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GK24
भारतीय अर्थव्यवस्थामध्यमपूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2021, GS Paper I

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह होता है कि वह अनिवार्य रूप से 1. विदेशी बाज़ारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है 2. घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है 3. व्यापार संतुलन में सुधार करता है उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.1 और 2
  3. C.केवल 3
  4. D.2 और 3

सही उत्तर

A. केवल 1

व्याख्या

सही उत्तर है A, केवल 1। अवमूल्यन से घरेलू वस्तुएँ विदेश में सस्ती हो जाती हैं, जिससे निर्यात की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, पर इससे मुद्रा का बाहरी मूल्य घटता है और व्यापार संतुलन अनिवार्य रूप से नहीं सुधरता।

अवमूल्यन स्थिर या प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था में मुद्रा के आधिकारिक विनिमय मूल्य में जानबूझकर की गई कटौती है; भारत ने 1966 और 1991 में रुपये का अवमूल्यन किया था। इसके बाद विदेशी मुद्रा की एक इकाई से अधिक घरेलू मुद्रा मिलती है, इसलिए निर्यात की विदेशी कीमत घटती है और आयात की घरेलू कीमत बढ़ती है। व्यापार संतुलन सुधरेगा या नहीं, यह इस पर निर्भर है कि निर्यात और आयात की मात्रा कितनी प्रतिक्रिया देती है (मार्शल-लर्नर शर्त); अल्पकाल में यह अक्सर पहले बिगड़ता है, जिसे जे-वक्र कहते हैं।

B गलत है: कथन 2 उलटा है, अवमूल्यन से घरेलू मुद्रा का विदेशी मूल्य घटता है।

C गलत है: व्यापार संतुलन में सुधार निश्चित नहीं है।

D गलत है: कथन 2 और 3 दोनों गलत हैं।

परीक्षा टिप: अवमूल्यन = सस्ता निर्यात, महँगा आयात; व्यापार संतुलन तभी सुधरे जब माँग लोचदार हो (मार्शल-लर्नर), अल्पकाल में जे-वक्र।

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Q1.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2017, GS Paper Iआसान

निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों को 'वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक' रैंकिंग देता है?

  1. A.विश्व आर्थिक मंच
  2. B.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
  3. C.संयुक्त राष्ट्र महिला
  4. D.विश्व स्वास्थ्य संगठन
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. विश्व आर्थिक मंच

व्याख्या

सही उत्तर है A, विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक हर वर्ष विश्व आर्थिक मंच अपनी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में प्रकाशित करता है।

जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड स्थित गैर-लाभकारी संस्था विश्व आर्थिक मंच, जो दावोस की वार्षिक बैठक के लिए प्रसिद्ध है, ने यह सूचकांक पहली बार 2006 में जारी किया। यह चार क्षेत्रों में स्त्री और पुरुष के बीच अंतर मापता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, तथा राजनीतिक सशक्तीकरण। अंक 0 से 1 तक होते हैं, जहाँ 1 का अर्थ पूर्ण समानता है, इसलिए यह विकास के कुल स्तर के बजाय अंतर का आकार मापता है। WEF ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है।

B गलत है: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के जरिए मानवाधिकार की समीक्षा करती है, यह सूचकांक नहीं देती।

C गलत है: संयुक्त राष्ट्र महिला लैंगिक समानता के लिए काम करती है, पर यह रैंकिंग प्रकाशित नहीं करती।

D गलत है: WHO स्वास्थ्य से जुड़ा है और लैंगिक अंतराल की रैंकिंग नहीं देता।

परीक्षा टिप: जेंडर गैप इंडेक्स = WEF (चार स्तंभ, 2006 से); जेंडर इनइक्वैलिटी इंडेक्स = UNDP, मानव विकास रिपोर्ट में।

Q2.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2021, GS Paper Iआसान

भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन-सा भारत सरकार की चिंता का मुख्य कारण रहा है?

  1. A.संसाधनों का अचल संपत्ति की खरीद और विलासितापूर्ण आवास में निवेश की ओर मुड़ना
  2. B.अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और कीमती पत्थरों, आभूषणों, सोने आदि की खरीद
  3. C.राजनीतिक दलों को बड़े दान और क्षेत्रवाद का विकास
  4. D.कर चोरी के कारण राजकोष को राजस्व की हानि
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. कर चोरी के कारण राजकोष को राजस्व की हानि

व्याख्या

सही उत्तर है D, कर चोरी के कारण राजकोष को राजस्व की हानि। काला धन परिभाषा से ही कर अधिकारियों से छिपाई गई आय है, इसलिए इसका सबसे सीधा और गंभीर प्रभाव वह कर है जो सरकार को कभी मिलता ही नहीं।

काला धन वह आय है जिस पर देय कर नहीं चुकाया गया, चाहे वह कानूनी रूप से कमाकर छिपाई गई हो या अवैध गतिविधियों से कमाई गई हो। खातों से बाहर रखा हर रुपया कर की हानि है, जिससे बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य और कल्याण पर सरकार का खर्च घटता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है और ईमानदार करदाताओं पर बोझ बढ़ता है। इसीलिए काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 तथा बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 जैसे कदम छिपी आय पर कर और दंड लगाने पर केंद्रित हैं।

A गलत है: अचल संपत्ति में निवेश काले धन के उपयोग का एक तरीका है, पर यह परिणाम है, मुख्य चिंता नहीं।

B गलत है: सोना और आभूषण खरीदना भी काले धन का उपयोग है, जो राजस्व हानि की तुलना में गौण है।

C गलत है: राजनीतिक चंदा चिंता का विषय है, पर क्षेत्रवाद काले धन का मान्य प्रभाव नहीं है।

परीक्षा टिप: काला धन = कर न चुकाई गई आय; मूल हानि राजकोष के राजस्व की है।

Q3.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सी गतिविधियाँ अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करती हैं?

1. किसानों द्वारा अपनी फसल की कटाई

2. कपड़ा मिलों द्वारा कच्चे कपास को कपड़े में बदलना

3. किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा किसी व्यापारिक कंपनी को धन उधार देना

4. किसी कॉर्पोरेट निकाय द्वारा विदेश में रुपया-मूल्यवर्गित बॉण्ड जारी करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2, 3 और 4
  3. C.केवल 1, 3 और 4
  4. D.1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1 और 2

व्याख्या

सही उत्तर है A, केवल 1 और 2। वास्तविक क्षेत्र वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, इसलिए फसल की कटाई और कपड़ा बनाना इसमें आते हैं, जबकि ऋण देना और बॉण्ड जारी करना वित्तीय क्षेत्र का काम है।

अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था को वास्तविक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र में बाँटते हैं। वास्तविक क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग आता है: कृषि, खनन, विनिर्माण, निर्माण कार्य और व्यापार। इसका उत्पादन भौतिक रूप में मापा जाता है और सीधे GDP में जुड़ता है। वित्तीय क्षेत्र धन और धन पर दावों, जैसे बैंक ऋण, शेयर, बॉण्ड और बीमा, से जुड़ा है, और इसका काम बचत को वास्तविक क्षेत्र में निवेश करने वालों तक पहुँचाना है। विदेश में बेचे जाने वाले रुपया-मूल्यवर्गित बॉण्ड, जिन्हें "मसाला बॉण्ड" कहा जाता है, धन जुटाने का वित्तीय साधन हैं।

B गलत है: इसमें वित्तीय गतिविधियाँ 3 और 4 शामिल हैं और खेती छूट गई है।

C गलत है: इसमें दोनों वित्तीय गतिविधियाँ हैं और कपड़ा निर्माण छूट गया है।

D गलत है: बैंक ऋण और बॉण्ड जारी करना वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियाँ नहीं हैं।

परीक्षा टिप: वास्तविक क्षेत्र = उत्पादित वस्तुएँ और सेवाएँ (खेत, कारखाना, व्यापार); वित्तीय क्षेत्र = धन, ऋण, बॉण्ड और शेयर।

Q4.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2025, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. पूँजीगत प्राप्तियाँ सरकार की देनदारी उत्पन्न करती हैं या उसकी परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं।

II. उधार और विनिवेश पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं।

III. ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देनदारी उत्पन्न करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.केवल I और II
  2. B.केवल II और III
  3. C.केवल I और III
  4. D.I, II और III
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल I और II

व्याख्या

सही उत्तर है A, केवल I और II। पूँजीगत प्राप्तियाँ या तो देनदारी बढ़ाती हैं या परिसंपत्ति घटाती हैं, और उधार तथा विनिवेश इसके प्रमुख उदाहरण हैं; प्राप्त ब्याज राजस्व प्राप्ति है।

केंद्रीय बजट में कोई प्राप्ति पूँजीगत तब कहलाती है जब वह देनदारी उत्पन्न करे, जैसे बाज़ार उधार, लघु बचत और अन्य ऋण, जिन्हें लौटाना होता है, या परिसंपत्ति घटाए, जैसे विनिवेश, जिसमें सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचती है, अथवा पहले दिए ऋणों की वसूली। राजस्व प्राप्तियाँ इनमें से कुछ नहीं करतीं: कर राजस्व और गैर-कर राजस्व, जैसे प्राप्त ब्याज, लाभांश, मुनाफा और शुल्क, बस आय के रूप में आते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए ऋणों पर मिलने वाला ब्याज गैर-कर राजस्व है और कोई देनदारी नहीं बनाता।

B गलत है: इसमें कथन III शामिल है, जो गलत है।

C गलत है: इसमें गलत कथन III शामिल है और सही कथन II छूट गया है।

D गलत है: कथन III गलत है, इसलिए तीनों सही नहीं हो सकते।

परीक्षा टिप: पूँजीगत प्राप्ति = देनदारी बढ़े या परिसंपत्ति घटे (उधार, विनिवेश, ऋण वसूली); ब्याज और लाभांश = राजस्व प्राप्ति।

Q5.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2022, GS Paper Iकठिन

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में "मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉण्ड (IIBs)" के क्या लाभ हैं?

1. सरकार IIBs के माध्यम से अपने उधार पर कूपन दरें कम कर सकती है।

2. IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति से जुड़ी अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

3. IIBs पर प्राप्त ब्याज और पूँजीगत लाभ, दोनों कर-योग्य नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1 और 2

व्याख्या

सही उत्तर है A, केवल 1 और 2। IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति से बचाते हैं और इसी सुरक्षा के कारण सरकार कम कूपन दर पर उधार ले सकती है; इन पर कोई विशेष कर छूट नहीं है।

मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉण्ड में मूलधन, और इसलिए उस पर मिलने वाला ब्याज, किसी मूल्य सूचकांक से जुड़ा होता है। इससे महँगाई कितनी भी रहे, निवेशक का वास्तविक प्रतिफल सुरक्षित रहता है (कथन 2)। जब निवेशक को कूपन में महँगाई का अतिरिक्त प्रीमियम नहीं चाहिए, तो सरकार साधारण बॉण्ड की तुलना में कम कूपन दर दे सकती है (कथन 1)। RBI ने 2013 में थोक मूल्य सूचकांक से जुड़े IIBs और उसी वर्ष बाद में खुदरा निवेशकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े बॉण्ड जारी किए थे।

B गलत है: इसमें कथन 3 शामिल है, जबकि IIBs का ब्याज और पूँजीगत लाभ सामान्य आयकर नियमों के तहत कर-योग्य हैं।

C गलत है: इसमें IIBs का मुख्य उद्देश्य बताने वाला कथन 2 छूट गया है और गलत कथन 3 जुड़ा है।

D गलत है: कथन 3 गलत है, इसलिए तीनों सही नहीं हो सकते।

परीक्षा टिप: IIB = महँगाई से जुड़ा मूलधन, सरकार के लिए कम कूपन, निवेशक के लिए वास्तविक प्रतिफल की सुरक्षा, पर कोई कर छूट नहीं।