13वीं एडीएमएम-प्लस बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है?

भारत उसी वर्ष आसियान ढांचे में संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुआ और उसके बाद यह रिश्ता एडीएमएम-प्लस व्यवस्था के जरिये रक्षा के क्षेत्र तक फैला।

एडीएमएम-प्लस के ढांचे के भीतर भारत आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ कार्यसमूह की सह-अध्यक्षता मलेशिया के साथ मिलकर उस चक्र के लिए कर रहा है, जो 2024 से 2027 तक चलता है।

इस बैठक में दी गई कुल आवश्यकता स्वीकृतियों में से करीब 82 प्रतिशत खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी, जिससे यह निर्णय रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा के अनुरूप बैठता है।

इस दौर की मंजूरियों में नौसेना के लिए सक्रिय ऑफबोर्ड डिकॉय प्रणाली स्वीकृत की गई, जो शत्रु की आधुनिक पोत-रोधी मिसाइलों के विरुद्ध मिसाइल रक्षा की विश्वसनीयता बढ़ाती है, और इसके साथ देश में डिजाइन तथा निर्मित बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।

26 अक्टूबर 2026 को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की और इसमें तीनों सेनाओं के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को लगभग 2,12,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आवश्यकता की स्वीकृति दी गई।