पीएमजीएसवाई-IV के तहत मिजोरम में स्वीकृत सड़क कार्यों की कुल अनुमानित लागत कितनी है?
- A.510.40 करोड़ रुपये
- B.610.40 करोड़ रुपये
- C.710.40 करोड़ रुपये
- D.810.40 करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 710.40 करोड़ रुपये है। मिजोरम के लिए पीएमजीएसवाई-IV में वित्त वर्ष 2026-27 के बैच-1 के तहत स्वीकृत 45 सड़क कार्यों, जिनकी लंबाई 509.54 किलोमीटर है, की कुल अनुमानित लागत यही है। विकल्प A, B और D यानी 510.40 करोड़ रुपये, 610.40 करोड़ रुपये और 810.40 करोड़ रुपये जानबूझकर सही आंकड़े के करीब रखे गए हैं और इनमें से कोई स्वीकृत राशि नहीं है। अभ्यर्थियों को इस लागत को राज्य की कुल स्वीकृत राशि से अलग रखना चाहिए, क्योंकि वह आंकड़ा योजना के तहत वर्षों में मिजोरम को दी गई सारी स्वीकृति का है और बहुत बड़ा है। नई मंजूरी और कुल योग को मिला देना इस तरह के प्रश्न में सबसे आम गलती है। नई स्वीकृति को इस रूप में याद रखें — 45 कार्य, 509.54 किलोमीटर और 710.40 करोड़ रुपये, जिनसे 48 बसावटें पहली बार जुड़ेंगी।
पूरा लेख पढ़ें: पीएमजीएसवाई-IV: मिजोरम में 45 सड़क कार्यों को मंजूरी
अभ्यास प्रश्न
पीएमजीएसवाई-IV के बैच-1 (2026-27) के तहत मिजोरम में कितने सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है?
- A.35
- B.40
- C.45
- D.55
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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में वित्त वर्ष 2026-27 के बैच-1 के तहत मिजोरम के लिए 45 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई पीएमजीएसवाई-IV मंजूरी से मिजोरम की कितनी बसावटों को पहली बार बारहमासी सड़क संपर्क मिलेगा?
- A.28
- B.38
- C.48
- D.58
उत्तर देखें
मिजोरम के लिए स्वीकृत 45 सड़क कार्यों, जिनकी कुल लंबाई 509.54 किलोमीटर है, का उद्देश्य उन 48 बसावटों तक बारहमासी सड़क संपर्क पहुंचाना है जिन्हें अब तक ऐसी सुविधा नहीं मिली थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मिजोरम में पीएमजीएसवाई-IV के तहत नई सड़क परियोजनाओं को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मंजूरी दी?
- A.सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
- B.ग्रामीण विकास मंत्रालय
- C.पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- D.पंचायती राज मंत्रालय
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सही उत्तर ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को चलाता है और जिसने योजना के चौथे चरण के तहत मिजोरम का प्रस्ताव स्वीकृत किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डिजिटल भारत निधि और राज्य सरकार के साथ भारतनेट उपयोग समझौते पर किस राज्य निगम ने हस्ताक्षर किए?
- A.तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन
- B.भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
- C.रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- D.तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम
उत्तर देखें
संचार भवन में हुआ समझौता तीन पक्षों के बीच था: दूरसंचार विभाग के अधीन डिजिटल भारत निधि, तमिलनाडु सरकार और टैनफिनेट, जो राज्य-संचालित मॉडल के तहत जमीन पर काम संभालने वाली राज्य एजेंसी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को किस तिथि को मंजूरी दी थी?
- A.4 अगस्त 2021
- B.15 अगस्त 2022
- C.4 अगस्त 2023
- D.1 अप्रैल 2019
उत्तर देखें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी दिन संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी।
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