CDS GK प्रश्न 2026

अनुच्छेद 243त महानगरीय क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है जिसकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक हो, जो एक या अधिक जिलों में फैला हो और जिसमें दो या अधिक नगरपालिकाएं या पंचायतें हों, और जिसे राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

अनुच्छेद 243च कहता है कि पच्चीस वर्ष से कम आयु का व्यक्ति केवल आयु के आधार पर निरर्हित नहीं होगा यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जिससे पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष तय हो जाती है।

यह कहता है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे।

ग्यारहवीं अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई और इसमें उनतीस विषय हैं, कृषि और लघु सिंचाई से लेकर गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक, जिन्हें राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत पंचायतों को सौंप सकता है।

1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भाग 9क बनाया, जिसमें अनुच्छेद 243थ के अनुसार नगर निगम सबसे बड़ा रूप है।

1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया संविधान का भाग 9क नगरपालिकाएं शीर्षक से है और उसमें हर प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय आता है।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया, जिसमें एक मेयर और एल्डरमैन होते थे और जिसका मुख्य काम नगर के रखरखाव के लिए स्थानीय कर वसूलना था।

अनुच्छेद 243ख जिन तीन स्तरों की व्यवस्था करता है वे ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर हैं, जिन्हें अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहा जाता है।

दोनों 1992 में पारित हुए और दोनों ने मिलकर स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया।

संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध केवल संघ स्तर पर, अनुच्छेद 108 के अधीन, करता है, जहाँ राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को साथ बैठने के लिए बुला सकते हैं और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है।

अनुच्छेद 192 कहता है कि यदि यह प्रश्न उठे कि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य अनुच्छेद 191 में गिनाई गई किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तो वह प्रश्न राज्यपाल के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

अनुच्छेद 172 कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किंतु यथासंभव उसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होंगे।

अनुच्छेद 200 राज्यपाल को साधारण विधेयक पर तीन विकल्प देता है और विशेष दशाओं के लिए एक चौथा मार्ग जोड़ता है: वह घोषित कर सकता है कि वह अनुमति देता है, अनुमति रोकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है, और वह विधेयक को संदेश सहित सदन…

अनुच्छेद 198 राज्य में धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है: ऐसा विधेयक विधान परिषद में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, और विधान सभा में भी वह केवल राज्यपाल की सिफारिश पर ही पुरःस्थापित हो सकता है।

जब विधान सभा कोई साधारण विधेयक पारित करके विधान परिषद को भेजती है तो परिषद उसे पहली बार अधिकतम तीन मास तक रोक सकती है।

अनुच्छेद 189 उपबंध करता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति दस सदस्य या उस सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग होगी, इनमें से जो भी अधिक हो।

अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएँ बताता है: व्यक्ति भारत का नागरिक हो, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ले या प्रतिज्ञान करे, और विधान सभा की सीट के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा विधान परिषद की सीट के लिए कम से कम 30…

अनुच्छेद 171 विधान परिषद को पाँच भागों में बाँटता है। एक तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं और जिला बोर्ड जैसी स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल चुनते हैं, एक बटा बारह तीन वर्ष पुराने स्नातक चुनते हैं, एक बटा बारह माध्यमिक विद्यालय स्तर से नीचे न पढ़ाने वाले तीन वर्ष के अनुभवी शिक्षक…

अनुच्छेद 170 कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएँगे।

यह संसद को शक्ति देता है कि वह किसी राज्य की विद्यमान विधान परिषद को समाप्त कर दे अथवा जिस राज्य में परिषद नहीं है वहाँ उसका सृजन कर दे, बशर्ते उस राज्य की विधान सभा पहले अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले…