CDS GK प्रश्न 2026

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और उच्चतम न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नामित करता है, कार्यकारी अध्यक्ष होता है।

पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात के जूनागढ़ जिले के ऊना में लगी थी, जो किसी अधिनियम के बनने से बहुत पहले सुलह द्वारा विवाद निपटाने का शिविर था।

सात न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 323क(2)(घ) और 323ख(3)(घ) को इस सीमा तक अपास्त किया जहाँ तक वे अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता हटाते थे, कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन आधारभूत ढाँचे का भाग है, और अधिकरण उच्च न्यायालयों के…

संसद ने अनुच्छेद 323क की शक्ति से 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम बनाया और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1 नवंबर 1985 को अस्तित्व में आया, जिसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है।

अनुच्छेद 323क केवल संसद को यह शक्ति देता है कि लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण बनाए; ये अधिकरण केवल सेवा विषयों तक सीमित हैं और संघ के लिए एक तथा प्रत्येक राज्य या दो या अधिक राज्यों…

स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर इस संशोधन ने न्यायाधिकरण नामक नया भाग XIVक जोड़ा, जिसमें प्रशासनिक अधिकरणों के लिए अनुच्छेद 323क और अन्य विषयों के अधिकरणों के लिए अनुच्छेद 323ख हैं।

अनुच्छेद 235 कहता है कि जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पदस्थापना, पदोन्नति और छुट्टी देना सम्मिलित है, उच्च न्यायालय में निहित होगा।

इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीशों की पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल उस राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।

भारत में एकीकृत न्यायपालिका तीन स्तरों में बँटी है: शिखर पर उच्चतम न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और उनके नीचे अधीनस्थ या जिला न्यायालय।

22वें संशोधन अधिनियम, 1969 से जोड़ा गया अनुच्छेद 244क संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर छठी अनुसूची में उल्लिखित सभी या किसी जनजातीय क्षेत्र को मिलाकर असम के भीतर स्वायत्त राज्य बनाए और उसे विधानमंडल या मंत्रिपरिषद, अथवा दोनों, तथा निर्धारित शक्तियाँ दे।

इसके परंतुक में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर ऊँचा उठाने के लिए संघ द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी, और इसमें असम के जनजातीय क्षेत्रों…

चूँकि संविधान का भाग नौ स्वयं अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, इसलिए संसद ने भूरिया समिति की सिफारिशों पर दिसंबर 1996 में पेसा बनाया और इन क्षेत्रों में ग्राम सभा को गाँव के शासन का केंद्र बनाया, जिसे लघु वन उपज, लघु जल स्रोत, गौण खनिज, स्थानीय बाज़ार, साहूकारी…

छठी अनुसूची के पैरा 2 के अनुसार जिला परिषद में अधिकतम तीस सदस्य होते हैं, जिनमें से अधिकतम चार राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं।

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, और यदि राष्ट्रपति निर्देश दे तो जिन राज्यों में अनुसूचित जनजातियाँ हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहाँ अधिकतम बीस सदस्यों की जनजाति सलाहकार परिषद गठित करनी होती है, जिसके लगभग तीन-चौथाई सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों…

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद उसका क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है, सीमाएँ बदल सकता है, घोषणा रद्द कर सकता है या नया आदेश कर सकता है।

इसमें कहा गया है कि पाँचवीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे, जबकि अनुच्छेद 244(2) इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर छठी अनुसूची लागू करता है।

अनुच्छेद 244(2) के साथ पढ़ी जाने वाली छठी अनुसूची केवल चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।

पेसा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है और इन दस राज्यों को अपने पंचायती राज कानून इसके अनुरूप बनाने होते हैं।

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5(2) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बनाए गए विनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को रोक या सीमित कर सकते हैं और ऐसे विनियम के विरुद्ध किया गया हस्तांतरण शून्य होता है।

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5(2) के अनुसार राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है और इसमें स्पष्ट रूप से ऐसे विनियम शामिल हैं जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को रोकते या सीमित करते हैं।