निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. कानून के अनुसार, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर विद्यमान है। 2. प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के तहत चलाए जाने वाले प्रतिपूरक वनरोपण कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1 और न ही 2
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, केवल 1। केवल कथन 1 सही है: प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 दोनों स्तरों पर CAMPA बनाता है, लेकिन जनता की भागीदारी को अनिवार्य नहीं करता। जब वन भूमि खनन, सड़क, बांध या उद्योग के लिए दी जाती है, तो उपयोगकर्ता एजेंसी प्रतिपूरक वनरोपण और नष्ट हुए वन के शुद्ध वर्तमान मूल्य के लिए धन जमा करती है। 2016 के अधिनियम ने यह धन राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि और हर राज्य की राज्य निधि में रखने का प्रावधान किया तथा इनके प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण बनाए, जिन्हें CAMPA कहा जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि अधिनियम इन कार्यक्रमों में जनभागीदारी को अनिवार्य नहीं बनाता; आलोचकों ने कहा कि इसमें ग्राम सभाओं और वनवासी समुदायों की कोई बाध्यकारी भूमिका नहीं है, जबकि वन अधिकार अधिनियम उनके अधिकार मानता है। विकल्प B गलत है क्योंकि कथन 2 असत्य है। विकल्प C गलत है क्योंकि केवल एक कथन सही है। विकल्प D गलत है क्योंकि कथन 1 सत्य है। Exam tip: CAF अधिनियम 2016 यानी केंद्र और राज्यों में CAMPA; धन का 90% राज्यों को और 10% राष्ट्रीय निधि को।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंहरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई हेतु भागीदारी (PAGE), जो देशों को अधिक हरित और समावेशी अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ने में सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक व्यवस्था है, कहां उभरी?
- A.सतत विकास पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002, जोहान्सबर्ग
- B.सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012, रियो डी जनेरियो
- C.जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय 2015, पेरिस
- D.विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2016, नई दिल्ली
उत्तर देखें
PAGE की शुरुआत 2013 में जून 2012 के रियो+20 सम्मेलन के आह्वान के सीधे जवाब में हुई। उस सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज़ 'द फ्यूचर वी वॉन्ट' ने हरित अर्थव्यवस्था को सतत विकास और गरीबी उन्मूलन का साधन माना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वन्यजीव संरक्षण से संबंधित भारतीय कानूनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. वन्य प्राणी पूरी तरह सरकार की संपत्ति हैं। 2. जब किसी वन्य प्राणी को संरक्षित घोषित कर दिया जाता है, तो वह प्राणी समान संरक्षण का हकदार होता है, चाहे वह संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाए या उनके बाहर। 3. किसी संरक्षित वन्य प्राणी के मानव जीवन के लिए खतरा बनने की आशंका उसे पकड़ने या मारने के लिए पर्याप्त आधार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.1 और 2
- B.केवल 2
- C.1 और 3
- D.केवल 3
उत्तर देखें
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वन्य प्राणी सरकार के हैं और संरक्षित प्राणी हर जगह संरक्षित है, पर केवल खतरे की आशंका उसे मारने का आधार नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नदी तल में भारी मात्रा में बालू खनन के संभावित परिणाम कौन-सा/से है/हैं? 1. नदी की लवणता में कमी 2. भूजल का प्रदूषण 3. जल-स्तर का नीचे जाना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1
- B.केवल 2 और 3
- C.केवल 1 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
भारी बालू खनन से जल-स्तर गिरता है और भूजल प्रदूषण का खतरा बढ़ता है, पर इससे नदी की लवणता कम नहीं होती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →'M-STrIPES' शब्द, जो कभी-कभी समाचारों में दिखता है, किसके संदर्भ में है?
- A.वन्य जीवों का बंदी प्रजनन
- B.बाघ अभयारण्यों का अनुरक्षण
- C.स्वदेशी उपग्रह नौवहन प्रणाली
- D.राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा
उत्तर देखें
M-STrIPES का पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फ़ॉर टाइगर्स: इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से लगभग 2010 में बाघ अभयारण्यों के लिए शुरू किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में, 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (extended producer responsibility)' को निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में प्रारंभ किया गया था?
- A.जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998
- B.पुनर्चक्रित प्लास्टिक (विनिर्माण और उपयोग) नियम, 1999
- C.ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 2011
- D.खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011
उत्तर देखें
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित और मई 2012 से लागू इन नियमों ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, यानी EPR, को अपनी मुख्य विशेषता बनाया।
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