जो लोग नियमित रूप से गरीबी रेखा के आर-पार आते-जाते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है?

यही संस्था उपभोग व्यय के बड़े घरेलू सर्वेक्षण कराती है, जिनसे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या निकाली जाती है, और अब यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के भीतर काम करती है।

इसमें अतिरिक्त श्रमिक देखने में कार्यरत लगते हैं, पर उत्पादन में उनका सीमांत योगदान लगभग शून्य होता है, इसीलिए इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है; भारत का मानक उदाहरण वह पारिवारिक खेत है जिस पर कई सदस्य उतनी भूमि जोतते हैं जिसे दो लोग संभाल सकते हैं।

2005 में पारित इस अधिनियम से हर उस ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने को तैयार हों, एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन के मजदूरी रोजगार का कानूनी अधिकार मिलता है, और निर्धारित अवधि में काम न मिलने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार हो जाता…

तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह ने 2009 में रिपोर्ट दी, कैलोरी आधार छोड़ा, उपभोग के लिए मिश्रित संदर्भ अवधि अपनाई तथा स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को टोकरी में शामिल किया, जिससे गरीबों का अनुमानित अनुपात बढ़ गया।

1979 के कार्यदल ने ग्रामीण रेखा उस उपभोग व्यय पर तय की जिससे प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्राप्त हो सके, इस आधार पर कि ग्रामीण काम में शारीरिक श्रम अधिक लगता है।