भारतीय अर्थव्यवस्था क्विज: भारत में सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण इसी तिथि को कुछ ही जिलों में और सीमित योजनाओं के लिए आरंभ हुआ, और बाद में पूरे देश तथा सैकड़ों केंद्रीय योजनाओं तक फैल गया, जिसके अंतर्गत छात्रवृत्ति, पेंशन, मजदूरी और सब्सिडी लाभार्थी के अपने बैंक खाते में भेजी जाती है।

2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण ने इन तीनों के लिए जैम त्रयी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये मिलकर किसी गरीब परिवार तक बिना बिचौलिए के धन पहुंचाना संभव बनाते हैं: जन धन खाता भुगतान पाता है, आधार संख्या लाभार्थी की पहचान कर दोहरे नाम हटाती है और मोबाइल फोन सूचित…

रसोई गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पहल नवंबर 2014 में चौवन जिलों में शुरू हुई और 1 जनवरी 2015 से पूरे देश में लागू हुई; उपभोक्ता सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदता है और सब्सिडी उसके बैंक खाते में जमा होती है, तथा गिव इट अप अभियान ने संपन्न…

बजट दस्तावेज खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम को मिलाकर प्रमुख सब्सिडी कहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के तीन सबसे बड़े स्पष्ट सब्सिडी भुगतान यही हैं।

अधिनियम शामिल आबादी को प्राथमिकता परिवारों में, जिन्हें प्रत्येक सदस्य के लिए हर माह पांच किलोग्राम अनाज मिलता है, और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों में बांटता है, जो सबसे गरीब हैं और जिन्हें पूरे परिवार के लिए हर माह पैंतीस किलोग्राम मिलता है।

इस योजना में फॉस्फेटिक या पोटैशिक उर्वरक में मौजूद प्रत्येक पोषक तत्व के लिए एक निश्चित सब्सिडी घोषित की जाती है और निर्माता बिक्री मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसका उद्देश्य मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग बढ़ाना है।

सब्सिडी न तो सरकार के लिए कोई परिसंपत्ति बनाती है और न किसी देयता को घटाती है, इसलिए बजट में इसे राजस्व व्यय में रखा जाता है, और बड़ी सब्सिडी राशि राजस्व घाटे के साथ राजकोषीय घाटे को भी बढ़ाती है।

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 केंद्र या राज्य सरकार को ऐसी किसी सब्सिडी, लाभ या सेवा के लिए आधार संख्या या उसके आवेदन का प्रमाण मांगने देती है जिसका व्यय संचित निधि से होता है; उच्चतम न्यायालय ने 2018…

शांता कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने 2015 में रिपोर्ट देकर सिफारिश की कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का दायरा घटाया जाए, खरीद और भंडारण का काम आंशिक रूप से राज्यों को सौंपा जाए और अनाज की सब्सिडी को क्रमशः बैंक खातों में नकद अंतरण से बदला जाए।

अधिनियम कहता है कि राशन कार्ड परिवार की उस सबसे बड़ी महिला के नाम जारी होगा जिसकी आयु अठारह वर्ष या उससे अधिक हो, और ऐसी महिला न होने पर सबसे बड़ा पुरुष सदस्य तब तक कार्ड रखेगा जब तक अठारह वर्ष की कोई महिला सदस्य न हो जाए।

अंतर्निहित सब्सिडी बजट में भुगतान के रूप में नहीं दिखती; वह उस कम कीमत में छिपी होती है जिस पर कोई सार्वजनिक सेवा दी जाती है, जिससे सरकार अपने खर्च से कम वसूल पाती है, जैसा नहर के पानी और खेतों को दी गई बिजली में होता है।