नई दिल्ली में हुए 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन की थीम क्या थी?

सही उत्तर इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्थापना 1952 है। उपराष्ट्रपति ने याद दिलाया कि इस संस्थान की शुरुआत उसी वर्ष प्रोफेसर वी. के. आर. वी. राव के नेतृत्व में हुई और तब से यह भारत की विकास यात्रा से जुड़ा रहा है; यही संस्थान इस सम्मेलन का आयोजक है। विकल्प B संस्थान तो सही बताता है पर स्थापना वर्ष गलत देता है, और ऐसे प्रश्नों में यही सबसे आम भ्रम होता है। विकल्प C और D अन्य प्रसिद्ध आर्थिक शोध संस्थानों के नाम हैं, जिन्होंने इस आयोजन का संचालन नहीं किया, इसलिए उनके साथ दिया गया वर्ष चाहे कुछ भी हो, वे गलत हैं। यह भी याद रखें कि आईईजी न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष एन. के. सिंह और शासी निकाय के अध्यक्ष डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा हैं।

सही उत्तर 59 करोड़ से अधिक है। उद्घाटन भाषण में यह आँकड़ा यह दिखाने के लिए दिया गया कि वित्तीय समावेशन कितना फैल चुका है, और इसका श्रेय जैम ट्रिनिटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा वस्तु एवं सेवा कर को दिया गया, जिन्होंने पहुँच बढ़ाई, पारदर्शिता दी और अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप दिया। इसी प्रसंग में उपराष्ट्रपति ने कहा कि जीएसटी पंजीकरण 2017 के लगभग 66.5 लाख से बढ़कर मई 2026 में 1.65 करोड़ हो गए। बाकी तीनों विकल्प इससे कम संख्या बताते हैं और अगस्त 2026 के लिए दिए गए आँकड़े से मेल नहीं खाते, इसलिए गलत हैं। भाषण की तुलना भी याद रखें कि लचीलापन बोर्डरूम के साथ-साथ गाँव की महिला के बैंक खाते से भी बनता है। परीक्षा में यह आँकड़ा अक्सर जीएसटी पंजीकरण के आँकड़े के साथ पूछा जाता है, इसलिए दोनों को जोड़कर याद रखना बेहतर है।

सही उत्तर 3.46 करोड़ से अधिक है। उपराष्ट्रपति ने इस आँकड़े के साथ दो और आँकड़े रखे, जिससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी का विस्तार दिखे — लगभग 92 लाख स्वयं सहायता समूह, जिनकी पहुँच 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं तक है, और 25 करोड़ से अधिक भारतीय जो अत्यधिक गरीबी से बाहर आए। उन्होंने कहा कि समावेशन केवल औपचारिक अर्थव्यवस्था में नाम दर्ज कराने तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों को मूल्य बनाने, आय कमाने और उद्यम खड़ा करने का अवसर मिले; इसी बदलाव को उन्होंने महिला सशक्तीकरण से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर कदम कहा। बाकी तीनों विकल्प संख्या बदल देते हैं, इसलिए भाषण में कही बात से मेल नहीं खाते। परीक्षा के लिए लखपति दीदी और स्वयं सहायता समूह के आँकड़े एक साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्न इन्हें जोड़कर पूछे जाते हैं।

सही उत्तर डब्ल्यूटीओ में दो स्तरीय विवाद निपटान व्यवस्था बहाल करने की है। सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र सिद्धांत पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जी20 सदस्यों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर टिका है, यह व्यवहार सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कारोबारी को एक जैसी शर्तें देता है, और सर्वसम्मति इस संगठन के केंद्र में बनी हुई है। विकल्प A उनकी बात का उलटा है, क्योंकि उन्होंने विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार बनाए रखने को कहा ताकि विकासशील देश विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अंतर घटा सकें। विकल्प C भी उलटा है: उन्होंने एमएफएन नियम का बचाव किया, उसे हटाने की बात नहीं की। विकल्प D जबरन श्रम पर उनके रुख के विरुद्ध है, जिसमें सहयोग का समर्थन इस शर्त पर था कि वह सदस्यों की निगरानी न बने, नए दायित्व न गढ़े और सूचना एकपक्षीय व्यापारिक कार्रवाई का आधार न बने।

सही उत्तर मिलवाकी, विस्कॉन्सिन है, जहां केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अमेरिकी अध्यक्षता में हुई जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस में शामिल हुए। विकल्प A, C और D अमेरिकी मध्य-पश्चिम के दूसरे बड़े शहर हैं, भूगोल में इतने पास कि लुभा लें, पर बैठक इनमें से किसी में नहीं हुई। परीक्षार्थी शहर के साथ दो और संकेत पक्के कर लें। पहला, वर्तमान जी20 अध्यक्षता अमेरिका के पास है और भारत ने इसके बाद 2027 की अध्यक्षता के लिए ब्रिटेन को पूर्ण समर्थन दिया। दूसरा, भारतीय मंत्री ने बैठक के चार सत्रों में बात की: ढांचागत अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र सिद्धांत को नया रूप देना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम समाप्त करना, तथा समापन सत्र। स्थान को मेजबान देश और अगले मेजबान के साथ जोड़कर याद रखना सबसे सुरक्षित तरीका है।