भारतीय इतिहास GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 62

गांधीजी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए स्वयंसेवकों के साथ निकले और चौबीस दिन में लगभग 385 किलोमीटर चलकर तटवर्ती गाँव दांडी पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने प्राकृतिक नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ।

5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में भीड़ ने थाने में आग लगा दी और बाईस पुलिसकर्मी मारे गए।

असहयोग का कार्यक्रम सितंबर 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में पहले स्वीकृत हुआ और दिसंबर 1920 के नागपुर वार्षिक अधिवेशन में उसकी पुष्टि हुई, जिसमें कांग्रेस के संविधान में भी परिवर्तन हुआ और भाषायी आधार पर प्रांतीय समितियाँ बनीं।

वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और फिर भूमिगत होकर जयप्रकाश नारायण तथा राममनोहर लोहिया के साथ आंदोलन का संचालन किया, जिससे उन्हें 1942 के आंदोलन की नायिका कहा गया।

बंबई के ग्वालिया टैंक में बैठी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और उसी शाम गांधीजी ने करो या मरो का भाषण दिया।

समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली, जो बंबई के महापौर भी रहे, ने भारत छोड़ो शब्द दिए, जैसे उन्होंने 1928 में साइमन वापस जाओ का नारा दिया था, और कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 के अपने प्रस्ताव के लिए यही शब्द अपनाए।

भारत के वयोवृद्ध पुरुष ने इसमें तर्क दिया कि गृह व्यय, इंग्लैंड में दी जाने वाली पेंशन, स्टर्लिंग ऋण पर ब्याज और ब्रिटिश कंपनियों के मुनाफे के रूप में धन का लगातार निष्कासन ही भारतीय गरीबी का वास्तविक कारण है, और यही तर्क नरमपंथियों का सबसे मजबूत हथियार बना।

उन्होंने 1905 में पूना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई, जिसका उद्देश्य ऐसे कार्यकर्ता तैयार करना था जो थोड़े भत्ते पर जीवन भर लोकसेवा करें, और वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट, प्राथमिक शिक्षा तथा गिरमिटिया मजदूरों की दशा पर काम करते रहे।

सही उत्तर A, बदरुद्दीन तैयबजी है, बंबई के बैरिस्टर और बंबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक, जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस पद पर पहुंचने वाले पहले मुसलमान थे।

तापी नदी के किनारे दिसंबर 1907 का अधिवेशन अव्यवस्था में टूट गया, क्योंकि दोनों गुट अध्यक्ष पर और इस पर सहमत नहीं हो सके कि पिछले वर्ष के स्वदेशी तथा बहिष्कार प्रस्ताव कहां तक ले जाए जाएं; रासबिहारी घोष अध्यक्ष घोषित हुए और गरमपंथी संगठन से बाहर कर दिए गए।

उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा निकाले, 1893 से गणपति उत्सव और 1895 से शिवाजी उत्सव के माध्यम से राजनीति को गली मोहल्ले तक पहुंचाया, 1908 में उन्हें छह वर्ष के लिए मांडले भेजा गया जहां उन्होंने गीता रहस्य लिखी, और 1916 में उन्होंने अपनी होमरूल लीग बनाई।

सही उत्तर B, व्योमेश चंद्र बनर्जी है, जो कलकत्ता के बैरिस्टर थे और उन्होंने दिसंबर 1885 में बंबई में हुए पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की।

आयरलैंड में जन्मी इस थियोसोफिस्ट ने भारत को अपना घर बनाया, अडयार से थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया, और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, उसी वर्ष जब सरकार ने उन्हें होमरूल आंदोलन के कारण नजरबंद किया।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृतनिष्ठ बांग्ला में रचित और उनके उपन्यास आनंदमठ में शामिल वंदे मातरम कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, और स्वयं रवींद्रनाथ टैगोर ने उसे स्वरबद्ध करके गाया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 तक बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ और उसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें अधिकांश प्रेसीडेंसी नगरों के वकील, पत्रकार, शिक्षक और व्यापारी थे, तथा अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की।

उत्तर पश्चिमी प्रांत में सेवा कर चुके इस सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवा अधिकारी ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम अपील जारी की, इंडियन नेशनल यूनियन नाम से संस्था संगठित की, और दिसंबर 1885 में बंबई में उसका पहला अधिवेशन कराया, जहां उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ…

पुहार, जिसे कावेरीपट्टिनम भी कहा जाता है, संगम युग के आरंभिक चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। यह नगर वहाँ बसा था जहाँ कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और इसके विकास का श्रेय आरंभिक चोल शासक करिकाल को दिया जाता है।

पुटिंग आउट व्यवस्था में व्यापारी बुनकर को कच्चा माल देता था और तैयार कपड़ा अपनी तय की हुई कम कीमत पर वापस ले लेता था।

भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत बनी केंद्रीय विधानसभा का अंतिम चुनाव 1945 की सर्दियों में हुआ, जब दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त हो चुका था और ब्रिटेन की लेबर सरकार भारतीय नेताओं से समझौते की दिशा में बढ़ रही थी।

1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल लाया और इसी ने ब्रिटिश भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को कानूनी रूप दिया।