पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्विज: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और उसकी अनुसूचियां

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम को 9 सितंबर 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह आज भी देश का प्रमुख वन्यजीव कानून है, जो शिकार, संरक्षित क्षेत्रों, पशु वस्तुओं के व्यापार तथा संरक्षित प्रजातियों की अनुसूचियों को नियंत्रित करता है।

वर्ष 2022 के संशोधन ने मूल अधिनियम की अनुसूचियों को तर्कसंगत बनाया: अनुसूची I में सर्वाधिक संरक्षण वाले प्राणी, अनुसूची II में कम संरक्षण वाले प्राणी, अनुसूची III में विनिर्दिष्ट पौधे तथा अनुसूची IV में लुप्तप्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय साइटीस के परिशिष्टों में सूचीबद्ध…

पुनर्गठित अधिनियम में पौधों की अनुसूची पुरानी अनुसूची VI से हटकर नई अनुसूची III बन गई, और इसमें अब भी नीला वांडा, घटपर्णी तथा कुछ संकटग्रस्त आर्किड और साइकैड जैसी प्रजातियां संरक्षित हैं, जिनका उखाड़ना और व्यापार नियंत्रित है।

धारा 35 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह पारिस्थितिक या प्राणिवैज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करे, जहां चराई की अनुमति नहीं होती और किसी व्यक्ति के अधिकार बने नहीं रह सकते।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड 2002 के संशोधन द्वारा धारा 5क के अंतर्गत वन्यजीव संबंधी सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में बनाया गया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

इसी संशोधन ने संरक्षण रिजर्व के लिए धारा 36क जोड़ी, जो प्रायः राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य से लगी सरकारी भूमि पर घोषित होता है, तथा सामुदायिक रिजर्व के लिए धारा 36ग जोड़ी, जो निजी या सामुदायिक भूमि पर लोगों की स्वैच्छिक सहमति से बनता है।

वर्ष 1991 के संशोधन ने अधिनियम में अध्याय चार-क जोड़कर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की, जो पशुओं के रखरखाव और आवास के मानक तय करता है, चिड़ियाघरों को मान्यता देता या वापस लेता है तथा उनके बीच पशुओं के आदान-प्रदान को नियंत्रित करता है।

मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और उसे अनुसूची I में रखा गया था, अर्थात सर्वाधिक संरक्षण वाले वर्ग में, इसलिए उसे कभी वर्मिन नहीं माना जा सकता था।

अनुच्छेद 252 के अंतर्गत जब दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर दें, तब संसद उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और बाद में कोई अन्य राज्य उसे अपनाकर लागू कर सकता है।

अधिनियम की धारा 51 सर्वाधिक संरक्षण वाले प्राणियों से जुड़े अपराधों के लिए यही बढ़ा हुआ दंड जुर्माने के साथ निर्धारित करती है, और 2022 के संशोधन ने जुर्माने की राशि और बढ़ा दी।