रक्षा मंत्रालय का 770 करोड़ रुपये का एलएलएलआर-आई रडार अनुबंध

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत लो लेवल लाइट वेट रडार, जिसे संक्षेप में एलएलएलआर-आई कहा जाता है, की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा लगभग 770 करोड़ रुपये का है और इस पर 21 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए।

रडार की क्षमता

यह रडार लड़ाकू विमान के आकार के लक्ष्यों के साथ-साथ छोटे और सूक्ष्म ड्रोन का भी पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। केवल पहचान ही नहीं, यह हवाई लक्ष्यों को प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है, जिससे वायु रक्षा दल को यह स्पष्ट रहता है कि पहले किस खतरे से निपटना है। इन्हीं क्षमताओं के कारण सेना मानवरहित हवाई प्रणाली से उत्पन्न बढ़ते खतरे का सामना कर सकेगी, जो आज सीमाओं पर सबसे बड़ी चुनौतियों में गिनी जाती है।

निचली ऊंचाई के रडार क्यों अहम

लो लेवल रडार जमीन के पास के उस हवाई क्षेत्र पर नजर रखता है जहां भूभाग की आड़ लेकर उड़ते तेज विमान और पास से छोड़े गए छोटे ड्रोन पकड़ में आना सबसे कठिन होता है। हल्का होने के कारण ऐसा रडार उस टुकड़ी के साथ चल सकता है जिसकी वह रक्षा करता है, एक ही जगह स्थिर नहीं रहता, और लंबी तथा विविध सीमा के लिए यही उपयोगी है। नाम में जुड़ा उन्नत शब्द बताता है कि यह संस्करण इसी श्रेणी के पुराने उपकरण का सुधरा रूप है।

स्वदेशीकरण को बल

यह ऑर्डर एक सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को मिला है और मंत्रालय ने इसे देश में ही वायु रक्षा प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित घरेलू रक्षा विनिर्माण तंत्र मजबूत होगा और एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग खड़ा करने में मदद मिलेगी।

विकसित भारत से जुड़ाव

मंत्रालय ने इस खरीद को सरकार के विकसित भारत @2047 के संकल्प से जोड़ा है, यानी स्वतंत्रता के सौवें वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य। रक्षा क्षेत्र में इसका अर्थ है महत्वपूर्ण उपकरण आयात करने के बजाय देश में ही उनका डिजाइन, निर्माण और रखरखाव करना।