एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत क्रेता को सूक्ष्म या लघु उद्यम का भुगतान कितने दिनों में करना होता है?
- A.तीस दिन
- B.पैंतालीस दिन
- C.साठ दिन
- D.नब्बे दिन
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, पैंतालीस दिन। अधिनियम कहता है कि क्रेता लिखित रूप में तय तिथि पर या उससे पहले भुगतान करेगा और किसी भी स्थिति में यह अवधि वस्तु की सुपुर्दगी या सेवा दिए जाने और स्वीकार किए जाने के दिन से पैंतालीस दिन से अधिक नहीं हो सकती। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज देना होता है और उद्यम अपनी शिकायत समाधान पोर्टल पर या राज्य की सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुविधा परिषद के समक्ष ले जा सकता है।
विकल्प A गलत है क्योंकि तीस दिन बाहरी सीमा नहीं है; लिखित समझौते के अभाव में वह सामान्य अवधि होती है, इसीलिए वह भ्रम पैदा करता है। विकल्प C और विकल्प D गलत हैं क्योंकि अधिनियम का कोई उपबंध सूक्ष्म या लघु उद्यम के भुगतान के लिए साठ या नब्बे दिन नहीं देता। इस नियम का कारण लघु इकाइयों की कार्यशील पूँजी की कठिनाई है।
पूरा लेख पढ़ें: औद्योगिक नीति और एमएसएमई: संकल्प, सुधार और योजनाएँ
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंएमएसएमई का अर्थ क्या है?
- A.मध्यम, लघु और हाशिए के उद्यम
- B.सूक्ष्म, लघु और हाशिए के उद्यम
- C.मध्यम, सामरिक और सूक्ष्म उद्यम
- D.सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
उत्तर देखें
यह पद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम से आया है, जो 2 अक्तूबर 2006 से प्रवर्तन में आया और जिसने इस क्षेत्र को पहली वैधानिक परिभाषा दी तथा लघु एवं सहायक औद्योगिक उपक्रम की पुरानी शब्दावली का स्थान लिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में एक करोड़ रुपये तक के निवेश और पाँच करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले व्यवसाय किस श्रेणी में आते हैं?
- A.अति लघु उद्यम
- B.लघु उद्यम
- C.सूक्ष्म उद्यम
- D.मध्यम उद्यम
उत्तर देखें
2020 में अधिसूचित मिश्रित मानदंड के अनुसार संयंत्र, मशीनरी या उपकरण में एक करोड़ रुपये तक के निवेश और पाँच करोड़ रुपये तक के कारोबार वाला उद्यम सूक्ष्म उद्यम है, और यही सीमाएँ चाहे वह वस्तु बनाता हो या सेवा देता हो, समान रूप से लागू होती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 1991 में किस अधिनियम में संशोधन कर सार्वजनिक उद्यमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के दायरे में लाया गया?
- A.उद्योग अधिनियम
- B.कंपनी अधिनियम
- C.वित्तीय पुनर्वास अधिनियम
- D.रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम
उत्तर देखें
1985 के इस अधिनियम ने निजी क्षेत्र की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बनाया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई?
- A.1954
- B.1982
- C.1955
- D.1975
उत्तर देखें
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में हुई, जिसका कार्य लघु इकाइयों को किराया क्रय पर मशीनें, कच्चे माल की आपूर्ति, विपणन और सरकारी खरीद में सहायता देना है, और वह सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष प्रवर्तन में आया?
- A.2002
- B.2004
- C.2006
- D.2010
उत्तर देखें
एमएसएमईडी अधिनियम 2 अक्तूबर 2006 से प्रवर्तन में आया। उसने पहली बार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कानूनी परिभाषा दी, एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय बोर्ड का उपबंध किया, पंजीकरण ज्ञापन की व्यवस्था की और यह नियम रखा कि क्रेता को सूक्ष्म या लघु उद्यम का भुगतान पैंतालीस दिन में…
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