नई पीएमजीएसवाई-IV मंजूरी से मिजोरम की कितनी बसावटों को पहली बार बारहमासी सड़क संपर्क मिलेगा?
- A.28
- B.38
- C.48
- D.58
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 48 है। मिजोरम के लिए स्वीकृत 45 सड़क कार्यों, जिनकी कुल लंबाई 509.54 किलोमीटर है, का उद्देश्य उन 48 बसावटों तक बारहमासी सड़क संपर्क पहुंचाना है जिन्हें अब तक ऐसी सुविधा नहीं मिली थी। विकल्प A, B और D यानी 28, 38 और 58 घोषित आंकड़े नहीं हैं। संख्या के साथ बारहमासी शब्द का अर्थ समझना भी जरूरी है — इस स्तर की सड़क बारिश में भी चलने लायक रहती है, इसलिए बसावट साल के किसी हिस्से में कटती नहीं है। मंत्रालय के अनुसार इस संपर्क से इन बसावटों के लोगों को स्कूल, अस्पताल और ग्रामीण मंडियों तक पहुंच मिलेगी, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक विकास तथा विकसित भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा। दोहराने के लिए तीनों आंकड़े साथ रखें — 45 कार्य, 509.54 किलोमीटर और 48 बसावटें।
पूरा लेख पढ़ें: पीएमजीएसवाई-IV: मिजोरम में 45 सड़क कार्यों को मंजूरी
अभ्यास प्रश्न
पीएमजीएसवाई-IV के बैच-1 (2026-27) के तहत मिजोरम में कितने सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है?
- A.35
- B.40
- C.45
- D.55
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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में वित्त वर्ष 2026-27 के बैच-1 के तहत मिजोरम के लिए 45 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएमजीएसवाई-IV के तहत मिजोरम में स्वीकृत सड़क कार्यों की कुल अनुमानित लागत कितनी है?
- A.510.40 करोड़ रुपये
- B.610.40 करोड़ रुपये
- C.710.40 करोड़ रुपये
- D.810.40 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
मिजोरम के लिए पीएमजीएसवाई-IV में वित्त वर्ष 2026-27 के बैच-1 के तहत स्वीकृत 45 सड़क कार्यों, जिनकी लंबाई 509.54 किलोमीटर है, की कुल अनुमानित लागत यही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मिजोरम में पीएमजीएसवाई-IV के तहत नई सड़क परियोजनाओं को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मंजूरी दी?
- A.सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
- B.ग्रामीण विकास मंत्रालय
- C.पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- D.पंचायती राज मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को चलाता है और जिसने योजना के चौथे चरण के तहत मिजोरम का प्रस्ताव स्वीकृत किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डिजिटल भारत निधि और राज्य सरकार के साथ भारतनेट उपयोग समझौते पर किस राज्य निगम ने हस्ताक्षर किए?
- A.तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन
- B.भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
- C.रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- D.तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम
उत्तर देखें
संचार भवन में हुआ समझौता तीन पक्षों के बीच था: दूरसंचार विभाग के अधीन डिजिटल भारत निधि, तमिलनाडु सरकार और टैनफिनेट, जो राज्य-संचालित मॉडल के तहत जमीन पर काम संभालने वाली राज्य एजेंसी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को किस तिथि को मंजूरी दी थी?
- A.4 अगस्त 2021
- B.15 अगस्त 2022
- C.4 अगस्त 2023
- D.1 अप्रैल 2019
उत्तर देखें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी दिन संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी।
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