एडीएमएम-प्लस के आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ कार्यसमूह की सह-अध्यक्षता भारत किस देश के साथ कर रहा है?
- A.थाईलैंड
- B.मलेशिया
- C.ऑस्ट्रेलिया
- D.जापान
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर मलेशिया है। एडीएमएम-प्लस के ढांचे के भीतर भारत आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ कार्यसमूह की सह-अध्यक्षता मलेशिया के साथ मिलकर उस चक्र के लिए कर रहा है, जो 2024 से 2027 तक चलता है। विकल्प स और विकल्प द यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान आसियान के संवाद भागीदार हैं, ठीक जैसे भारत है, और विकल्प अ तथा विकल्प ब दोनों आसियान सदस्य देश हैं, इसलिए जब तक जोड़ी याद न आए, चारों विकल्प ठीक लगते हैं। इन कार्यसमूहों की बनावट जानना उपयोगी है, क्योंकि हर समूह की सह-अध्यक्षता एक आसियान सदस्य देश और एक संवाद भागीदार मिलकर करते हैं, इसीलिए उत्तर किसी दूसरे भागीदार के बजाय आसियान देश ही होना चाहिए, और यही तर्क ऑस्ट्रेलिया तथा जापान को बाहर कर देता है। थाईलैंड आसियान का सदस्य है और देखने में सही लगता है, पर इस चक्र में आतंकवाद रोधी समूह की सह-अध्यक्षता भारत के साथ मलेशिया कर रहा है।
पूरा लेख पढ़ें: 13वीं एडीएमएम-प्लस बैठक में भारत का नेतृत्व राजनाथ सिंह
अभ्यास प्रश्न
13वीं एडीएमएम-प्लस बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है?
- A.वियतनाम
- B.इंडोनेशिया
- C.फिलीपींस
- D.सिंगापुर
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आसियान रक्षा मंत्री बैठक-प्लस का तेरहवां संस्करण फिलीपींस के सेबू में हो रहा है, जिसके पास इस वर्ष इस मंच की अध्यक्षता भी है, और इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत किस वर्ष आसियान का संवाद भागीदार बना?
- A.1992
- B.1995
- C.2002
- D.2010
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भारत उसी वर्ष आसियान ढांचे में संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुआ और उसके बाद यह रिश्ता एडीएमएम-प्लस व्यवस्था के जरिये रक्षा के क्षेत्र तक फैला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस बैठक में मंजूर खरीद का लगभग कितना हिस्सा भारतीय उद्योग से लिया जाएगा?
- A.लगभग 52 प्रतिशत
- B.लगभग 68 प्रतिशत
- C.लगभग 82 प्रतिशत
- D.लगभग 95 प्रतिशत
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इस बैठक में दी गई कुल आवश्यकता स्वीकृतियों में से करीब 82 प्रतिशत खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी, जिससे यह निर्णय रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा के अनुरूप बैठता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस मंजूरी में शामिल सक्रिय ऑफबोर्ड डिकॉय प्रणाली (एओडीएस) किस सेना के लिए स्वीकृत की गई?
- A.भारतीय थल सेना
- B.भारतीय नौसेना
- C.भारतीय वायु सेना
- D.भारतीय तटरक्षक बल
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इस दौर की मंजूरियों में नौसेना के लिए सक्रिय ऑफबोर्ड डिकॉय प्रणाली स्वीकृत की गई, जो शत्रु की आधुनिक पोत-रोधी मिसाइलों के विरुद्ध मिसाइल रक्षा की विश्वसनीयता बढ़ाती है, और इसके साथ देश में डिजाइन तथा निर्मित बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →26 अक्टूबर 2026 को लगभग 2.12 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?
- A.प्रमुख रक्षा अध्यक्ष
- B.रक्षा सचिव
- C.रक्षा मंत्री
- D.राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
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26 अक्टूबर 2026 को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की और इसमें तीनों सेनाओं के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को लगभग 2,12,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आवश्यकता की स्वीकृति दी गई।
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