2047 तक तटीय माल ढुलाई हिस्सेदारी दोगुनी होगी: सोनोवाल

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की माल ढुलाई में तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्ग शिपिंग की हिस्सेदारी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 2047 तक 12 प्रतिशत करने की योजना सामने रखी है। वे ओडिशा के पुरी में तटीय और क्रूज शिपिंग पर आयोजित मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिसमें राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर तथा आठ सांसद शामिल हुए। इस योजना को दो प्रस्तावित पहलें आगे बढ़ाएंगी - तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना और क्रूज भारत मिशन। दोनों से मिलकर 560,000 से अधिक रोजगार पैदा होने और 1.6 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत होने की आशा है।

पुरी क्रूज टर्मिनल की घोषणा

मंत्री ने घोषणा की कि पुरी अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का विकास पारादीप पत्तन प्राधिकरण ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी में करेगा और इसकी संभावित लागत 1,500 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की चर्चा भी की, जिसकी अनुमानित लागत 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है और जो तालचेर तथा कलिंगनगर जैसे औद्योगिक एवं खनन केंद्रों को पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ेगा।

समुद्र के रास्ते माल

भारत की तटरेखा 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जिसे मंत्री ने लंबी दूरी तक कम प्रदूषण के साथ माल ढोने की प्राकृतिक सुविधा बताया। भारतीय बंदरगाहों पर तटीय कार्गो बारह वर्षों में 7.4 करोड़ टन से बढ़कर 17.7 करोड़ टन हो गया है, जो लगभग 140 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना के तहत उन कार्गो स्वामियों, तटीय पोत संचालकों और बहुविध परिवहन संचालकों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो जहाज, रेल और सड़क जैसे एक से अधिक साधनों से माल भेजते हैं।

क्रूज के आंकड़े

क्रूज भारत मिशन सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। नदियों पर 16 राष्ट्रीय जलमार्गों में बीस क्रूज सर्किट पहले से चल रहे हैं और इक्यावन अन्य की पहचान चरणबद्ध विकास के लिए की गई है, जबकि 143 नदी क्रूज टर्मिनल और लैंडिंग स्थल चालू हैं। सांसदों ने अपने क्षेत्रों की समुद्री अवसंरचना पर सुझाव दिए। मंत्री ने कहा कि पिछले बारह वर्षों में इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है और देश विकसित भारत के लिए प्रतिस्पर्धी तथा संपोषणीय समुद्री तंत्र की ओर बढ़ रहा है।