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लघु जलविद्युत योजना को 2,584.60 करोड़ रुपये का प्रावधान

वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की लघु जलविद्युत विकास योजना का बजटीय प्रावधान 2,584.60 करोड़ रुपये है और लक्ष्य लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता जोड़ना है।

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लघु जलविद्युत योजना को 2,584.60 करोड़ रुपये का प्रावधान

चर्चा में क्यों

22 नवंबर 2026 को जारी पृष्ठभूमि दस्तावेज में भारत की लघु जलविद्युत स्थिति और वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की नई लघु जलविद्युत विकास योजना का विवरण दिया गया, जिसका प्रावधान 2,584.60 करोड़ रुपये है।

22 नवंबर 2026 को जारी एक पृष्ठभूमि दस्तावेज में लघु जलविद्युत पर भारत की स्थिति सामने रखी गई। देश में 25 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता वाली परियोजनाएं इसी श्रेणी में आती हैं और उनका प्रशासन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करता है, जबकि इससे बड़ी परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय के अधीन आती हैं। इन संयंत्रों को बहुत कम भूमि चाहिए, विस्थापन लगभग नहीं होता और परिचालन जीवन लंबा रहता है, इसलिए ये पहाड़ी तथा दूरदराज के उन इलाकों के लिए उपयुक्त हैं जहां बड़ी परियोजनाएं और बिजली ग्रिड सहजता से नहीं पहुंच पाते।

नई योजना

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए लघु जलविद्युत विकास योजना मंजूर की है, जिसका बजटीय प्रावधान 2,584.60 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता जोड़ना है और इसमें पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर तथा सीमावर्ती जिलों को पहले स्थान पर रखा गया है, जहां वित्तीय सहायता, परियोजना तैयारी में सहयोग और तकनीकी क्षमता निर्माण दिया जाएगा।

सहायता का ढांचा

पूर्वोत्तर राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलेप्रति मेगावाट 3.6 करोड़ रुपये या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो कम हो; प्रति परियोजना सीमा 30 करोड़ रुपये
अन्य स्थानआकार और स्थान के अनुसार प्रति मेगावाट 2.4 करोड़ रुपये आदि, या लागत का 20 प्रतिशत; प्रति परियोजना सीमा 20 करोड़ रुपये
अपेक्षित निवेशलगभग 15,000 करोड़ रुपये
विस्तृत परियोजना रिपोर्टकम से कम 200 परियोजनाओं के लिए, अलग से 30 करोड़ रुपये
निर्माण के दौरान रोजगारलगभग 51 लाख व्यक्ति-दिवस

देश में संभावित क्षमता

भारत में 7,133 स्थलों पर 21,134 मेगावाट की लघु जलविद्युत क्षमता चिह्नित है। 30 सितंबर 2026 तक इसमें से लगभग 5,182 मेगावाट, यानी करीब एक चौथाई का दोहन हुआ था और 15,952 मेगावाट अप्रयुक्त बची थी। क्षेत्रवार देखें तो उत्तरी क्षेत्र में 8,030 मेगावाट, दक्षिणी क्षेत्र में 5,490 मेगावाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2,995 मेगावाट, पश्चिमी क्षेत्र में 2,912 मेगावाट और पूर्वी क्षेत्र में 1,707 मेगावाट क्षमता है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 3,460 मेगावाट, उत्तराखंड की 1,664 मेगावाट, जम्मू-कश्मीर की 1,312 मेगावाट और लद्दाख की 396 मेगावाट है।

महत्व

चूंकि ये संयंत्र बिजली खपत वाले इलाकों के पास होते हैं, इससे पारेषण हानि घटती है, वोल्टेज स्थिर रहता है और दुर्गम भूभाग में आपूर्ति बनी रहती है। इनमें ईंधन नहीं जलता, ग्रामीण रोजगार तथा छोटे उद्योग को सहारा मिलता है और पर्यावरण पर बोझ कम रहता है। योजना में स्वदेशी संयंत्र व मशीनरी के उपयोग पर भी जोर है, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जुड़ता है। नदी-प्रवाह आधारित डिजाइन, जिसमें धारा का एक हिस्सा नहरों से मोड़कर टर्बाइन चलाया जाता है और पानी फिर लौटा दिया जाता है, इस मॉडल का आधार है।

महत्वपूर्ण तथ्य

भारत में लघु जलविद्युत की परिभाषा25 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता वाली परियोजनाएं
नोडल मंत्रालयनवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
25 मेगावाट से बड़ी परियोजनाएंविद्युत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में
योजनालघु जलविद्युत विकास योजना, वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31
प्रावधान2,584.60 करोड़ रुपये
क्षमता लक्ष्यलगभग 1,500 मेगावाट
राष्ट्रीय क्षमता7,133 चिह्नित स्थलों पर 21,134 मेगावाट
अब तक दोहन30 सितंबर 2026 तक लगभग 5,182 मेगावाट, 15,952 मेगावाट शेष
सर्वाधिक क्षमता वाला राज्यहिमाचल प्रदेश, 3,460 मेगावाट
अपेक्षित निवेशलगभग 15,000 करोड़ रुपये और 51 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार

परीक्षा की दृष्टि से

याद रखें: लघु जलविद्युत की सीमा (25 मेगावाट तक), नोडल मंत्रालय (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय), योजना अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31), प्रावधान (2,584.60 करोड़ रुपये), क्षमता लक्ष्य (लगभग 1,500 मेगावाट), राष्ट्रीय क्षमता (7,133 स्थलों पर 21,134 मेगावाट), दोहित क्षमता (30 सितंबर 2026 तक 5,182 मेगावाट) और सर्वाधिक क्षमता वाला राज्य हिमाचल प्रदेश (3,460 मेगावाट)।

अभ्यास प्रश्न

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

भारत में किसी जलविद्युत परियोजना को लघु जलविद्युत कब माना जाता है?

  1. A.10 मेगावाट तक
  2. B.25 मेगावाट तक
  3. C.50 मेगावाट तक
  4. D.100 मेगावाट तक
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 25 मेगावाट तक

भारत में बड़ी और लघु जलविद्युत के बीच अंतर स्थापित क्षमता और संबंधित मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से तय होता है।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए मंजूर लघु जलविद्युत विकास योजना का प्रावधान कितना है?

  1. A.1,584.60 करोड़ रुपये
  2. B.2,584.60 करोड़ रुपये
  3. C.3,584.60 करोड़ रुपये
  4. D.5,284.60 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 2,584.60 करोड़ रुपये

यह योजना पांच वित्त वर्षों तक चलेगी और इसका उद्देश्य लगभग 1,500 मेगावाट लघु जलविद्युत क्षमता जोड़ना है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर तथा सीमावर्ती जिलों को वित्तीय सहायता, परियोजना तैयारी में मदद और तकनीकी क्षमता निर्माण के जरिये प्राथमिकता दी गई है।

Q3.सरकारी योजनाएंकठिन

भारत की चिह्नित लघु जलविद्युत क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है?

  1. A.उत्तरी क्षेत्र
  2. B.दक्षिणी क्षेत्र
  3. C.पूर्वोत्तर क्षेत्र
  4. D.पश्चिमी क्षेत्र
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. उत्तरी क्षेत्र

पहाड़ी भूभाग, सदानीरा नदियां और अनुकूल जल विज्ञान इसका कारण हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत में लघु जलविद्युत परियोजना की क्षमता सीमा क्या है?

25 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता। ऐसी परियोजनाओं का प्रशासन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करता है, जबकि 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय के अधीन आती हैं।

लघु जलविद्युत विकास योजना का बजटीय प्रावधान कितना है?

वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए 2,584.60 करोड़ रुपये। योजना का उद्देश्य लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता जोड़ना है और इसमें पहाड़ी, पूर्वोत्तर तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

भारत में लघु जलविद्युत की कुल संभावित क्षमता कितनी है?

देश में 7,133 स्थलों पर 21,134 मेगावाट की क्षमता चिह्नित है। 30 सितंबर 2026 तक इसमें से लगभग 5,182 मेगावाट यानी करीब एक चौथाई का दोहन हुआ था और 15,952 मेगावाट अभी विकसित होनी है।

स्रोत

करेंट अफेयर्स 22 नवंबर 2026

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