भारतीय इतिहास के अंतर्गत "कंपनी शासन के अधिनियम: रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से चार्टर एक्ट 1853 तक" विषय पर यह क्विज़ 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं, जिनमें 1 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।
10 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल किस वर्ष बने?
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर-जनरल कर दिया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद बनाई; 1772 से बंगाल के गवर्नर रहे वॉरेन हेस्टिंग्स इस नए पद के पहले अधिकारी बने।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद बनाया?
यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का ब्रिटिश संसद का पहला प्रयास था: इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया, उसे चार सदस्यीय परिषद दी, बॉम्बे और मद्रास को उसके अधीन किया तथा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के असैनिक, सैनिक और राजस्व मामलों की देखरेख करने वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम से बना?
इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया: व्यापार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहा और असैनिक, सैनिक तथा राजस्व प्रशासन संसद के प्रति उत्तरदायी नवगठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन आया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस अधिनियम ने भारत के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, जिसमें केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार उसके पास रहा?
भारत में मुक्त बाजार चाहने वाले ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में संसद ने भारत का व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया और कंपनी के पास केवल चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार रहने दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल किस अधिनियम ने बनाया?
यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश प्रशासन के केंद्रीकरण का अंतिम चरण था: इसने समस्त असैनिक और सैनिक शक्तियाँ भारत के गवर्नर-जनरल में निहित कीं, बॉम्बे और मद्रास सरकारों की विधायी शक्ति छीन ली, तथा ईस्ट इंडिया कंपनी को ताज के न्यास में क्षेत्र रखने वाली केवल प्रशासनिक एजेंसी बना दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत गवर्नर-जनरल की परिषद के पहले विधि सदस्य कौन नियुक्त हुए?
1833 के चार्टर एक्ट ने विधायी कार्य के लिए गवर्नर-जनरल की परिषद में चौथे, विधि सदस्य को जोड़ा और थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने 1834 में यह पद संभाला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यपालिका कार्यों को अलग किया?
इसने विधायी प्रयोजनों के लिए गवर्नर-जनरल की परिषद में छह नए सदस्य जोड़े, जिससे विधि निर्माण एक पृथक निकाय करने लगा जो अपनी कार्य-प्रक्रिया के साथ छोटी संसद की तरह व्यवहार करता था; इसी कारण इसे भारतीय विधान परिषद का आरंभ माना जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीशों वाला कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ?
इस अधिनियम ने कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की और न्यायालय 1774 में एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीशों के साथ स्थापित हुआ, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीयों की शिक्षा और साहित्य के पुनरुद्धार के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये किस अधिनियम ने निर्धारित किए?
इस अधिनियम ने निर्देश दिया कि साहित्य के पुनरुद्धार और सुधार, भारत के विद्वान निवासियों के प्रोत्साहन तथा विज्ञान के ज्ञान के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रुपये अलग रखे जाएँ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में प्रतिज्ञापत्रित असैनिक सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा किस अधिनियम ने शुरू की?
इसने नियुक्तियों पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के संरक्षण को समाप्त किया और यह व्यवस्था की कि प्रतिज्ञापत्रित असैनिक सेवा में भर्ती खुली प्रतिस्पर्धा से होगी, जो भारतीयों के लिए भी खुली थी; इसकी योजना बनाने वाली मैकॉले की समिति ने 1854 में प्रतिवेदन दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →