भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 36

यह सूचकांक 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में आरंभ हुआ और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की उसी पहल के साथ मिलकर बनाया जाता है, जिसकी अलकायर-फॉस्टर पद्धति उन परिवारों की पहचान करती है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अंतर्गत रखे दस संकेतकों में से अनेक में एक साथ वंचित हैं।

मानव विकास रिपोर्ट देशों को चार श्रेणियों में रखती है: अति उच्च एचडीआई 0.800 और अधिक पर, उच्च 0.700 से 0.799 तक, मध्यम 0.550 से 0.699 तक और निम्न 0.550 से कम पर।

2010 तक स्वास्थ्य, शिक्षा और आय सूचकांकों का समांतर औसत लिया जाता था, जिससे कोई देश किसी एक आयाम के बहुत कमजोर अंक की पूर्ति अन्य दो के ऊंचे अंकों से कर लेता था।

यह परिवर्तन 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में हुआ। सकल राष्ट्रीय आय को सकल घरेलू उत्पाद पर वरीयता दी गई क्योंकि उसमें विदेश में अर्जित और घर भेजी गई आय शामिल होती है और देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय बाहर रहती है, इसलिए वह निवासियों के वास्तविक व्यय के…

यही वह संयुक्त माप है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय को 0 और 1 के बीच एक ही संख्या में रखता है, तीनों आयामों के एक-एक सूचकांक का गुणोत्तर माध्य लेकर बनता है, और यूएनडीपी 1990 से उसे प्रकाशित करता आ रहा है।

मानव विकास सूचकांक ठीक तीन आयामों से बनता है और उससे अधिक किसी से नहीं: दीर्घ और स्वस्थ जीवन, ज्ञान, तथा सम्मानजनक जीवन स्तर।

पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने उस दल का नेतृत्व किया जिसने 1990 में यूएनडीपी के लिए पहली मानव विकास रिपोर्ट बनाई, और उन्होंने यह सूचकांक अमर्त्य सेन के क्षमता उपागम का सहारा लेकर बनाया, जिन्होंने इस कार्य में सलाह दी।

यूएनडीपी ने 1990 में पहली मानव विकास रिपोर्ट निकाली, जिसका केंद्रबिंदु मानव विकास सूचकांक था, और तब से वही रिपोर्ट तथा सूचकांक प्रकाशित करता आ रहा है।

पीएमएवाई-ग्रामीण मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये की इकाई सहायता देता है, जो निर्माण की अवस्था से जुड़ी किस्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के भाग के रूप में कराया जा रहा है और यह शहरों को कचरे के संग्रहण तथा प्रसंस्करण, सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों तथा नागरिकों की प्रतिक्रिया पर अंक देता है।

25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ अमृत चुने हुए शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज तथा मल कीचड़ प्रबंधन, वर्षा जल नालियां, शहरी परिवहन और हरित क्षेत्र के लिए धन देता है, और 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 आया, जिसमें पुनर्चक्रित जल तथा जल निकायों के…

पुरानी ग्रामीण आवास योजना का 20 नवंबर 2016 से पीएमएवाई-ग्रामीण के रूप में पुनर्गठन हुआ, और अब लाभार्थी 2011 की सामाजिक-आर्थिक तथा जाति जनगणना के अभाव संकेतकों से चुने जाते हैं, जिनका सत्यापन ग्राम सभा करती है, पहले की गरीबी रेखा सूचियों से नहीं।

मिशन का शहरी भाग, जिसमें सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरों की स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग सम्मिलित है, इसी मंत्रालय के पास है, और उसका दूसरा चरण एसबीएम-शहरी 2.0 कचरा मुक्त शहरों के लिए 1 अक्टूबर 2021 को आरंभ हुआ।

मिशन इस मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा चलाया जाता है, और यह मंत्रालय स्वयं 2019 में जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय को पेयजल और स्वच्छता के साथ मिलाकर बनाया गया।

मिशन क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन का वचन देता है, जिससे निर्धारित गुणवत्ता का कम से कम 55 लीटर पेयजल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिले; यह मानक पहले के ग्रामीण स्तर से बढ़ाया गया है।

पीएमएवाई-ग्रामीण ने न्यूनतम इकाई क्षेत्र 25 वर्ग मीटर किया, जिसमें स्वच्छ रसोई के लिए अलग स्थान सम्मिलित होना चाहिए; इंदिरा आवास योजना में यह 20 वर्ग मीटर था।

प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को आरंभ हुई, उसी दिन जब अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन भी आरंभ हुए, और इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार के लिए पक्का घर है।

यह घोषणा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, मिशन आरंभ होने के ठीक पांच वर्ष बाद की गई, और उसके बाद दूसरा चरण ओडीएफ प्लस गांवों के लक्ष्य के साथ आरंभ हुआ, जिनमें यह स्थिति बनाए रखनी होती है तथा ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करना होता है।

यह मिशन महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर आरंभ हुआ, जिसका लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी उनकी 150वीं जयंती तक खुले में शौच से मुक्त भारत, और इसका प्रतीक चिह्न गांधीजी के चश्मे का रूप है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में शुरू की गई थी।