CDS GK प्रश्न 2026

अनुच्छेद 126 कहता है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तब उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे, वह ये कर्तव्य निभाएगा।

अनुच्छेद 124(2) कहता है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है, और भारत का मुख्य न्यायाधीश उसी न्यायालय का न्यायाधीश होता है, इसलिए यही सीमा उस पर भी लागू होती है।

अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप देता है और कहता है कि यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में ली जाएगी, और उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में।

न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह केवल सत्रह दिन, 25 नवंबर से 12 दिसंबर 1991 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, जो इस पद के इतिहास का सबसे छोटा कार्यकाल है।

न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, अर्थात लगभग सात वर्ष चार माह, जो इस पद पर किसी भी धारक का सबसे लंबा कार्यकाल है।

न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो 1968 से 1970 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते रहे; यह अवधि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन और वी. वी. गिरि के निर्वाचन के बीच की थी।

अनुच्छेद 124 भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है और कहता है कि मुख्य न्यायाधीश सहित इस न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र से नियुक्त किया जाएगा; अनुच्छेद 124(2) सेवानिवृत्ति की आयु पैंसठ वर्ष तय करता है और अनुच्छेद 124(4) पद से हटाने…

26 जनवरी 1950 को जब भारत का फेडरल कोर्ट उच्चतम न्यायालय बना, तब फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति एच. जे. कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने।

NPOP ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन नहीं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन चलता है, जबकि APEDA और सिक्किम से जुड़े कथन सही हैं।

पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा और पवन, सभी पादप रोगों के कारकों को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जा सकते हैं।

भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना, इसीलिए संविधान भारत को 'राज्यों का संघ' कहता है।

वन अधिकार अधिनियम क्रांतिक वन्यजीव पर्यावास को परिभाषित करता है और बैगा पर्यावास अधिकार पाने वाला पहला समुदाय बने, पर ये अधिकार पर्यावरण मंत्रालय नहीं देता।

मंत्रिमंडलीय शासन का मूल सामूहिक उत्तरदायित्व है: सभी मंत्री निर्वाचित सदन के सामने एक साथ टिकते या गिरते हैं। संविधान का अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, और अनुच्छेद 164(2) राज्य के मंत्रियों और विधान सभा के लिए यही कहता है।

सच्चाई इसके उलट है: हेपेटाइटिस B का सुरक्षित और प्रभावी टीका है, जबकि हेपेटाइटिस C का कोई टीका नहीं है।

इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप भारत के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार के ठीक दक्षिण-पूर्व में, समुद्र के उस पार स्थित है।

Cas9, CRISPR-Cas9 प्रणाली का वह एंजाइम है जो DNA को चुनी हुई जगह पर काटता है, इसीलिए इसे आणविक कैंची कहते हैं।

शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 से बना है, जिनमें ठीक कथन 1 और 4 आते हैं।

PSLV मुख्य रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को निचली कक्षाओं में ले जाता है, GSLV संचार उपग्रहों के लिए बना है, और बाकी दोनों कथन रॉकेटों का गलत वर्णन करते हैं।

सूक्ष्मजीवों में औषध प्रतिरोध तब बढ़ता है जब प्रतिजैविकों का दुरुपयोग होता है, और गलत खुराक व पशुपालन में इनका प्रयोग, दोनों दुरुपयोग ही हैं।

राष्ट्रपति शासन में राज्य की मंत्रिपरिषद् को हर हाल में हटना पड़ता है, पर विधान सभा का विघटन जरूरी नहीं है और स्थानीय निकायों पर कोई असर नहीं पड़ता।