निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : कथन I : भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के लिए रियायतें देने के नियम बनाने की शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके क्षेत्र में स्थित हों। कथन II : भारत में केंद्र सरकार के पास संबंधित कानून के तहत गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

सही उत्तर है D, कथन I सही नहीं है, पर कथन II सही है। गौण खनिजों की रियायतों के नियम राज्य ही बनाते हैं, जबकि कौन-सा खनिज गौण माना जाएगा, यह केंद्र तय करता है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(e) में भवन निर्माण के पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी और साधारण रेत जैसे गौण खनिज गिनाए गए हैं, और साथ ही वह हर खनिज जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गौण खनिज घोषित करे। इसी शक्ति से केंद्र ने संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्ज़ाइट और शेल जैसे खनिज अधिसूचित किए हैं। धारा 15 राज्य सरकारों को गौण खनिजों के खदान पट्टे, खनन पट्टे और अन्य रियायतों के नियम बनाने तथा उन पर रॉयल्टी तय करने और वसूलने की शक्ति देती है, इसलिए व्यवहार में गौण खनिजों का विनियमन मुख्यतः राज्यों का विषय है।

A गलत है क्योंकि कथन I असत्य है। B इसी कारण गलत है। C गलत है क्योंकि यह स्थिति उलट देता है: कथन I असत्य और कथन II सत्य है।

Exam tip: गौण खनिज: केंद्र अधिसूचित करता है (धारा 3(e)), राज्य रियायत के नियम बनाते हैं (धारा 15)।