जनजातीय कार्य मंत्रालय की नई औषधीय पौधा परियोजना कितने जनजातीय क्षेत्रों और कितने राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करती है?
- A.10 राज्यों के 12 क्षेत्र
- B.13 राज्यों के 16 क्षेत्र
- C.16 राज्यों के 20 क्षेत्र
- D.16 राज्यों के 13 क्षेत्र
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है 13 राज्यों के 16 क्षेत्र। परियोजना में तेरह राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में फैले सोलह जनजातीय क्षेत्र चुने गए हैं, जो उत्तर में लद्दाख के कारगिल और उत्तराखंड के धारचूला से लेकर दक्षिण में केरल के वायनाड तथा कर्नाटक के कोडागु तक हैं, और इनमें से तीन स्थान कंधमाल, बलांगीर व कोरापुट ओडिशा में ही हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि इसके दोनों अंक परियोजना की रूपरेखा से मेल नहीं खाते। विकल्प C भी गलत है, क्योंकि बीस क्षेत्रों की कोई योजना घोषित नहीं हुई। विकल्प D ध्यान देने योग्य जाल है: इसमें दोनों सही संख्याएं आपस में बदल दी गई हैं, और परीक्षा कक्ष में यही सबसे आसान चूक होती है, इसलिए क्रम याद रखें, तेरह राज्यों के भीतर सोलह स्थान। सोलह की यही संख्या परियोजना के परिणामों में भी आती है, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए एक नर्सरी और एक बीज बैंक प्रस्तावित है।
पूरा लेख पढ़ें: 16 जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय पौधा परियोजना शुरू
अभ्यास प्रश्न
इस परियोजना में जनजातीय कार्य मंत्रालय किस अनुसंधान संस्थान के साथ काम कर रहा है?
- A.सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
- B.आईसीएआर-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान
- C.भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता
- D.सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान
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मंत्रालय ने इसी संस्थान के सहयोग से परियोजना शुरू की और इसके मुख्य वैज्ञानिक इस कार्य के प्रमुख अन्वेषक हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →परियोजना के तहत कितनी गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री वितरित की जाएगी?
- A.4,000 से 5,000
- B.14,000 से 15,000
- C.40,000 से 50,000
- D.4 लाख से 5 लाख
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इतनी गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का वितरण परियोजना के प्रमुख कार्यों में से एक है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों द्वारा औषधीय पौधों के संरक्षण, प्रवर्धन और सतत खेती को सहारा देना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीओपी31 में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में भारत ने स्वयं को निम्नलिखित में से किस समूह के साथ नहीं जोड़ा?
- A.जी77 एवं चीन
- B.समान विचार वाले विकासशील देश (एलएमडीसी)
- C.बेसिक
- D.ओपेक
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भारत ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि वह जी77 एवं चीन समूह, समान विचार वाले विकासशील देशों तथा बेसिक समूह के वक्तव्यों के साथ स्वयं को जोड़ता है, और इनमें ओपेक का नाम नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीओपी31 की अध्यक्षता की क्रियान्वयन का सीओपी वाली परिकल्पना, जिसका भारत ने स्वागत किया, किन तीन सिद्धांतों पर आधारित है?
- A.संवाद, सहमति और कार्रवाई
- B.शमन, अनुकूलन और वित्त
- C.समता, महत्वाकांक्षा और पारदर्शिता
- D.विश्वास, प्रौद्योगिकी और व्यापार
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भारत ने इस सत्र को क्रियान्वयन का सीओपी बताने वाली अध्यक्षता की परिकल्पना का स्वागत किया और तीनों शब्दों को क्रम से समझाया: संवाद से पक्षकारों के बीच विश्वास बनता है, सहमति से परिणाम पर सामूहिक स्वामित्व सुनिश्चित होता है और कार्रवाई वादों को जमीन पर प्रगति में बदलती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीओपी31 में भारत द्वारा रेखांकित पेरिस समझौते का कौन सा अनुच्छेद विकसित देशों पर विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन देने का दायित्व तय करता है?
- A.अनुच्छेद 4.2
- B.अनुच्छेद 6.4
- C.अनुच्छेद 9.1
- D.अनुच्छेद 14.1
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भारत ने सम्मेलन में कहा कि विकसित देशों से मिलने वाला सार्वजनिक वित्त विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को गति देने और अनुकूलन वित्त के प्रवाह को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बना हुआ है, और इसी संदर्भ में उसने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के मूलभूत महत्व को रेखांकित…
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