इनक्यूबेशन सुविधा और प्लेसमेंट सेवाएँ मिल जाती हैं। विकल्प A और C ढाँचे से मेल नहीं खाते — सौ हब होते तो हर हब पर नौ स्पोक आते और चार सौ होते तो दो से भी कम, जो बताए गए मॉडल के अनुसार नहीं है। यही आँकड़ा राष्ट्रीय संचालन समिति के उस फैसले में भी दिखता है जिसमें चिह्नित सभी 200 क्लस्टरों में योजना लागू करने की मंजूरी दी गई।

पूरा लेख पढ़ें: पीएम-सेतु का एक साल: 850 आईटीआई चुने गए, 14 क्लस्टर मंजूर

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

सरकारी आईटीआई को उन्नत बनाने वाली पीएम-सेतु योजना का कुल परिव्यय कितना है?

  1. A.₹40,000 करोड़
  2. B.₹50,000 करोड़
  3. C.₹60,000 करोड़
  4. D.₹75,000 करोड़
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. ₹60,000 करोड़

इस योजना का पैसा तीन तरफ से आता है — केंद्र ₹30,000 करोड़, राज्य सरकारें ₹20,000 करोड़ और उद्योग ₹10,000 करोड़ देते हैं, और यही मिलकर पूरा परिव्यय बनाते हैं।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

पीएम-सेतु के तहत बनने वाली क्लस्टर एसपीवी में एंकर उद्योग साझेदार की हिस्सेदारी कितनी होती है?

  1. A.24.5%
  2. B.26%
  3. C.49%
  4. D.51%
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 51%

पीएम-सेतु में क्लस्टर का संचालन उद्योग के हाथ में दिया गया है, इसलिए एंकर उद्योग साझेदार को विशेष प्रयोजन कंपनी में इक्यावन प्रतिशत की बहुमत हिस्सेदारी मिलती है, जबकि बाकी हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर रखते हैं।

Q3.सरकारी योजनाएंआसान

नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?

  1. A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
  2. B.गृह मंत्रालय
  3. C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  4. D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

यही मंत्रालय नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करता है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और यह 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?

  1. A.राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
  2. B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
  3. C.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
  4. D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली

यह सर्वेक्षण 2018 में किया गया और इसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी किए गए, जिससे देश में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप का पहला राष्ट्रीय चित्र सामने आया।

Q5.सरकारी योजनाएंमध्यम

संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मादक पेयों और हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध का प्रयास करने का निर्देश देता है?

  1. A.अनुच्छेद 41
  2. B.अनुच्छेद 44
  3. C.अनुच्छेद 47
  4. D.अनुच्छेद 51क
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 47

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे, और इसी संवैधानिक निर्देश पर नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना आधारित है।