पीएम-किसान योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए कितने परिव्यय की मंजूरी दी गई है?
- A.3.15 लाख करोड़ रुपये
- B.4.64 लाख करोड़ रुपये
- C.60,000 करोड़ रुपये
- D.2.40 लाख करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 3.15 लाख करोड़ रुपये है। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को 2026-27 से 2030-31 तक चलाने की स्वीकृति इसी परिव्यय के साथ दी, जिससे भूमिधारक किसान परिवारों को अगले पांच वर्ष तक निश्चित आय सहायता मिलती रहेगी। विकल्प बी यानी 4.64 लाख करोड़ रुपये वह राशि है जो चौबीस किस्तों में अब तक बांटी जा चुकी है, आगे के वर्षों का स्वीकृत परिव्यय नहीं। विकल्प सी यानी 60,000 करोड़ रुपये केंद्रीय बजट 2026-27 में योजना के लिए रखा गया एक वर्ष का आवंटन है, पूरी अवधि का नहीं। विकल्प डी का योजना से कोई संबंध नहीं है। कुल भुगतान, वार्षिक बजट आवंटन और बहुवर्षीय परिव्यय का अंतर ध्यान से याद रखें, क्योंकि परीक्षक इन तीनों को एक ही प्रश्न में साथ रखते हैं।
पूरा लेख पढ़ें: पीएम-किसान की 24वीं किस्त: 18,690 करोड़ रुपये जारी
अभ्यास प्रश्न
30 अक्टूबर 2026 को पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त कहां से जारी की गई?
- A.बनासकांठा, गुजरात
- B.नागपुर, महाराष्ट्र
- C.वाराणसी, उत्तर प्रदेश
- D.डिंडीगुल, तमिलनाडु
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की चौबीसवीं किस्त गुजरात के बनासकांठा से जारी की गई और वहीं से 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये भेजी गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम-किसान की 24वीं किस्त में किसानों को कितनी राशि अंतरित की गई?
- A.लगभग 11,200 करोड़ रुपये
- B.लगभग 18,690 करोड़ रुपये
- C.लगभग 25,400 करोड़ रुपये
- D.लगभग 31,500 करोड़ रुपये
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यह राशि चौबीसवीं किस्त के रूप में 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को दी गई और पूरी रकम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली से आधार से जुड़े बैंक खातों में गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पेंशनभोगियों के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान कौन चलाता है?
- A.डाक विभाग
- B.वित्तीय सेवाएं विभाग
- C.पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
- D.दूरसंचार विभाग
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इसी विभाग ने 13 अगस्त 2026 के कार्यालय ज्ञापन से अभियान के दिशा-निर्देश जारी किए और यही 1 से 30 नवंबर 2026 तक पांचवां संस्करण चला रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डीएलसी अभियान-5 में फेस ऑथेंटिकेशन से कितने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने का लक्ष्य है?
- A.50 लाख
- B.1.50 करोड़
- C.2.30 करोड़
- D.3 करोड़
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इस अभियान से जुड़े दो आंकड़े हैं, जिन्हें अक्सर आपस में मिला दिया जाता है। कुल लक्ष्य 2.30 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का है और इसी कुल में से 1.50 करोड़ प्रमाण पत्र फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से तैयार कराए जाने हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पांचवें राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत कितने शहरों और जिलों में शिविर लगाए जाएंगे?
- A.1000
- B.1500
- C.2000
- D.2500
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पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग पांचवें राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के दौरान देश के 2000 शहरों और जिलों में शिविर लगाएगा।
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