पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था?
- A.12वीं पंचवर्षीय योजना
- B.11वीं पंचवर्षीय योजना
- C.10वीं पंचवर्षीय योजना
- D.9वीं पंचवर्षीय योजना
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, 11वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अक्टूबर 2010 में बना और 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 थी।
यह अधिकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 से बना, जिसकी प्रेरणा अनुच्छेद 21 के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार से मिली। यह पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े दीवानी मामलों की सुनवाई करता है और अपीलों को छह महीने में निपटाने का प्रयास करता है। इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं। यह सतत विकास, एहतियात और 'प्रदूषक भुगतान करे' के सिद्धांत लागू करता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद भारत ऐसा विशेष पर्यावरण न्यायालय बनाने वाला तीसरा देश बना।
A गलत है क्योंकि 12वीं योजना 2012 में शुरू हुई। C गलत है क्योंकि 10वीं योजना 2002 से 2007 तक थी। D गलत है क्योंकि 9वीं योजना 1997 से 2002 तक थी।
Exam tip: NGT अधिनियम 2010, प्रधान पीठ नई दिल्ली, 11वीं योजना (2007–12) के दौरान।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंहरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई हेतु भागीदारी (PAGE), जो देशों को अधिक हरित और समावेशी अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ने में सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक व्यवस्था है, कहां उभरी?
- A.सतत विकास पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002, जोहान्सबर्ग
- B.सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012, रियो डी जनेरियो
- C.जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय 2015, पेरिस
- D.विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2016, नई दिल्ली
उत्तर देखें
PAGE की शुरुआत 2013 में जून 2012 के रियो+20 सम्मेलन के आह्वान के सीधे जवाब में हुई। उस सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज़ 'द फ्यूचर वी वॉन्ट' ने हरित अर्थव्यवस्था को सतत विकास और गरीबी उन्मूलन का साधन माना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वन्यजीव संरक्षण से संबंधित भारतीय कानूनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. वन्य प्राणी पूरी तरह सरकार की संपत्ति हैं। 2. जब किसी वन्य प्राणी को संरक्षित घोषित कर दिया जाता है, तो वह प्राणी समान संरक्षण का हकदार होता है, चाहे वह संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाए या उनके बाहर। 3. किसी संरक्षित वन्य प्राणी के मानव जीवन के लिए खतरा बनने की आशंका उसे पकड़ने या मारने के लिए पर्याप्त आधार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.1 और 2
- B.केवल 2
- C.1 और 3
- D.केवल 3
उत्तर देखें
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वन्य प्राणी सरकार के हैं और संरक्षित प्राणी हर जगह संरक्षित है, पर केवल खतरे की आशंका उसे मारने का आधार नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नदी तल में भारी मात्रा में बालू खनन के संभावित परिणाम कौन-सा/से है/हैं? 1. नदी की लवणता में कमी 2. भूजल का प्रदूषण 3. जल-स्तर का नीचे जाना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1
- B.केवल 2 और 3
- C.केवल 1 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
भारी बालू खनन से जल-स्तर गिरता है और भूजल प्रदूषण का खतरा बढ़ता है, पर इससे नदी की लवणता कम नहीं होती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →'M-STrIPES' शब्द, जो कभी-कभी समाचारों में दिखता है, किसके संदर्भ में है?
- A.वन्य जीवों का बंदी प्रजनन
- B.बाघ अभयारण्यों का अनुरक्षण
- C.स्वदेशी उपग्रह नौवहन प्रणाली
- D.राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा
उत्तर देखें
M-STrIPES का पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फ़ॉर टाइगर्स: इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से लगभग 2010 में बाघ अभयारण्यों के लिए शुरू किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में, 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (extended producer responsibility)' को निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में प्रारंभ किया गया था?
- A.जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998
- B.पुनर्चक्रित प्लास्टिक (विनिर्माण और उपयोग) नियम, 1999
- C.ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 2011
- D.खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011
उत्तर देखें
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित और मई 2012 से लागू इन नियमों ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, यानी EPR, को अपनी मुख्य विशेषता बनाया।
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