भूगोल GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 55

26 दिसंबर 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद देश ने भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र स्थापित किया, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में कार्य करता है और भूकंपीय केंद्रों, समुद्र तल दाब अभिलेखकों तथा ज्वार मापियों के जाल से हिंद महासागर…

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 मुख्यमंत्री को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष बनाता है, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं; संघ राज्यक्षेत्र में यह स्थान उपराज्यपाल या प्रशासक के पास रहता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रधानमंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिसमें नौ से अधिक अन्य सदस्य नहीं हो सकते और उनमें से एक को उपाध्यक्ष नामित किया जाता है; समानांतर पद राज्य प्राधिकरण में मुख्यमंत्री तथा ज़िला प्राधिकरण में ज़िलाधिकारी के पास होते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किए और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उपबंध किया, जिससे देश की व्यवस्था राहत से हटकर रोकथाम और तैयारी की ओर बढ़ी।

पहले का क्षेत्र एक क्षेत्र दो में मिला दिया गया, अतः मानचित्र अब कम संकट वाले क्षेत्र दो से आरंभ होकर सर्वोच्च संकट वाले क्षेत्र पाँच तक जाता है, जिसमें कच्छ, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, अधिकांश पूर्वोत्तर, उत्तरी बिहार के भाग और पश्चिमी हिमालय के कुछ भाग आते हैं।

एस तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं: कण गति की दिशा के समकोण पर कंपन करते हैं, और इसके लिए माध्यम में अपरूपण सामर्थ्य चाहिए, जो द्रवों में नहीं होती।

यह परिमाण अर्थात उद्गम केंद्र पर मुक्त ऊर्जा को लघुगणकीय मापक्रम पर व्यक्त करता है, अतः एक पूर्ण अंक की वृद्धि लगभग बत्तीस गुना अधिक ऊर्जा दर्शाती है, और किसी भूकंप का परिमाण एक ही होता है, प्रेक्षक की दूरी चाहे कुछ भी हो।

भूकंप की ऊर्जा पृथ्वी के भीतर एक बिंदु पर मुक्त होती है, और उसके ठीक ऊपर सतह का बिंदु अधिकेंद्र कहलाता है, जहाँ कंपन सबसे पहले और सामान्यतः सर्वाधिक अनुभव होता है; समाचारों में यही बिंदु बताया जाता है।

मुंडा नेता बिरसा मुंडा, जिन्होंने उन्नीसवीं सदी के अंत में छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक भू-नीति के विरुद्ध उलगुलान अर्थात महाविद्रोह का नेतृत्व किया, का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, और 2021 से यह तिथि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई…

इसे 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, जिसने पहले के संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित किया; अलग जनजाति आयोग ने 2004 में काम शुरू किया।

अनुच्छेद 244(2) के साथ पढ़ी जाने वाली छठी अनुसूची इन चार राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों तथा प्रादेशिक परिषदों का उपबंध करती है, जिन्हें भूमि, वन, ग्राम प्रशासन, उत्तराधिकार और सामाजिक रूढ़ि पर विधि बनाने की शक्ति है।

अपातानी निचले सुबनसिरी जिले की जीरो घाटी में रहते हैं और पूरी तरह हाथ से की जाने वाली सघन धान-सह-मत्स्य कृषि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें हल या भारवाही पशु का प्रयोग नहीं होता; इसी कारण जीरो घाटी को विश्व विरासत सूची के लिए प्रस्तावित किया गया है।

जनगणना 2011 ने किसी भी राज्य की सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में दर्ज की, जहां गोंड, भील, बैगा, सहरिया, कोरकू तथा भारिया मिलकर राज्य की लगभग पांचवें हिस्से की आबादी बनाते हैं।

लेपचा को सिक्किम का सबसे प्राचीन निवासी माना जाता है और भूटिया तिब्बती मूल के हैं; लिंबू तथा तमांग के साथ मिलकर ये राज्य की अधिसूचित जनजातियां बनाते हैं, और भूटिया तथा लेपचा समुदाय पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों में भी रहते हैं।

जारवा दक्षिण तथा मध्य अंडमान के पश्चिमी तटों पर रहते हैं और सेंटिनली उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर, जो अंडमान समूह में है; दोनों नीग्रिटो समुदाय हैं और दोनों विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं, जैसे लिटिल अंडमान के ओंगे और ग्रेट अंडमानी भी हैं।

इसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, और उसके बाद किसी समुदाय को जोड़ने या हटाने का अधिकार केवल संसद…

टोडा तमिलनाडु के नीलगिरि पठार का छोटा पशुपालक समुदाय है, जो अपनी अर्धबेलनाकार झोपड़ियों, पवित्र भैंस-झुंडों और दुग्ध-केंद्रित धार्मिक परंपरा के लिए जाना जाता है; इसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में भी रखा गया है।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में हुई और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 2024 में मंजूरी दी।

ये अनुसूचित जनजातियों के भीतर वे समुदाय हैं जो चार आधारों पर सबसे कम विकसित हैं: कृषि-पूर्व स्तर की तकनीक, स्थिर या घटती जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता और निर्वाह अर्थव्यवस्था।

थारू उत्तर प्रदेश की सबसे व्यापक रूप से फैली अनुसूचित जनजाति है। ये हिमालय के नीचे फैली तराई पट्टी में लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज और आसपास के जिलों में रहते हैं, इसलिए राज्य के किसी भी अन्य अधिसूचित जनजाति से अधिक जिलों में इनकी उपस्थिति है।