स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026: सीसीओ के सुविकल्प को सम्मान

कोयला मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को उसके आंतरिक खदान पुनरुपयोग उपकरण सुविकल्प के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है। यह सम्मान 26 सितंबर 2026 को ‘डिजिटल परिचालन दक्षता - डेटा-संचालित निर्णय लेना’ श्रेणी में मिला।

सुविकल्प क्या करता है

सीसीओ वैज्ञानिक ढंग से खदानें बंद करने और खनन के बाद बची भूमि को फिर उपयोग में लाने पर काम कर रहा है। सुविकल्प हितधारकों को यह तय करने में मदद करता है कि किसी समाप्त हो चुकी खदान के लिए कौन सी पुनरुपयोग परियोजना उपयुक्त रहेगी। यह उपकरण एक संरचित और डेटा आधारित प्रक्रिया अपनाता है तथा तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक मानदंडों पर विकल्पों का मूल्यांकन करके उनकी रैंकिंग करता है। इससे निर्णय अनुमान के बजाय आँकड़ों पर टिकता है।

चयन के बाद प्रिज्म

उपयुक्त परियोजना तय हो जाने पर उपयोगकर्ता प्रिज्म के जरिए उसे लागू करने के रास्ते देख सकता है। प्रिज्म में परियोजना की अवधारणाएँ, कार्यान्वयन के तरीके, केस स्टडी, नमूना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), निविदा दस्तावेज तथा उन एजेंसियों की जानकारी रहती है जो ऐसे ही क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

पुरस्कार के बारे में

स्कॉच पुरस्कार शासन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सार्वजनिक मूल्य देने वाली परिवर्तनकारी पहलों की उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। सुविकल्प की नवीनता और उपयोगिता को इसी के जरिए राष्ट्रीय पहचान मिली है।

सुविकल्प संवाद वेबिनार श्रृंखला

सीसीओ ने सुविकल्प संवाद वेबिनार श्रृंखला भी चलाई है, जो ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण की एक संरचित पहल है। राष्ट्रीय स्तर की इस श्रृंखला में कोयला कंपनियाँ, सरकारी अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और शैक्षणिक संस्थान एक मंच पर आए और उन्होंने खनन के बाद भूमि उपयोग से जुड़े व्यावहारिक समाधान तथा नवीन मॉडल साझा किए।

इस श्रृंखला में कुल 12 विषयगत वेबिनार हुए। इनमें रिक्लेम और लाइव्स फ्रेमवर्क, सुविकल्प उपकरण, पीएमयू की स्थापना, सामुदायिक सहभागिता, पर्यटन व गंतव्य विकास, आजीविका के अवसर, वित्तपोषण तंत्र, परित्यक्त खदानों के रिक्त स्थानों के नए उपयोग तथा खदान परिवर्तन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव शामिल रहे।

इस श्रृंखला से कोयला कंपनियों की समझ नियामक अनुपालन से आगे बढ़कर पर्यावरण बहाली, आजीविका सृजन, सामुदायिक विकास और आर्थिक विविधीकरण तक पहुँची है। ये पहलें कोयला मंत्रालय के उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती हैं जिसमें बंद खदानों को उत्पादक संपत्ति में बदला जाना है।