राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 जनसंख्या के कितने भाग को शामिल करना चाहता है?

सही उत्तर C, 2013 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे प्रायः भोजन का अधिकार अधिनियम कहा जाता है, संसद ने 2013 में पारित किया और इसने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सस्ते अनाज को योजना का लाभ नहीं, कानूनी हकदारी बना दिया, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी तथा राज्य खाद्य आयोग के माध्यम से लागू कराई जा सकती है। A, 2005, गलत है, हालांकि उस वर्ष दो और ऐतिहासिक कानून आए, सूचना का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसी कारण यह विकल्प आकर्षक लगता है। B, 2009, गलत है क्योंकि वह वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का है। D, 2016, गलत है; उस वर्ष का कोई केंद्रीय खाद्य सुरक्षा कानून नहीं है, उस वर्ष दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आई। यह भी ध्यान रखें कि अधिनियम जुलाई 2013 से प्रभावी किया गया, इसीलिए कुछ पुस्तकें वर्ष के साथ वही माह देती हैं।

सही उत्तर A, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम है। अधिनियम दो श्रेणियों के लाभार्थी बनाता है। प्राथमिकता परिवार को उसके प्रत्येक सदस्य के लिए प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, इसलिए पांच सदस्यों का परिवार पच्चीस किलोग्राम उठाता है। B, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम, स्थायी जाल है: वह अंत्योदय अन्न योजना के परिवार की मात्रा है, जो परिवार की हकदारी है और सदस्यों की संख्या से नहीं बदलती। C, प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम, गलत है क्योंकि अधिनियम की किसी श्रेणी में यह पैमाना नहीं है, हालांकि 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल कोटा प्रति परिवार दस किलोग्राम था। D, प्रति परिवार प्रति माह 25 किलोग्राम, गलत है, हालांकि 2000 में योजना के आरंभ पर अंत्योदय कोटा यही था, जो 2002 में पैंतीस किलोग्राम हुआ।

सही उत्तर B, परिवार की अठारह वर्ष या अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला है। अधिनियम कहता है कि राशन कार्ड परिवार की उस सबसे बड़ी महिला के नाम जारी किया जाएगा जो अठारह वर्ष या अधिक की हो, जिससे हकदारी महिला के हाथ में रहे; ऐसी महिला न हो तो सबसे बड़ा पुरुष सदस्य तब तक कार्ड रखता है जब तक कोई महिला सदस्य अठारह वर्ष की हो जाए। A गलत है क्योंकि सबसे बड़ा पुरुष केवल विकल्प है, नियम नहीं। C गलत है क्योंकि आय यह तय करती है कि परिवार दायरे में आएगा या नहीं, यह नहीं कि कार्ड किसके नाम होगा। D गलत है क्योंकि ग्राम पंचायत की भूमिका पहचान, सामाजिक अंकेक्षण और निगरानी में है, इस प्रयोजन से मुखिया नामित करने की शक्ति उसके पास नहीं। यह भी ध्यान रखें कि यह प्रावधान महिला को हकदारी का स्वामी बनाने के उद्देश्य से रखा गया था।

सही उत्तर C, 3, 2 और 1 है। अधिनियम ने निर्गम मूल्य चावल के लिए तीन रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं के लिए दो रुपये और मोटे अनाज के लिए एक रुपया तय किया, और यह व्यवस्था की कि ये मूल्य प्रारंभ की तिथि से तीन वर्ष तक रहेंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार इन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य तक बढ़ा सकती है। A और B गलत हैं क्योंकि वे इन्हीं तीन अंकों का क्रम बदल देते हैं, और परीक्षाओं में विकल्प ठीक इसी तरह बनाया जाता है; अवरोही क्रम याद रखें, चावल सबसे महंगा और मोटा अनाज सबसे सस्ता। D गलत है क्योंकि वे वैधानिक आंकड़े ही नहीं हैं। 2023 के आरंभ से अधिनियम का अनाज व्यवहार में निःशुल्क दिया जा रहा है, पर अधिनियम में लिखे मूल्य तीन, दो और एक ही हैं।

सही उत्तर C, 2000 है। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में एक करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए आरंभ हुई, जिन्हें सबसे कम निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न दिया गया; कोटा पहले प्रति परिवार प्रति माह पच्चीस किलोग्राम था और 2002 में पैंतीस किलोग्राम कर दिया गया। A, 1992, गलत है क्योंकि वह पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वर्ष है, जिसने सूखाग्रस्त, रेगिस्तानी, जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों के 1,775 विकास खंडों में बेहतर शर्तें दीं। B, 1997, गलत है क्योंकि उस वर्ष लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर में बांटा। D, 2013, गलत है क्योंकि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का वर्ष है, जिसने अंत्योदय श्रेणी और उसकी पैंतीस किलोग्राम की हकदारी यथावत रखी। इसलिए 1992, 1997 और 2000 का क्रम याद रखें; परीक्षक इन तीनों वर्षों को आपस में बदलकर इसी प्रकार का प्रश्न बनाता है और अंत्योदय का वर्ष 2000 ही है।